बेकायदा प्रकार रोखण्यासाठी ई-हजेरीचा प्रयोग

नवीन तंत्रज्ञान कार्यान्वित करण्यासाठी मनपा आयुक्तांचे सरकारला पत्र

► प्रतिनिधी / बेळगाव

महानगरपालिकेच्या काही भागात सफाई कामगार नसताना देखील त्यांचे वेतन दिले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे सरकारचे वार्षिक कोट्यावधी ऊपयांचे नुकसान होत आहे. यावर आळा घालण्यासाठी एनएमएमएस ई- हजेरी   प्रणाली कार्यान्वयीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बेळगाव महानगर पालिकेच्या हद्दीत 58 प्रभागांचा समावेश आहे. कायमस्वरूपी, थेट वेतन घेणारे आणि कंत्राटी कामगारांसह 1318 स्वच्छता कामगार आहेत. मात्र, यापैकी प्रत्यक्षात किती जण कार्यरत आहेत याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. स्वच्छता कामगार नसतानाही त्यांच्या नावावर वेतन मंजुरी दिली जात आहे. कंत्राटी कामगाराबाबत चुकीची आकडेवारी मनपाला देण्यात येत आहे. बहुतेक ठिकाणी सफाई कामगार उपस्थित नसतात. पण, त्यांचे वेतण काढले जात असल्याचा आरोप केला जात असल्याने या सर्व प्रकारावर आळा घालण्यासाठी हजेरी पद्धतीत नवा बदल करण्यात येत आहे.

एनएमएमएस मध्ये नवीन नियमानुसार ज्या ठिकाणी साफसफाईचे काम सुरू आहे. त्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची ई-हजेरी घेण्यासाठी वेळ निश्चित केला जाणार आहे. जीपीएसच्या मदतीने सफाई कामगारांच्या जागेचे छायाचित्र काढून अपलोड केले जाणार आहे. यात थोडाफार फरक पडला तरी दिवसाचे वेतन कामगारांना मिळणार नाही. तसेच नेमके किती कामगार काम करत आहेत याची आकडेवारीही उपलब्ध होणार आहे. मोबाईल ग्रुप तयार करून जीपीएस लोकेशन पाहिले जाणार आहे.

महानगरपालिकेतील बायोमेट्रिक हजेरी मागे घेऊन नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित  ई-हजेरी व्यवस्था सुरू करण्याबाबत सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. त्यानुसार 202-26 सालातील अर्थसंकल्पात यासाठी वेगळे अनुदान मंजूर केले जाईल. मनपाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

-शुभा. बी. मनपा आयुक्त.