‘पीएम आवास’साठी पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा

लाभार्थींना मिळणार सरकारकडून अनुदान : अर्ज मंजुरीसंबंधी माहिती वेळोवेळी ऑनलाईनवर अपडेट होणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांना व्याज अनुदान देण्यासाठी 147 कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि बँकांशी करार केल्याची माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहरलाल यांनी दिली. या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील गरिबांसह मध्यमवर्गीयांना घर बांधणीसाठी सरकारी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहरलाल यांनी नुकतेच येथे ‘पीएम आवास’चा एक घटक असलेल्या व्याज अनुदान योजनेवर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेत या योजनेविषयी माहिती दिली. सदर कार्यशाळेत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींसह 250 हून अधिक लोक सहभागी झाले होते. देशभरातील रहिवाशांसाठी पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यात येत आहे. यातील योग्य लाभार्थी ओळखण्यासाठी आणि त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व पक्षांना एकत्र काम करावे लागेल. बेघर लोकांना या योजनेचा लाभ मिळावा आणि त्यात कोणताही अडथळा नसावा अशी व्यवस्था असावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकार घरासाठी व्याज अनुदान योजनेवर भर देत आहे. अल्प उत्पन्न गटाव्यतिरिक्त मध्यमवर्गीय लोकांनाही या योजनेच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यासाठी बँकिंग समुदाय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना केंद्र सरकार 1.80 लाख ऊपयांपर्यंतचे व्याज अनुदान देणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

पोर्टलद्वारे निरीक्षण करणे सोयीस्कर

सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेसाठी एक पोर्टलही सुरू केले आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने तयार केलेल्या या पोर्टलद्वारे पंतप्रधान आवास योजना लागू केली जाईल. प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयामार्फत चालवली जाते. या पोर्टलद्वारे अर्जदारांसाठी अर्ज प्रक्रिया सोपी केली आहे. याद्वारे अर्जदारांना त्यांच्या अर्जाची स्थितीही कळू शकणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत सहभागी असलेले सर्व पक्ष त्यात त्यांचा डेटा शेअर करू शकतील. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया वेगवान होईलच, शिवाय केंद्रीय स्तरावरही त्यावर देखरेख ठेवली जाईल.

दीड ते अडीच लाखांपर्यंत थेट आर्थिक अनुदान

या योजनेचा लाभ घेऊन स्वत:चे घर बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण करू इच्छिणाऱ्या देशातील कोणत्याही नागरिकाला प्रथम नोंदणी करावी लागेल. नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन ठेवल्यामुळे लाभार्थी आपली नोंदणी सहज पूर्ण करू शकतो. जर ती व्यक्ती पात्र असेल तर त्याला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निवडले जाते. शहरात राहणाऱ्या नागरिकांना जवळपास अडीच लाखांपर्यंत ऊपये दिले जातात. तर ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना घरे बांधण्यासाठी दीड लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते.

ऑनलाईन नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड

पॅन कार्ड

मतदार ओळखपत्र

जात प्रमाणपत्र

रहिवासाचा पुरावा

उत्पन्न प्रमाणपत्र

योजना कधी सुरू झाली?

25 जून 2015 रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. बेघर लोकांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश होता. प्रधानमंत्री आवास योजनेनुसार गरिबांना कायमस्वरूपी घरे बांधण्यासाठी मदत दिली जाते. या घरांना वीज आणि पाणी पुरवठ्याची व्यवस्थाही केली जाते. तसेच शौचालय आणि स्वयंपाकघर देखील उपलब्ध आहे. योजनेत अनुसूचित जाती आणि जमाती, इतर मागासवर्गीय, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग, अल्पसंख्याक आणि ट्रान्सजेंडर यांना प्राधान्य दिले जाते. याअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांना लाभ दिला जातो. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा सर्वाधिक फायदा बेघर असलेल्या लोकांना होतो.