कलंकितांचा भरणा

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिला टप्प्यासाठी येत्या 19 एप्रिलला मतदान होणार असून, यात विविध राज्यांतील 102 मतदारसंघांचा समावेश राहणार आहे. यात 1625 उमेदवार रिंगणात उतरले असून, त्यापैकी 16 टक्के उमेदवारांवर गुन्हे दाखल असल्याचे दिसून येते. तर 10 टक्के उमेदवारांवरील गुन्हे हे गंभीर स्वऊपाचे असल्याची माहिती समोर आली आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्याचेच हे द्योतक मानावे लागेल. खरे तर राजकारण आणि गुन्हेगारी हे मागच्या काही वर्षांपासून समीकरणच बनले आहे. एकेकाळी संसदेत, विधिमंडळात सुसंस्कृत, अभ्यासू, प्रजाहितदक्ष लोकप्रतिनिधींचा भरणा असे. काही राजकारण्यांची शैक्षणिक पात्रता यथातथा असली, तरी त्यांची एकूणच समज, लोकांविषयीच्या प्रश्नांची जाण, संवेदनशीलता आणि राज्यासाठी, देशासाठी काहीतरी करण्याची ऊर्मीही प्रबळ असायची. त्यामुळे त्यांच्याकडून त्या-त्या काळात लोकहिताची कामे मोठ्या प्रमाणात होत असत. मात्र, मागच्या काही वर्षांपासून राजकारण आणि गुन्हेगारीकरण या जणू एकाच नाण्याच्या दोन बाजू बनल्या आहेत. सर्व पक्षांमध्ये गुन्हेगारांचा मुक्त संचार असल्याचे दुर्दैवी चित्र पहायला मिळते. निवडून येण्याची क्षमता या निकषाच्या नावाखाली जवळपास सगळेच पक्ष या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या मंडळींना उमेदवारी देण्यात धन्यता मानतात. किंवा संबंधित पक्षाच्या उमेदवाराकडून निवडून येण्यासाठी अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची मदत घेतली जाते. 2024 ची निवडणूकही यास कशी अपवाद असेल? या निवडणुकीतील आकडेवारीही थक्क करणारी ठरते. गुन्हे दाखल असलेल्या 252 पैकी 161 जणांवर गंभीर स्वऊपाचे गुन्हे आढळून येतात. यात सात जण खूनाच्या गुन्ह्यात अडकलेले, 15 जण गुन्ह्यात दोषी घोषित केलेले, 19 जण खूनाचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यातले, 18 जण महिलांशी संबंधित गुन्ह्यामधले, तर 35 जण हे द्वेषपूर्ण विधान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्यांमधील आहेत. खून, खूनाचा प्रयत्न, विनयभंग यांसारखे अतिशय गंभीर स्वऊपाचे गुन्हे ज्यांच्यावर दाखल आहेत, अशा मंडळींना जर राजकीय पक्ष उमेदवारी देत असतील, तर त्यांची कीव करावी तेवढी थोडीच होय. कुठल्याही पक्षाने चारित्र्यवान, सुशिक्षित व व्हिजन असलेल्या कार्यकर्त्यास उमेदवारी देणे अपेक्षित होय. परंतु, त्यापेक्षा पक्षश्रेष्ठी अशा गुंडापुंडांवरच अधिक विश्वास टाकतात, हे काही चांगले लक्षण म्हणता येत नाही. मुळात ज्या सभागृहात विधेयके मांडली जातात व नंतर त्याचे कायद्यात ऊपांतर होते. तेथेच अशांची जंत्री असेल, तर देशाचा कारभार कुठल्या दिशेने जाईल, अशी भीती सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होऊ शकते. आमचाच पक्ष चांगला, आमच्याच पक्षातील नेते सभ्य, चारित्र्यसंपन्न, असा सगळ्याच पक्षांचाच दावा असतो. प्रत्यक्षात सगळे पक्ष एकाच माळेचे मणी असल्याचे आकडे सांगतात. पहिल्या टप्प्याचा विचार करता गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे सर्वाधिक उमेदवार हे भाजपात आढळतात. या पक्षातील तब्बल 28 उमेदवार हे या प्रवृत्तीचे आहेत. एकेकाळी हा पक्ष साधनशुचितेसाठी ओळखला जायचा. आता वाढत्या विस्तारात या पक्षाने सगळ्यांना आपल्या पोटात सामावून घेतले आहे. प्रतिस्पर्धी काँग्रेसही यात मागे दिसत नाही. त्यांनीही अशाच वळणाचे 19 उमेदवार दिले आहेत. त्या पाठोपाठ द्रमुक व अण्णा द्रमुकमध्ये 13 उमेदवार गुन्हेगारीशी संबंधित आहेत. याशिवाय बसपात 11, राष्ट्रीय जनता दलात 4, समाजवादी पक्षात 3, तर तृणमूल काँग्रेसमध्ये दोन उमेदवार कलंकित आहेत. यातून सगळ्याच पक्षांना गुन्हेगारांची कशी गरज भासते, यावर प्रकाश पडतो. पहिल्या टप्प्यात 102 जागांपैकी 41 ते 42 टक्के मतदारसंघांसाठी रेड अॅलर्ट जारी करण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणावरून तीनपेक्षा अधिक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार रिंगणात आहेत, तेथे रेड अॅलर्ट देण्यात आला आहे. आता हे गुन्हेगार निवडून येणार का, हे पहावे लागेल. 2019 ची आकडेवारी पाहिली, तर लोकसभा निवडणुकीत तब्बल 233 उमेदवार विजयी झाले होते. यापैकी 159 म्हणजेच लोकसभेतील तब्बल 29 टक्के खासदारांवर खून, बलात्कार, चोरी, दरोडे अशा स्वऊपाचे गुन्हे दाखल होते. याचा अर्थ काय घ्यायचा? वास्तविक, एखादा उमेदवार निवडून देताना जनमानसाने त्याची प्रतिमा, चारित्र्य, समज हे पहायला हवे. मात्र, लोकच जर गुन्हेगारांना निवडून देत असतील, तर लोकशाहीचे काय होणार, ही चिंता ठळक होते. भविष्यात तरी कोणत्याही दडपण वा दबावाला बळी न पडता लोकांनी सजगपणे मतदान करायला हवे. पूर्वी विरोधकांना संपविण्यासाठी गुंडांचा वापर होत असे. आता हळूहळू गुन्हेगारच राजकारणात आले आणि स्थिरावले. मात्र, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होणे, देशहितासाठी योग्य नव्हे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी का दिली, याची कारणे देणे हे राजकीय पक्षांवर बंधनकारक करावे, अशी मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिली आहे. त्यानुसार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकीट का दिले, याचे स्पष्टीकरण राजकीय पक्षांनी माध्यमातून देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे लोकांनाही संबंधित उमेदवाराच्या कार्यकर्तृत्वाची माहिती मिळू शकते. याशिवाय पहिल्या टप्प्यात जवळपास 4 50 म्हणजे 28 टक्के उमेदवार कोट्याधीश आहेत. त्यात तामिळनाडूतील 202, राजस्थानमधील 37, महाराष्ट्रातील 36 उमेदवार आहेत. वास्तविक, निवडणूक लढविणे, ही बाब सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील राहिलेली नाही. आर्थिक क्षमतेचे कारण देऊन देशाचे अर्थमंत्रीच जिथे निवडणुकीतून माघार घेतात, तेथे सामान्यांचे काय? उमेदवारांनासाठी प्रचाराकरिता किती खर्च केला, याचा तपशील द्यावा लागतो. प्रत्यक्षात मर्यादेपेक्षा कितीतरी जास्त खर्च उमेदवारांकडून निवडून येण्याकरिता केला जातो. मतांचा कोटा वळविण्याकरिता होणारा पैशाचा वापर नवीन नाही. अगदी पैसे वाटण्यापासून जेवणावळी व इतर आमिषे मतदारांना दाखविली जातात. काही मतदार याला बळीही पडतात. परंतु, जनतेनेच या गोष्टींना थारा न देण्याची भूमिका घेतली, तर यातून जनतेचे व त्यांच्या मताचे होणारे अवमूल्यन टळू शकते. आगामी निवडणुकीत प्रत्येकाने डोळसपणे मतदान करावे, हीच अपेक्षा असेल.