राष्ट्रपती शासनानंतर उग्रवादी नरमले

मणिपूरमध्ये लुटलेली शस्त्रास्त्रs झाली जमा

वृत्तसंस्था/ इंफाळ

मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती शासन लागू झाल्यावर राज्यपाल  अजय कुमार भल्ला यांनी उग्रवादी संघटनांनी स्वत:चे शस्त्रास्त्रs खाली ठेवावीत असा कठोर इशारा दिला होता. त्यांच्या या इशारावजा आवाहनाचा प्रभाव दिसून येत आहे. चुराचांदपूर आणि कांगपोकपी जिल्ह्याच्या अनेक उग्रवादी आणि अन्य लोकांनी शस्त्रास्त्रs जमा केली आहेत. राज्यात आसाम रायफल्स, सीआरपीएफ आणि पोलिसांनी एक जागरुकता मोहीम राबविली असून याद्वारे तेथील समाजाला शस्त्रास्त्रमुक्त करण्याचा आणि हिंसा रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

राज्यात शनिवारी 16 अवैध लुटण्यात आलेली शस्त्रास्त्रs जमा करण्यात आली, यात एक एम-16 रायफल, एक 7.62 एमएम एसएसआर, दोन एके श्रेणीच्या रायफल्स, तीन इन्सास रायफल्स आणि एक घातक शस्त्रास्त्र सामील आहे. दारुगोळ्यात 64 जिलेटिन रॉड, 10 राउंड एमएम पुंपी, 17 राउंड एके रायफल्सच्या काडतूस आणि अन्य प्रकारच्या गोळ्या सामील आहेत. एक लुटण्यात आलेली टियर गॅन गन देखील अधिकाऱ्यांना सोपविण्यात आली आहे. आगामी काळात अनेक संघटनांनी शस्त्रास्त्रs खाली ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

तर या प्रक्रियेत सहकार्यात्मक दृष्टीकोन सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक युवा नेत्यांसोबत औपचारिक स्वरुपात जोडले जावे अशी विनंती मैतेई संघटनांनी राज्यपालांना केली आहे. कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपूर इंटिग्रिटीने 7 दिवसांची मुदत अत्यंत कमी असल्याचेही म्हटले आहे. भल्ला यांनी 20 फेब्रुवारी रोजी राज्याच्या लोकांना 7 दिवसांच्या आत शस्त्रास्त्रs जमा करण्याचे आवाहन केले होते. या कालावधीत शस्त्रास्त्रs जमा करणाऱ्यांच्या विरोधात कुठलीची कारवाई सुरू केली जाणार नसल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते.

आम्ही राज्यपालांच्या शस्त्रास्त्र समर्पणाच्या आवाहनाला देशाच्या कायद्याच्या अंतर्गत एक महत्त्वाचे पाऊल मानतो. परंतु स्थानिक युवांनी ज्या कारणांमुळे शस्त्रास्त्रs हाती घेतली हे देखील जाणून घेणे आवश्यक आहे. ही स्थिती सरकारच्या सुरक्षा दलांच्या अक्षमतेमुळे निर्माण झाली, सुरक्षादल संकटाच्या काळात गावांचे रक्षण करण्यास अपयशी ठरल्याचे मैतेई संघटनांनी म्हटले आहे.