शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिटचा लाभ मिळवून द्यावा

पाटण :

देशभरातील तसेच जिल्हा व तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीत रासेच जमिनीवर विविध प्रकारच्या झाडांची, वृक्षांची पिढ्यानपिढ्या जोपासना केली आहे. या झाडांमधून मिळणाऱ्या कार्बन ऑफसेटचा विनामूल्य फायदा सर्वजण घेत असताना निसर्गाच जतन, संवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र त्याचा काहीही लाभ मिळत नाही. कार्बन क्रेडिट योजनेच्या आधीपासून शेतकऱ्यांनी लावलेल्या झाडांचा कार्बन क्रेडिट धोरणांतर्गत समावेश करावा तसेच शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी माजी सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटनमंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी केली आहे. दरम्यान याबाबतचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे.

माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय तसेच संबंधित बरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या प्रस्तावात शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काथा कार्बन क्रेडिटया लाभ मिळण्याची गरज प्रकषनि विशद केली आहे. देशातील तसेच जिल्हा व तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी जपलेल्या झाडांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कार्बन ऑफसेटचा फायदा सर्वजण घेत असून जागतिक स्तरावर याचा हवामान लाभही मिळत आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांचे देशाचे शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मोलाचे योगदान राहिले असले तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र काहीही पडत नाही. कार्बन क्रेडिट धोरण लागू होण्याच्या आधीपासून असलेल्या सर्व जुन्या आरोग्यदायी झाडांची संख्या तसेच झाडांची उंची, छत्रफळ आणि ऑक्सिजन निर्मितीच्या वैशिष्ट्यावर आधारित शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिट मिळावा. मोठ्या प्रमाणात कार्बन शोषण करत असलेल्या जुन्या झाडांना तसेच योग्य पद्धतीने वाढवलेल्या झाडांना प्रोत्साहन मिळावे. शेतकऱ्यांना प्रादेशिक गरजेनुसार उच्च वर्गाच्या रोपांचे तसेच बियाणांचे मोफत सहाय्य दिल्यास पर्यावरणीय जबाबदारी बाढून लघु व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होईल.

सध्याची पद्धत नव्याने लावलेल्या झाडांनाच प्रोत्साहन देत असल्यामुळे जुनी झाडे तोडली जातात. त्यामुळे जुन्या व नव्या दोन्ही झाडांना कार्बन क्रेडिटचा लाभ मिळाल्यास मोठ्या प्रमाणावर वननिर्मिती होईल. तज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार २०१८ ते २०२२ दरम्यान भारतात सुमारे ५० लाखांहून अधिक मोठ्या जुन्या झाडांची नासधूस कार्बन क्रेडिटचा लाभन दिल्यामुळे झाली असल्याचे सांगितले जाते. जुन्या आडांना कार्बन क्रेडिटया लाभ दिल्यास शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत कायमस्वरूपी उपलब्ध होणार असून यामुळे ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होणार आहे. शासनाने खर्चिक वृक्षलागवड कार्यक्रमांऐवजी तो खर्थ स्थानिक पातळीवर देखभाल व प्रशिक्षणावर करण्याची गरज असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

सध्या मोठ्या कंपन्या कार्बन क्रेडिटचा लाभ घेत असताना झाडांचे संवर्धन, संगोपन करणाऱ्या शेतकयांना मात्र याचा कोणताही लाभ मिळत नाही. याकडे लक्ष वेधून कार्बन क्रेडिट किंवा बेट आर्थिक प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतकयांना स्थिर उत्पन्नाची हमी दिल्यास पर्यावरण संवर्धन व शेतकयांचे कल्याण तसेच देशाचे हवामान लक्ष्य पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. देशांतर्गत पर्यावरण तसेच आंतरराष्ट्रीय विकास उद्दिष्टांशी जोडणारी ही योजना शाश्वत ग्रामीण विकासात महत्वाची भूमिका बजावण्यास मदत करणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा कार्बन क्रेडिटया लाभ मिळवून देण्यासाठी गांभीयनि विचार करुन शेतक-यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी केली आहे.

• प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार व्हावा...

प्रस्तावित कार्बन क्रेडिट योजना पर्यावरणीय शाश्वततेसह ग्रामीण सक्षमीकरणासाठी प्रभावी ठरु शकते. शेतकयांना नैसर्गिक संपतीचे रक्षणकर्ते म्हणून कार्बन क्रेडिटचा लाभ मिळावा तसेच देशाचे जागतिक हवामान दायित्व पूर्ण व्हावे हीच या योजनेची प्रेरणा आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे की, प्राप्त परिस्थितीत या प्रस्तावाचा गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का?