बेळगाव-खानापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांची विधानसौधला धडक

ट्रान्स्फॉर्मरचा भुर्दंड रद्द करण्याबरोबरच उसाला वाजवी दर देण्याची मागणी

बेळगाव : दुष्काळामध्ये होरपळलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने नव्या विद्युत धोरणातून केला आहे. विद्युतखांब व ट्रान्स्फॉर्मर जोडणीसाठी 60 ते 70 हजार रुपये खर्च करावा लागत असल्याने राज्य सरकारने हा नियम मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणेच विद्युतखांब व टीसी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावेत, या मागणीसाठी अखिल कर्नाटक रयत संघाच्या बेळगाव विभागाच्यावतीने बुधवारी सुवर्णविधानसौधसमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. कोंडुसकोप येथील माळावर झालेल्या आंदोलनामध्ये राज्य सरकारकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या. केंद्र सरकारने देशात लागू केलेले तीन कृषी कायदे आंदोलनानंतर मागे घेतले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना घातक ठरलेले कायदे राज्य सरकारनेही मागे घ्यावेत.

त्याचबरोबर खानापूर तालुक्यातील कक्केरी गावानजीकच्या सुरपुरा (केरवाड) या गावाला स्वतंत्र गावाचा महसूल विभागाने दर्जा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. खानापूर तालुक्यातील कक्केरी बिस्टादेवीची बहीण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुकाम्बिका मंदिराला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. त्यामुळे या मंदिराला पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित करून या ठिकाणी सेवासुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना प्रतिटन उसासाठी 4500 रुपये दर निश्चित करावा, मलप्रभा नदीच्या पाण्याचा वापर खानापूर तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त गावांसाठी करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. अखिल कर्नाटक रयत संघाचे राज्य उपाध्यक्ष किशोर मिठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आंदोलन करण्यात आले. यावेळी बेळगाव व खानापूर तालुक्यातील शेतकरी व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.