बेकायदेशीर बांधकामे अहवाल सादर करण्यास वाढीव मुदत
पणजी : राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांचा आढावा सरकार घेत आहे. या बांधकामांचे सर्वेक्षण करून अनुपालन अहवाल सादर करण्यासाठी सरकार, पंचायती आणि नगरपालिकांना अधिक वेळ देण्याची विनंती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी केली. ही विनंती मान्य करून उच्च न्यायालयाने 13 जूनपर्यंत सुनावणी तहकूब केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ’सु मोटो’ पद्धतीने दाखल करून घेतलेल्या स्वेच्छा याचिकेत राज्य सरकारला राज्यातील सरकारी जमिनीवर, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर बेकायदेशीर बांधकामांचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने गोव्यातील अनियंत्रित विकासाकडे पुन्हा लक्ष वेधताना तातडीने पावले टाकण्यास बजावले होते. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने न्यायालयाला कळवले की ते सध्या मागील आदेशांचा आढावा घेत आहेत आणि अनधिकृत बांधकामांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी व्यापक उपाय शोधण्यासाठी सरकार, पंचायती आणि नगरपालिका कामाला लागले आहेत. सरकारी पातळीवर काही बैठका झाल्या असून या समस्येवर सर्वसमावेशक उपाययोजना लागू करण्याचा विचार असल्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयात सांगितले. सरकारची ही विनंती मान्य करून, उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना त्यांचे संबंधित अहवाल आणि कृती योजना सादर करण्यासाठी वेळ देऊन प्रकरणाची सुनावणी 13 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.
पालिका, पंचायतींनी घेतला धसका
राज्यातील सर्व 193 पंचायती आणि 13 नगरपालिका तसेच एक महानगरपालिका या सर्वांनी उच्च न्यायालयाच्या बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याच्या आदेशाचा धसका घेतला असल्याचे बुधवारी आढळून आले. अनेक पंचायती आणि नगरपालिकांनी आपले स्वतंत्र वकील या सुनावणीसाठी नेमले होते. सुनावणीला या सर्व वकिलांनी एकच गर्दी केल्याने न्यायमूर्तीसमोरील जागा कमी पडायला लागली. त्यात सुनावणी पाहण्यासाठी अनेक सरपंच, पंच, नगरसेवक आदींनीही न्यायालयात हजेरी लावली होती. शेवटी न्यायालयाने अतिरिक्त वेळ दिल्याने अनेकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.