कांद्यावर निर्यातबंदी, गहू साठेबाजीवर निर्बंध; केंद्र सरकारचे निर्णय

बाजारातील वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचे निर्णय :

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अवकाळी पाऊस आणि उत्पादनात घट यामुळे नजिकच्या काळात महागाई वाढण्याचे संकेत मिळत असताना दरवाढ नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने विविध पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कांद्याचे भाव वाढत राहिल्यास सर्वसामान्यांच्या ताटावर फारसा परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारने तत्काळ प्रभावाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तसेच किरकोळ बाजारात गव्हाच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने गहू साठेबाजीवर निर्बंध जारी करतानाच भारतीय अन्न महामंडळाला (एफसीआय) मोठ्या प्रमाणात गहू बाजारात सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयांमुळे वाढत्या किमतींवर नियंत्रण येईल व सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.

केंद्र शासनाकडून 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. कांद्याच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने गुऊवारी अधिसूचना जारी करून कांद्याच्या निर्यात धोरणात थोडा बदल करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. या अंतर्गत 31 मार्च 2024 पर्यंत देशाबाहेर कांदा निर्यात करण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे. यासोबतच साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेशही सरकारने कारखान्यांना दिले आहेत.

भारताचा कांदा हा विविध देशांमध्ये निर्यात केला जातो. भारतीय कांद्याला परदेशात मोठी मागणी देखील आहे. बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिरात हे तीन प्रमुख कांद्याचे आयातदार देश आहेत. मात्र, अचानक सरकारने निर्यातबंदीचे हत्यार उपसल्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. गेल्या महिनाभरात कांद्याच्या भावात 58 टक्क्मयांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळेच आता कांदा निर्यात धोरणात सरकारने बदल केला आहे. हा बदल करण्यापूर्वी सरकारने त्याची किमान किंमत निश्चित केली होती. याअंतर्गत 29 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत कांद्याची किमान निर्यात किंमत (एमईपी) 800 डॉलर प्रतिटन ठेवण्यात आली होती. त्याच्या किरकोळ किमतीवर नजर टाकली तर कांद्याची निर्यात किंमत 67 ऊपये प्रतिकिलो ठेवण्यात आली होती.

या 3 अटींनुसार निर्यातीवर सूट

निर्यातीमध्ये तीन परिस्थितींमध्ये सूट दिली जाऊ शकते, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सर्वप्रथम, या अधिसूचनेपूर्वी ज्या मालवाहू जहाजांवर आधीच लोड केले गेले आहे किंवा त्यांची बिले जमा केली गेली आहेत. दुसरे, ज्या मालाची कागदपत्रे कस्टमला देण्यात आली आहेत किंवा नोंदणीकृत आहेत. तिसरे, ज्यांची कागदपत्रे अद्याप पडताळणीसाठी सिस्टममध्ये ठेवली आहेत त्यांना देखील निर्यात करण्याची परवानगी दिली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

शेतकरी, व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी

केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाने शेतकरी वर्गात पुन्हा नाराजी पसरली आहे. अनेक ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलने सुऊ आहेत. सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तसेच कांदा व्यापाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दिल्लीतील बाजारात स्थानिक विव्रेते 70 ते 80 ऊपये किलो दराने कांद्याची विक्री करत आहेत. मात्र, आता निर्यातबंदी केल्याने दरात घसरण होण्याची शक्मयता आहे.

गव्हाच्या भाव नियंत्रणासाठीही प्रयत्न

देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमती थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारने पुन्हा एकदा गव्हाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील व्यापारी, घाऊक विव्रेते, किरकोळ विव्रेते, मोठे साखळी विव्रेते आणि प्रोसेसर यांच्यासाठी गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यापारी आणि घाऊक विव्रेत्यांसाठी गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा 2000 टनांवरून 1000 टनांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजारात गव्हाची उपलब्धता वाढावी यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

ग्राहक व्यवहार आणि अन्न पुरवठा आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून ही माहिती दिली आहे. गव्हाच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने साठा मर्यादेचा आढावा घेतल्यानंतर व्यापारी आणि घाऊक विव्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा 3000 टन वरून 2000 टन केली आहे. किरकोळ विव्रेत्यांसाठी 10 टनांवरून 5 टन, आऊटलेटसाठी 10 टनांवरून 5 टन आणि डेपोसाठी 2000 टनांवरून 1000 टनांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

...तर कारवाईचा इशारा

गहू स्टॉकिंग युनिट्सना गहू स्टॉक लिमिट पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यांना दर शुक्रवारी पोर्टलवर स्टॉकची माहिती देखील द्यावी लागेल. तसे न केल्यास जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. ज्या व्यापाऱ्यांकडे विहित स्टॉक मर्यादेपेक्षा जास्त साठा आहे त्यांना 30 दिवसांच्या आत विहित मर्यादेत स्टॉक आणावा लागेल.

गहू पुरवठा मर्यादेत मोठी वाढ

खुल्या बाजारात गव्हाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एफसीआयने दर आठवड्याला ई-लिलावाद्वारे देऊ केलेल्या गव्हाचे प्रमाण 3 लाख टनांवरून 4 लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. गव्हाची किंमत आणि उपलब्धता राखण्यावर सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे. देशात गव्हाचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार साठा मर्यादेवर लक्ष ठेवणार आहे.

ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी

साखरेच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने गुरुवारी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला होता. यंदा साखरेचे उत्पादन 8 टक्क्मयांनी घटेल, असा अंदाज असल्यामुळे किरकोळ बाजारात त्याचे दर वाढण्याचा धोका आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने सध्या इथेनॉल उत्पादनावर बंदी घातली आहे. सध्या देशात दरवषी सुमारे 35 लाख टन साखरेचे उत्पादन होणाऱ्या उसाच्या बरोबरीने इथेनॉलचा वापर केला जातो. सध्या साखर कारखान्यांना ऊसापासून इथेनॉल तयार करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.