युरियाच्या कमतरतेमुळे शेतकरी हवालदिल

शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनावर परिणाम : जिल्ह्याचा संपूर्ण कोटा पुरविण्याच्या मागणीचे केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन

बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यात उसासह भाज्या-फळे यांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत असले तरी यावर्षी खतांच्या कमतरतेमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. युरियासह इतर महत्त्वाची खते उपलब्ध होत नसल्याने शेतीचे नुकसान होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. बेळगाव जिल्ह्याचा युरियाचा कोटा दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने शेतकऱ्यांना इतर खतांचा वापर करावा लागत आहे. याचा परिणाम उत्पादनावर होत असून युरियाचा साठा वाढवावा, अशी मागणी केली जात आहे.

मागील दहा वर्षात बेळगाव जिल्ह्यातील उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात वाढली. पूर्वी दोन-तीन साखर कारखाने होते. परंतु, ही संख्या सध्या दहाहून अधिक झाली आहे. उसाला मिळणारा दर आणि लागवडीचा कमी खर्च असल्यामुळे इतर पीक घेणारे शेतकरीही उसाकडे वळले आहेत. उसाला मोठ्या प्रमाणात खतांची मागणी असते. विशेषत: युरिया खताचा वापर ऊस पिकासाठी मोठ्या प्रमाणात होतो. बऱ्याच वेळा एका एकरात अधिकाधिक उसाचे पीक कोणता शेतकरी घेतो? अशी स्पर्धा लागते. या स्पर्धेतूनच युरियाचा भरमसाट वापर केला जात आहे.

युरिया हे पेट्रोलियम उत्पादन असल्यामुळे याची भारताकडून आयात केली जाते. चीन, इजिप्त, लिबिया, इराण या देशांमधून भारताला युरियाचा पुरवठा होतो. सध्या भारत-चीन ताणलेले संबंध, इस्रायल-इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थिती या सर्वांचा परिणाम भारताला होणाऱ्या खत पुरवठ्यावर झाला आहे. त्यामुळे खतांचा पुरवठा कमी प्रमाणात होत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

खासदारांचे केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र

खासदार जगदीश शेट्टर यांनी मे 2025 मध्ये केंद्रीय रसायन मंत्री जे. पी. नड्डा यांना पत्र लिहून बेळगाव जिल्ह्यात खताची कमतरता भासत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. डीएपी तसेच इतर खतांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली असली तरी त्या मानाने पुरवठा खूपच कमी असल्याने बेळगाव जिल्ह्याचा खतांचा कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली होती. बेळगाव जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेती पावसावर अवलंबून असल्याने खरीप हंगामातच खतांचा पुरवठा वाढवावा, असे त्यांनी म्हटले होते.

जिल्ह्याला 2.43 लाख टन खताची आवश्यकता

बेळगाव जिल्ह्यात 7 लाख 32 हजार 361 हेक्टर जमिनीवर पिके घेतली जातात. यापैकी 4 लाख हेक्टर शेती पावसावर अवलंबून आहे. 3.2 लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली येते. 2.2 लाख हेक्टर जमिनीवर अन्नधान्य, 6.8 लाख हेक्टरवर कडधान्य, 1.2 लाख हेक्टर जमिनीवर तेलबिया व उर्वरित 3.1 लाख हेक्टर जमिनीवर फळे व इतर व्यावसायिक पिके घेतली जात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात दरवर्षी 2 लाख 43 हजार 999 टन खताची आवश्यकता भासत आहे.

नॅनो युरियाच्या वापरासाठी सरकार प्रयत्नशील

दाणेदार युरियाचे उत्पादन चीन, इजिप्त, इराण यासारख्या देशांमध्ये होते. त्यामुळे भारताला युरियासाठी या देशांवर अवलंबून राहावे लागते. पिकांची काही दिवसात वाढ होण्यासाठी युरियाचा भरमसाट वापर केला जात आहे. याचा दूरगामी परिणाम शेतीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच सरकारकडून नॅनो युरिया वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना सल्ला दिला जात आहे. ठिबक सिंचन अथवा पंपाद्वारे फवारणी करून नॅनो युरिया थेट पिकापर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे नॅनो युरियासाठीची जागृती सर्वत्र केली जात आहे.

नॅनो युरियाचा पर्याय...

यावर्षी युरियासह इतर खताचा पुरवठा थोडाफार कमी आहे. चीन आदी देशांमध्ये असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खताच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. विशेषत: युरिया खताची मोठ्या प्रमाणात मागणी असतानाही पुरवठा कमी आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांकडून युरियासाठी विचारणा होत असली तरी साठा नसल्यामुळे पुरवठा करणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे सरकारकडून नॅनो युरियाचा पर्याय शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

-रोहन कलमनी, खताचे व्यापारी

शेतकरी अडचणीत...

सततच्या पावसामुळे सध्या भातपीक कुजण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी युरिया खत मिळविण्यासाठी दुकाने तसेच कृषी पत्तीन सोसायट्यांमध्ये चकरा मारत आहेत. परंतु, उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी युरियाची चढ्या दराने विक्री होत असून त्यासोबत इतर पावडर व अनावश्यक खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहेत. काही दुकानांमध्ये पुरवठा नसल्याने अजून काही दिवस थांबण्याचा सल्ला दिला जात असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

-राजू मरवे, रयत संघटना पदाधिकारी