‘एचएसआरपी’साठी 20 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ
उच्च न्यायालयाकडून सुनावणी लांबणीवर : वाहनधारकांना दिलासा
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यात वाहनांना एचएसआरपी नंबरप्लेट (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) बसविण्याची मुदत चौथ्यांदा वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने एचएसआरपी बसविण्यासाठी 20 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे एचएसआरपी नंबरप्लेट नसणाऱ्या वाहनधारकांवर तूर्तास सरकारकडून कोणतीही कारवाई होणार नाही.
राज्यात एचएसआरपीची मुदत 15 सप्टेंबर रोजीच संपली होती. दरम्यान, यासंबंधी मुदतवाढीची मागणी करत उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर 18 रोजी सुनावणी निश्चित झाली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाकडून येणाऱ्या आदेशानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले होते. बुधवारी न्यायमूर्ती के. कामेश्वर राव आणि न्या. के. राजेश रै यांच्या नेतृत्त्वातील पीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी नंबरप्लेट बसविण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केली. याची दखल घेत न्यायायलयाने सुनावणी 20 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. त्यामुळे वाहनधारकांना सध्या दंडात्मक कारवाईपासून दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात ऑगस्ट 2023 पासून एचएसआरपी नंबरप्लेट बसविण्यासाठी सातत्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 16 सप्टेंबरपासून एचएसआरपी नंबरप्लेट नसणाऱ्या किंवा त्यासाठी नोंदणी न केलेल्या वाहनधारकांना पहिल्या वेळेस 500 रुपये, दुसऱ्या वेळेस 1000 रु. दंड लागू करण्याचा विचार परिवहन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी चालविला आहे. 15 सप्टेंबर रोजी एचएसआरपीसाठी देण्यात आलेली मुदत संपली असून पुन्हा मुदतवाढ देणार नसल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले होते. दरम्यान, परिवहन आयुक्त योगेश यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुदतवाढ द्यावी की दंडात्मक कारवाई करावी, याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते.
1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना एचएसआरपी नंबरप्लेटची सक्ती करण्यात आली होती. ऑगस्ट 2023 मध्ये यासाठी परिवहन खात्याने अधिसूचना जारी केली होती. सुरुवातीला नोंदणीसाठी 17 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत मुदत देण्यात आली. मात्र, नोंदणीला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने तीन वेळा मुदतवाढ दिली. त्यानंतर 15 सप्टेंबरपर्यंत केवळ 52 लाख वाहनांसाठी एचएसआरपी नोंदणी झाली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलल्याने चौथ्यांदा मुदतवाढ मिळाली आहे.