‘फ्रुट’ सॉफ्टवेअरमधील समस्येमुळे शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित

शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता :  विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे

बेळगाव : हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेचे पूर्ण फायदे शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता कमी आहे. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचा फटका बसणार आहे. कारण शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणाऱ्या विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. विमा अर्ज करण्यासाठी बँक, फलोत्पादन खाते, तालुका कृषी केंद्र या ठिकाणी शेतकऱ्यांना वारंवार जावे लागत आहे. त्यातच 14 ऑगस्ट ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख होती. पण ‘फ्रुट’ या सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक समस्येमुळे अनेक शेतकरी अर्ज करू शकले नाहीत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे गेल्या वर्षी भातपिकाच्या नुकसानीसाठी विम्याचे पैसे मिळालेल्या शेतकऱ्यांना आरटीसी रेकॉर्डमुळे यावर्षी अर्ज करण्यापासून रोखण्यात आले आहे.

कागदपत्रे असूनही अर्जाची संधी हुकली

आरटीसी रेकॉर्डच्या पीक कॉलममध्ये भातपिकाची नोंद न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. विविध गावांमध्ये सर्व्हे नंबरमधील बागायत जमिनीत पीक घेतलेल्या शेतकऱ्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. आवश्यक सर्व कागदपत्रे असली तरीही काही गावातील शेतकऱ्यांना अर्ज दाखल करण्यास संधी मिळाली नाही. जिल्ह्यातील काही भागामध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून सतत पाऊस पडत आहे. त्यामुळे भातपिकांसह विविध प्रकारच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तसेच किडीचा प्रादुर्भावही पिकांवर होताना दिसत आहे. हवामान आधारित पीक विम्याचे आर्थिक फायदे घेण्याचे शेतकऱ्यांचे स्वप्न भंग पावले आहे. पीकविमा भरणा ‘फ्रुट’ सॉफ्टवेअरमध्ये शेतकऱ्यांची माहिती नोंद करणे अनिवार्य आहे. या नियमामुळे एक समस्या निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची नावे यावर्षी ‘फ्रुट’ सॉफ्टवेअरमध्ये गहाळ झाली आहेत.

तांत्रिक त्रुटी असूनही अर्ज करण्यास कमी वेळ दिल्याने समस्या

सदर सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक त्रुटी असतानाही सरकारने अर्ज दाखल करण्यास कमी वेळ दिला आहे. जिल्हा पातळीवर शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याची नोंदणी केल्यानंतर सदर माहिती बेंगळूरला पाठविण्यात येते. अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे बहुतांश शेतकरी हवामान आधारित पीकविमा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. पीकविमा घेतलेल्या शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा भाग असणे अनिवार्य आहे. गारपीट, भूस्खलन, ढगफुटी किंवा पुरामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी 72 तासांच्या आत विमा कंपनीला कळविणे गरजेचे आहे. पण सध्याची परिस्थिती पाहता अल्पभूधारक शेतकरी अजूनही पीकविम्यापासून वंचित असल्याचे दिसून येत आहे.