साखरेच्या दरात घसरण; शेतकऱ्यांना फटका शक्य

कोल्हापूर / संतोष पाटील : 

गेल्या दोन आठवड्यापासून साखरेच्या दरात घसरण सूरू आहे. प्रतिक्विंटल दोनशे रुपयांनी दर कमी झाला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी दिवाळीच्या दरम्यान 3500 ते 3600 रुपये प्रतिक्विंटल असलेला साखरेचा दर आता 3350 ते 3400 रुपये प्रतीक्विंटलवर आला आहे. साखरेचा 3600 रुपये प्रतिक्विंटल दर असताना एफआरपी भागवण्यासह व्यवस्थापन खर्च सांभाळताना साखर कारखानदारांची दमछाक होती. आता साखरेचे दरच गडगडल्याने ऊसाची एफआरपीसाठी शेतक्रयांना झगडावे लागण्याची शक्यता आहे.

साखरेच्या दरात वाढ होण्याऐवजी घसरण होणे हे साखर कारखान्यांसाठी मोठा धक्का मानला जातो. विशेषत: साखर हंगाम सुरू झाल्याने साखरेची मागणी कमी होते. थंडीचे वातावरण असल्याने कोल्ड्रींक उद्योगाकडून साखरेची मागणी तुलनेत कमी असते. त्यातच काही कारखाने हंगाम पूर्व कामासाठी पुढील साखरेच्या उत्पन्नावर कर्ज घेतात. त्यासाखरेची आता डीलीव्हरी सुरू झाली आहे. रिलीज ऑर्डरपेक्षाही अधिकची साखर व्याप्रायांना साखर कारखाने विकतात. पुढील खर्च भागवण्यासाठी कारखाने ही तरतूद करत असतात. कारखान्याचा खर्च भागवण्यासाठी कारखाने अशा प्रकारे साखरेची विक्री करत असतात. ऐन हंगामाच्या तोंडावर साखरेचा भाव वाढणे अपेक्षित होते. मात्र साखरेचे भाव दोनशे रुपयांनी खाली आले आहेत. विक्री साखरेचा दरच कमी झाल्याने याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

साखर नियंत्रण कायदा 1966 मधील तरतुदीमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. यासाठी हरकती मागवल्या आहेत. साखर उत्पादन, विक्री, पॅकेजिंग, साखरेची निर्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विक्री आणि त्याचे नियमन करण्याचे सरकारी अधिकारातून कारखानादारी मुक्त होण्याची शक्यता आहे. साखरेची घरगुती आणि व्यापारी असे दोन दरपत्रक ठरावेत, अत्यावश्यक अन्नसेवेतून मुक्त करावी, साखरेची किमान विक्री 40 रुपये किलो असावी अशी मागणी आहे. साखरेचे किमान विक्री मूल्य ठरविण्याचा अधिकारही सरकारला असून त्यावरी काही प्रमाणात मर्यादा उठल्यास त्याचा थेट फायदा शेतक्रयांना होईल. एफआरपी देण्यासाठी करावी लागणारी वणवण कमी होवून व्यापारी तत्वावर चालण्राया कारखाने आर्थिक दृष्टचक्रातून बाहेर पडू शकतील.

                                           साखरेचे दुहेरी दर धोरण आवश्यक

साखर दरातील चढ उताराचा फटका थेट शेतक्रयांना बसतो. याचा गांभीर्याने विचार करून “दुहेरी साखर दर धारण“ राबविणे बाबत केंद्र शाशनाकडून विचार हाणे गरजेचे आहे. या धारणानुसार उद्येाागासाठी एक दर (65 रुपये किला)व घरगुती कारणासाठी वापरले जाणारे साखरेचा एक दर (35 ते 40 रुपये किलो) निश्चित करून घरगुती आणि व्यापारी गॅस वितरण व्यवस्थेप्रमाणे चोख व्यवस्था करता येवू शकते.

                                                  कायद्यात बदलाची गरज

साखर नियंत्रण आदेश 1966 कायद्याचा आधारावरच साखर उद्योगाची वाटचाल सुरू आहे. या आदेशानुसार उसाला मिळणारा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) निश्चित केला जातो. एफआरपीच्या अटीशर्टी, नियमावली तसेच देशातील सर्व कारखाने, त्यांची गोदामांची तपासणी, निरीक्षण आणि जप्तीची कारवाई करण्याचे अधिकारही सरकारला मिळाले आहेत. या कायद्यात आता 58 वर्षानंतरर बदलाची गरज निर्माण झाली आहे. त्यावेळी देशात 147 कारखाने होते. या कारखान्यांची साखर उत्पादन क्षमता 16 लाख 90 हजार टन होती. आज देशात सहकारी 325, खासगी 355 आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील 43 अशा एकूण 703 कारखान्यांचा समावेश आहे. कायद्यात बदलासाठी केंद्र सरकारना 23 ऑगस्ट रोजी मसुदा साखर (नियंत्रण) आदेश 2024 प्रसिद्ध केला असून 23 सप्टेंबरपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत, यावर कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे.

                                      अशी होवू शकते आर्थिक कोंडी

कारखानदारी येणार अडचणीत पश्चिम महाराष्ट्रात सरासरी उतारा 12.50 पर्यंत असतो. त्यामुळे त्याचा हिशेब केल्यास टनास 3247 रुपये एफआरपी मिळू शकते. साखरेचा खरेदीदर 3100 ते 3400 रुपये विचारात घेतल्यास कारखान्याला एका टनापासून एकत्रित उत्पन्न म्हणून 4300 रुपये मिळतात. साखरेचा किमान उत्पादन खर्च किमान 1450 रुपये आहे. त्यामुळे नुसती एफआरपी वाढवली व साखर खरेदीचा दर वाढवला नाही तर मात्र कारखान्यांसमोरील अडचणी वाढतील.