महाराष्ट्रातील राजकिय पेचप्रसंगाच्या निर्णयाला 10 दिवसांचा कालावधीवाढ

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : 10 जानेवारीपर्यंत निर्णय देण्याचा विधानसभा अध्यक्षांना आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर निर्णय देण्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून कालावधीवाढ देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशानुसार या संबंधीचा निर्णय नार्वेकर यांनी 31 डिसेंबरच्या आत द्यायचा होता. तथापि, तेवढ्या वेळात सर्व सुनावणी पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे वेळ 3 आठवड्यांनी वाढून द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका नार्वेकर यांच्यावतीने सादर करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना आता 10 दिवस अधिक दिले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीचे हे प्रकरण आहे.

22 जून 2022 या दिवशी महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आले होते. शिवसेनेच्या 56 आमदारांपैकी 40 आमदारांनी ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात बंड केले होते. नंतर त्यांनी भाजपासह सरकार स्थापन करून आपलाच पक्ष खरा शिवसेना असल्याचे प्रतिपादन केले होते. तेव्हापासूनच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पडली होती आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 40 आमदारांनी शिंदे सरकारला पाठिंबा देत महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातही स्थाने मिळविली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचेही प्रकरण राहुल नार्वेकर हाताळत असून त्याचा निर्णय देण्यासाठी त्यांना 31 जानेवारीपर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे.

18 सप्टेंबरला निर्णय

महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर सर्वोच्च न्यायालयाने 18 सप्टेंबर 2023 या दिवशी निर्णय दिला होता. त्यानंतर जवळपास सव्वा वर्षाने सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकर यांना, या प्रकरणी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत किंवा त्याच्या आत निर्णय देण्याचा आदेश दिला होता. परिणामी, या प्रकरणाची सुनावणी नार्वेकर यांच्याकडे होत आहे. मधल्या काळात शिंदे यांचीच शिवसेना खरी आहे, असा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही दिला होता.

पुढे काय होणार?

न्यायालयाने कालावधी 10 जानेवारीपर्यंत वाढविल्याने, राहुल नार्वेकर यांना त्या कालावधीच्या आत निर्णय देणे भाग आहे, असे अनेक कायदेतज्ञांचे मत आहे. मात्र, या वेळेत कार्य पूर्ण न झाल्यास ते आणखी वेळ वाढवून देण्याचीही विनंती न्यायालयाला करू शकतात. न्यायालय त्यांची अशी विनंती मान्य करेल का, हा प्रश्न असून त्याचे उत्तर येत्या काही दिवसांमध्ये मिळणार आहे.