शेतकऱ्यांनी पुणे-बेंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग रोखला

राज्य सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने

बेळगाव : जमीन सुधारणा कायदा-2020 मधील दुरुस्ती रद्द करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकण्याचे थांबवावे, या प्रमुख मागणीसाठी बुधवारी कर्नाटक राज्य रयत संघ व ग्रीन ब्रिगेडतर्फे पुणे-बेंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात आला. शेतकरी थेट राष्ट्रीय महामार्गावर पोहोचल्याने तब्बल अर्धा तास रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वाहने थांबली होती. अखेर पोलिसांनी या सर्व आंदोलकांना ताब्यात घेत वाहनातून रवानगी केली.

कायद्याचा आधार घेत शेतकऱ्यांच्या जमिनी विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. जमीन सुधारणा कायदा-2020 मधील दुरुस्ती रद्द केल्यास या प्रकारांना आळा घालता येणार आहे. कृष्णा, कावेरी या नद्यांवरील प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत, भारत सरकारच्या कुसुम योजनेंतर्गत सौरऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एखादी स्वतंत्र योजना आखली जावी, भूसंपादन कायदा-2018-19 मधील दुरुस्ती मागे घ्यावी, किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याबाबतचा अहवाल डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी सादर केला होता. तो लागू करावा.

2023 मध्ये पडलेल्या दुष्काळ मदतनिधीचे 36 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत, पीकविमा योजनेची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करावी, ज्याप्रकारे सरकारकडून बड्या उद्योगपतींची कर्जे माफ केली जातात, त्याचप्रकारे शेतकऱ्यांची कर्जेही माफ करावीत, यासह विविध मागण्यांसाठी रयत संघ व ग्रीन ब्रिगेडच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले.

दुपारी 3 नंतर शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनस्थळापासून पोलिसांना धुडकावून थेट राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवेश मिळविला. काही शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर झोकून देत जोवर मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोवर उठणार नाही, असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावर बराच गोंधळ झाला. काहीकाळासाठी वाहतूक रोखण्यात आली. अखेर पोलिसांनी जादा कुमक मागवत आंदोलकांना ताब्यात घेतले.