पुन्हा शेतकरी आंदोलन सुरू होणार
एमएसपीच्या कायदेशीर हमीसह कर्जमाफीच्या मुद्यावरून शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी आणि शेतकरी कर्जमाफीसह इतर प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शेतकरी पुन्हा एकदा आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) यासंबंधीची घोषणा केली असून आपल्या मागण्यांबाबत पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांना निवेदन देणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. या आंदोलनाचे स्वरुप निश्चित करण्यासाठी लवकरच शेतकरी नेत्यांची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाणार आहे.
2020-21 या वर्षासाठी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या युनायटेड किसान मोर्चाच्यावतीने नुकत्याच घेण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेनंतर शेतकरी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. या आंदोलनाला मोठे पाठबळ मिळविण्यासाठी संघटना आपल्या मागण्यांबाबत सर्व खासदारांना निवेदन आणि मागणी पत्र सादर करणार आहे. आपल्या मागणी पत्राच्या समर्थनार्थ देशभरात निदर्शने करणार असून येत्या 9 ऑगस्टचा दिवस ‘भारत छोडो दिन’ ऐवजी ‘कॉर्पोरेट भारत छोडो दिन’ म्हणून साजरा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’दरम्यान शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. आगामी लोकसभेनंतर विरोधी पक्षांची ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स’ (इंडिया) सत्तेवर आल्यास निश्चितपणे देशातील शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करेल आणि किमान आधारभूत किंमतची कायदेशीर हमी देखील सुनिश्चित करेल, असा शब्द राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांना दिला होता. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया’ आघाडीला सत्ता न मिळाल्याने त्यांना विरोधी बाकावरच बसावे लागले. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना काँग्रेसच्या माध्यमातूनही सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू शकते.
राहुल गांधी यांनी किसान महापंचायतीला संबोधित करताना ‘शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. अशा परिस्थितीत केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेस एमएसपीला कायदेशीर हमी नक्कीच दिली जाईल’ असेही म्हटले होते. या आश्वासनाची आठवणही शेतकरी नेत्यांकडून राहुल गांधी यांना करून दिली जाणार आहे. एकंदर केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी शेतकरी संघटना दबावतंत्राचा वापर करण्यावर भर देणार आहे.