जीएसटी परताव्यासाठी कालमर्यादा अटींतून सूट द्यावी

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची मागणी

प्रतिनिधी/ पणजी

कोविड महामारी काळात विविध आर्थिक अडचणी, तांत्रिक समस्या किंवा अन्य कारणांमुळे राज्यातील अनेक छोटे व्यावसायिक त्यांचा जीएसटी परतावा वेळेत भरू शकले नव्हते. मात्र त्यांनी निर्धारित मुदतीच्या मर्यादेनंतर रिटर्न भरले असा दावा करत या करदात्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारण्यात आला, अशी माहिती देत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सर्व छोट्या व्यावसायिकांचा प्रश्न उपस्थित केला.

शनिवारी नवी दिल्लीत झालेल्या जीएसटीच्या 53 व्या परिषदेत ते सहभागी झाले होते. तेथील भारत मंडपम येथे अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. त्यात जीएसटीशी संबंधित विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. या परिषदेत गोव्याच्या वतीने बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील छोट्या व्यावसायिकांचा मुद्दा उचलून धरला. या व्यावसायिकांनी वर्ष 2017-18 ते 2020-21 या दरम्यानचे त्यांचा परतावा 30 नोव्हेंबर 2021 पूर्वी भरलेला असेल तर कलम 16(4) मध्ये निर्धारित कालमर्यादेच्या अटींतून त्यांना सूट देण्याची विनंती केली.

5 लाख करदात्यांना मिळणार फायदा

चर्चेनंतर जीएसटी परिषदेने इनपुट टॅक्स क्रेडिट संबंधित कलम 16(4) मध्ये योग्य ती सुधारणा करण्याचे आश्वासन देऊन सदर प्रस्ताव मान्य केला. जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयामुळे केवळ गोव्यातीलच छोटे व्यावसायिक नव्हे तर देशभरातील सुमारे 5 लाख करदात्यांना याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे करदात्यांना नाकारलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) व्याजासह भरावे लागणार नाही.

पुढे बोलताना डॉ. सावंत यांनी, प्रारंभीच्या 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या तीन वर्षांच्या संदर्भात जीएसटी कायद्याचे कलम 73

नुसार जर केवळ मागितलेला कर भरला असेल तर व्याज आणि दंड माफ करण्याच्या कर्जमाफीचे समर्थन केले.

तसेच ज्या व्यावसायिकांनी पोर्टलवर वेळेतच आपला डॅशबोर्ड तपासला नाही तसेच ज्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहितीही नव्हती, अशा व्यावसायिकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.

मद्य उद्योगाला चालना देण्याचे प्रयत्न

मानवी वापरासाठी उत्पादित करण्यात येणाऱ्या अल्कोहोलिक मद्य निर्मिती प्रक्रियेत वापरण्यात येणारे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलसाठी जीएसटी कायद्यानुसार कर आकारला जात नाही. त्यामुळे त्या अतिरिक्त स्पष्टीकरणासाठी जीएसटी कायद्यात योग्य ती सुधारणा करण्याचा निर्णयही परिषदेने घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील मद्य उत्पादकांना त्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून देण्यासाठी मदत होणार आहे.

या बैठकीत जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा उद्योग, व्यवसायांना फायदा होणार असून त्याद्वारे अर्थव्यवस्था जलद वाढण्यात मदत होणार आहे.