पीएसआय फेरपरीक्षेला मुदतवाढ
गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांची घोषणा : बेंगळूरमध्ये होणार परीक्षा
बेळगाव : राज्यातील 545 पोलीस उपनिरीक्षक भरतीसाठी 23 डिसेंबर रोजी होणारी परीक्षा एक महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. विधानसभेत गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी ही घोषणा केली. परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे परीक्षार्थींना अभ्यासासाठी आणखी वेळ मिळणार आहे. सोमवारपासून येथे सुरू झालेल्या अधिवेशनाच्या शून्य तासात भाजपचे बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी हा मुद्दा मांडला. पोलीस उपनिरीक्षक भरतीसाठी झालेली परीक्षा रद्द करून 23 डिसेंबर 2023 रोजी फेरपरीक्षा ठेवण्यात आली आहे. या परीक्षेत 54 हजार 103 परीक्षार्थी भाग घेणार आहेत. आधीच त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. केवळ महिनाभरात परीक्षा होणार असल्यामुळे अन्यायात आणखी भर पडणार आहे. त्यामुळे किमान सहा महिने परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी त्यांनी केली.
सहा महिने नाही तर किमान तीन महिने तरी अवधी द्यावा. त्यानंतरच परीक्षा घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी सत्ताधारी काँग्रेसमधील आमदारांनीही परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या मागणीवर जोर दिला. याबरोबरच पोलीस उपनिरीक्षक भरतीसाठीच्या परीक्षा घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही विधानसभेत करण्यात आली. प्रियांक खर्गे याआधी परीक्षा घोटाळ्यासंबंधी आक्रमकपणे बोलत होते. आता त्यांचा तो आक्रमकपणा कोठे गेला? असा खोचक प्रश्नही बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना ‘मी अजूनही या मुद्द्यावर आक्रमकच आहे. यापूर्वीच्या सरकारने तर परीक्षेत घोटाळा झालाच नाही, असे सांगितले होते. आम्ही किमान परीक्षा घोटाळ्याची चौकशी करीत आहोत. तुमच्या मनात जी इच्छा आहे ती आम्हीच पूर्ण करणार’, असे त्यांनी सांगितले.
गृहमंत्री परमेश्वर यांनी 545 पोलीस उपनिरीक्षक पदांसाठी झालेली परीक्षा, घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर झालेल्या घडामोडी सांगतानाच 21 एप्रिल 2022 रोजी काही उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी न्यायालयाने लवकरात लवकर फेरपरीक्षा घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळेच परीक्षेसाठी 23 डिसेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली असून परीक्षा होऊ द्या, अशी भूमिका मांडली. परीक्षेची तारीख पुढे ढकलण्यासाठी सर्वपक्षीयांची मागणी वाढताच 23 डिसेंबर ऐवजी 23 जानेवारी रोजी परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी जाहीर केले. मात्र, पूर्वीप्रमाणे या परीक्षा जिल्हा पातळीवर होणार नाहीत. बेंगळूर येथे या परीक्षा घेण्यात येतील. सर्व 54 हजार 103 परीक्षार्थींना एकाच शहरात परीक्षेसाठी यावे लागणार आहे. परीक्षेत पुन्हा घोटाळा होऊ नये, यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेवरून एकाच ठिकाणी परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
तूर्त साहाय्यक उपनिरीक्षकांकडे जबाबदारी
राज्यात पोलीस उपनिरीक्षकांची मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती राखण्यात अडचणी येत आहेत. ही कमतरता दूर करण्यासाठी तातडीने 1500 पोलीस उपनिरीक्षक पदांची भरती करावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशावरून 545 पदांसाठीची परीक्षा झाल्याशिवाय इतर परीक्षा घेता येत नाहीत, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. उपनिरीक्षकांची पदे रिक्त असल्यामुळे सध्या साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकांकडे जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सांगितले.