फार्म मशिनरी बँक

भारतातील शेती आणि संबंधित क्षेत्रे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, जागतिक लोकसंख्येच्या 17 टक्के लोकांना आधार देतात आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये 20 टक्के योगदान देतात. सरासरी 2.8 टक्के वाढीसह, जवळपास निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. 2022 च्या अहवालानुसार, भारतातील 47 टक्के कृषी कार्ये यांत्रिकीकृत आहेत, जी चीनसारख्या विकसनशील देशांच्या तुलनेत 60 टक्के आणि ब्राझीलमध्ये 75 टक्के कृषी यांत्रिकीकरणाच्या तुलनेत कमी आहे. पुढे, पंजाब आणि हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये यांत्रिकीकरणाची पातळी 40-45 टक्के दरम्यान आहे, तर भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसारख्या इतर भागात ती नगण्य आहे.

देशाच्या कृषी क्षेत्रामध्ये लहान आणि सीमांत धारण क्षेत्राचे वर्चस्व आहे, जे 2 हेक्टरपेक्षा कमी आहे, जे एकूण परिचालन धारण क्षेत्रापैकी अंदाजे 86 टक्के व्यापते. आधुनिक शेती यंत्रांचा वापर कमी होण्यामागे लहान आकाराची जमीन हे एक प्रमुख कारण आहे. बहुतेक प्रसंगी लहान आणि सीमांत शेतकरी त्यांच्या शेतीसाठी आधुनिक साधने आणि यंत्रसामग्री वापरू शकत नाहीत. त्यामागे विविध कारणे आहेत. लहान शेताचा आकार, हे एक कारण आहे, यात शंका नाही, परंतु त्यांना गरज असली तरी आर्थिक परिस्थिती आणि स्थानिक भागात अशा तंत्रज्ञानाची उपलब्धता यामुळे ते वापरू शकत नाहीत. काही श्रीमंत शेतकऱ्यांनी व्यवसायाच्या उद्देशाने स्वत:ची फार्म मशिनरी बँक विकसित केली आहे. परंतु त्यांच्या बँकांमध्ये मर्यादित मशिनरी उपलब्ध आहेत. हरितक्रांतीच्या काळापासून ही संकल्पना मागणीत होती.

2024 मध्ये भारतीय कृषी यंत्रसामग्रीची बाजारपेठ यूएस त्र् 16.73 अब्ज एवढी आहे 2029 पर्यंत ती यूएस त्र्25.15 बिलियनपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. प्रमुख वाढीच्या चालकांमध्ये अनुकूल सरकारी धोरणे, वाढणारे शेती उत्पन्न आणि यांत्रिकीकरणाची अत्यावश्यक भूमिका यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने 2023 मध्ये फार्म मशिनरी बँक योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतीतील आधुनिक यंत्रांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी गावागावात फार्म मशिनरी बँक स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी शासन योजनेच्या लाभार्थ्यांना 80 टक्केपर्यंत अनुदान देत आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिक यंत्रसामग्रीला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी फार्म मशिनरी बँक योजना महत्त्वाची आहे. या योजनेची विशेष बाब म्हणजे शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या केवळ 20 टक्के रक्कम गुंतवावी लागेल तर उर्वरित 80 टक्के रक्कम सरकार अनुदान देईल. या योजनेंतर्गत 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. फार्म मशिनरी बँक योजनेत, एका यंत्रावर 3 वर्षातून एकदाच अनुदान दिले जाईल आणि लाभार्थी 1 वर्षात 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या मशीनवर अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतो. कोणतीही व्यक्ती फार्म मशिनरी बँक उघडू शकते आणि शेतकऱ्यांना भाड्याने कृषी उपकरणे देऊ शकते. जेणेकरून त्यांना शेती करणे सोपे जाईल. सरकारची या योजनेसाठी कस्टम हायरिंग सेंटर सुरू करण्याबाबतही योजना आहे. अशा प्रकारे ही योजना ग्रामीण उत्पन्नाचा एक चांगला स्त्राsत बनेल.

यासाठी केंद्र सरकारने पात्रता अटी घातल्या आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा देशाचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदार शेतकऱ्याचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असावे. उमेदवाराने इतर कोणत्याही कृषी अनुदान योजनेचा लाभ घेऊ नये. सरकारने ठरवून दिलेल्या सर्व निकषांची पूर्तता शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे. यासाठी खालील आवश्यक कागदपत्रे मंजूर प्राधिकरणाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड, शिधापत्रिका, पत्त्याचा पुरावा, उत्पन्न प्रमाणपत्र, आधार आणि पासबुकशी जोडलेले बँक खाते तपशील, मोबाईल नंबर, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, जमिनीची कागदपत्रे आणि जात प्रमाणपत्र.

देशातील कोणताही शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून ग्रामीण भागात फार्म मशिनरी बँक उघडण्यात येणार असून, त्याद्वारे शेतकरी भाड्याने कृषी यंत्रे घेऊ शकतील. यंत्रसामग्री बँकांची स्थापना लाभार्थ्याला एकूण खर्चाच्या फक्त 20 टक्के रक्कम भरावी लागेल तर उर्वरित 80 टक्के भारत सरकार भरेल. एक वर्षाच्या आत शेतकऱ्यांना तीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या यंत्रांवर अनुदान मिळू शकणार आहे. कृषी यंत्र अनुदान योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी आपली शेती सुलभ करू शकतात. यामुळे देशातील सर्व शेतकऱ्यांना कमी खर्चात आधुनिक कृषी उपकरणे शेतीच्या कामात वापरता येणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून कस्टम हायरिंग सेंटर्सही बांधण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना कमी वेळेत जास्त उत्पादन मिळेल आणि शेतकऱ्यांचा वेळ वाचेल.

या योजनेत नवीन आधुनिक उपकरणे उपलब्ध होणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. एकूणच ही योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि शेतीचा दर्जा वाढवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. केंद्र सरकारने वर्गीकृत केलेल्या यंत्रसामग्रीचे दोन गट आहेत. फार्म मशिनरी बँक्स -उपकरणे आणि यंत्रसामग्री आणि हाय-टेक आणि उच्च उत्पादक उपकरणे हब -उपकरणे आणि यंत्रसामग्री. या गटांमध्ये शेतीसाठी सात प्रकारच्या यंत्रसामग्रीचे गट केले आहेत. ते खालीलप्रमाणे आहेत-

कृषी यंत्रे आणि प्राइम मूव्हर्स

?          जमीन विकास, मशागत आणि बियाणे तयार करण्यासाठी उपकरणे

?          पेरणी, लागवड, कापणी आणि खोदण्याची उपकरणे

?          आंतर मशागतीची उपकरणे

?          कापणी आणि मळणी उपकरणे

?          अवशेष व्यवस्थापन/गवत आणि चारा उपकरणे यासाठी उपकरणे

वनस्पती संरक्षण उपकरणे

या गटांमध्ये शेतीसाठी आवश्यक असलेली सामान्य यंत्रसामग्री आणि हायटेक उपकरणांसाठी यंत्रसामग्रीचा समावेश आहे. फार्म मशिनरी बँकेत 129 यंत्रसामग्रीचा समावेश आहे. हाय-टेक आणि उच्च उत्पादक उपकरणे हब उपकरणे अंतर्गत आणि यंत्रसामग्री, यामध्येदेखील वरील वर्गीकरण समाविष्ट आहे. यात 115 मशिनरिंचा समावेश आहे. या पुढील टप्प्यात सरकार यंत्रसामग्री बँकांसाठी कृत्रिम बौद्धिक उपकरणांनादेखील मदत करेल.

दर्जेदार कृषी यांत्रिकीकरण वाढवण्यासाठी भारत सरकार खालील प्रस्तावित उपायांवर विचार करत आहे:

1. भारतीय मानक ब्युरो स्तरावर उपकरणे, संलग्नक आणि भागांच्या डिझाइनचे मानकीकरण करणे आणि या मानकांच्या निर्मात्याच्या स्तरावर अंमलबजावणी करणे.
2. भारतीय मानक ब्युरोची मानके आणि वैशिष्ट्यांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी विविध कंपन्यांद्वारे उत्पादित उपकरणे, संलग्नक आणि भागांवर चाचणी आयोजित करणे.
3. विविध कंपन्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेत बाजारात उपलब्ध असलेल्या मानक भागांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे. मानक भागांची उपलब्धता उत्पादन सुलभ करते आणि घटक आणि संलग्नकांची अदलाबदल क्षमता वाढवते.
4. उत्पादकांना उत्पादन तंत्रज्ञानामध्ये प्रशिक्षण देणे, विशेषत: जिग, फिक्स्चर, डाय-पंच, टेम्पलेट्स आणि इतर टूलिंगच्या वापरावर लक्ष केंद्रित करणे. उत्पादन प्रक्रियेची गुणवत्ता सुधारणे आणि घटकांची सुसंगतता आणि जुळणी वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सेंद्रिय अन्नाची मागणी वाढल्याने कृषी आणि शेती उपकरणे बाजाराच्या वाढीस चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. कृत्रिम कीटकनाशके, खते, जी.एम.ओ., प्रतिजैविक किंवा इतर कृत्रिम पदार्थांशिवाय उत्पादित सेंद्रिय अन्न, वाढीव कार्यक्षमता, अचूक शेती, तण आणि कीटक व्यवस्थापन आणि माती आरोग्य संवर्धनासाठी कृषी यंत्रसामग्री आवश्यक आहे. या क्षेत्रात संशोधनाला मोठा वाव आहे.

भारताच्या फार्मटेक स्टार्टअप क्षेत्राने 2022 मध्ये यूएस त्र् 1.1 अब्ज उभे केले, जे 2021 मध्ये यूएस त्र् 1.3 बिलियनपेक्षा किंचित घसरले. येत्या काही वर्षांत, निधीचे लक्ष अपस्ट्रीम कृषी तंत्रज्ञानाकडे किंवा कृषी-पुरवठा साखळीच्या उत्पादन बाजूकडे अधिकाधिक केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. तसेच हवामानाशी संबंधित अॅग्रीटेक सोल्यूशन्स आणि नाविन्य संवर्धनासाठी कृषी यंत्रांचे फायदे आहेत. येत्या दशकात कृषी तंत्रज्ञानाच्या विकासाला मोठा वाव आहे. पुढची पिढी हायटेक शेतीची असेल. ट्रॅक्टरचे देशांतर्गत उत्पादन 1961 मध्ये सुरू झाले. भारतात वर्षभरात फक्त 880 ट्रॅक्टर होते. एप्रिल 2023 मध्ये विकल्या गेलेल्या 79090 ट्रॅक्टरच्या तुलनेत एप्रिल 2024 मध्ये 76945 ट्रॅक्टरची विक्री केली. संशोधनानुसार, 2024 मध्ये भारतातील कृषी ट्रॅक्टर बाजार यूएस त्र् 2.37 अब्ज होण्याचा अंदाज आहे. 2029 पर्यंत तो 5.80 टक्केच्या चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने वाढून यूएस त्र् 3.13 अब्जपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल उपकरणे कृषी क्षेत्रात वापरली जात आहेत ज्यात विविध प्रकारचे सेन्सर्स आणि मॉनिटर्स यांचा समावेश आहे. या क्षेत्रात आणखी क्रांती होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतातील कृषी क्षेत्राची वाढ आणि विकास सुनिश्चित होईल.

- डॉ. वसंतराव जुगळे