कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

नियमांचे उल्लंघन केलेल्या इमारतींना सूट?

11:12 AM Sep 30, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

पाणी, वीज कनेक्शनसारख्या सुविधांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक : 8 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा चर्चा

Advertisement

बेंगळूर : बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसताना देखील नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम केलेल्या इमारतींना अत्यावश्यक सुविधांसाठी एक वेळेकरिता सूट देता येईल का, याबाबत पडताळणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील वीज, पाणी आणि स्वच्छता कनेक्शनसारख्या अत्यावश्यक सेवा मिळविण्यासाठी सीसी आणि ओसी अनिवार्य करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी नगरविकास खाते, नगरप्रशासन खाते, बेंगळूर पाणीपुरवठा मंडळ, केपीटीसीएल, बेस्कॉमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली.

Advertisement

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासोबतच कायदेशीर चौकटीत गरिबांना सूट देण्याचा सरकार विचार करत आहे. ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरण आणि राज्यातील इतर भागांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून बांधलेल्या इमारतींना वीज आणि पाणी कनेक्शन देण्यातील अडथळे दूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. वीज आणि पाणी कनेक्शन देण्यासाठी कायदेशीर शक्यतांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी 8 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नियमांचे उल्लंघन करून बांधलेल्या इमारतींना एक वेळची सूट देऊन वीज व पाणी कनेक्शनसाठी परवानगी देण्याची शक्यता यावर चर्चा करण्यात आली आहे. बांधलेल्या या इमारती पाडता येणार नाहीत.  सरकारच्या निर्णयाचा लोकांना फायदा झाला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. मार्च 2025 पर्यंत (सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी) दाखल केलेल्या अर्जांना ओसी आणि सीसीमधून सूट देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश भारतातील सर्व राज्यांना लागू असला तरी, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांना सर्व राज्ये आदेशाची अंमलबजावणी करत आहेत की नाही, हे पडताळण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. बैठकीत ऊर्जामंत्री के. जे. जॉर्ज, नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश, नगरप्रशासन मंत्री रहीम खान, मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सचिव नासीर अहमद, राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश व विविध खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article