माजी नौदल अधिकाऱ्यांची फाशी स्थगित

कतारच्या वरिष्ठ न्यायालयाचा दिलासा, भारताला समाधान

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

इस्रायलसाठी हेरगिरी करण्याच्या आरोपात कतारच्या न्यायालयाकडून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या भारताच्या आठ माजी नौदल अधिकाऱ्यांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. कतारच्या वरिष्ठ न्यायालयाने त्यांची फाशीची शिक्षा स्थगित केली आहे. या शिक्षेच्या स्थानी त्यांना कमी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. भारताने या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले असून, पुढच्या धोरणाविषयी निर्णयपत्र हाती आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण दाहरा ग्लोबल प्रकरण या नावाने ओळखले जात आहे. भारताचे हे आठ निवृत्त नौदल अधिकारी एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून कतारमध्ये कामासाठी होते. कतार नौदलाचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरू झाले. त्यानंतर काही दिवसांनी या अधिकाऱ्यांवर इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप ठेवून कारवाई करण्यात आली. प्रथम हे प्रकरण कतारच्या कनिष्ठ न्यायालयात चालले. न्यायालयाने सर्व आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे भारतात प्रचंड खळबळ उडाली होती.

आरोप नाकारले

सर्व भारतीय माजी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावरील आरोप पूर्णत: नाकारले होते. तसेच आपल्याला आपला पक्ष मांडण्याची संधीही दिली गेली नाही. अरबी भाषेत सर्व न्यायालयीन कामकाज चालविण्यात आल्याने, आणि ती भाषा समजत नसल्याने आपल्याविरोधात प्रकरण कसे चालविण्यात आले, याची कल्पनाही आपल्याला आली नाही, असे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते.

भारताकडून प्रयत्न

कतार हा भारताचा मित्रदेश आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकरणात लक्ष घालून कतारच्या प्रशासनाशी संपर्क साधला होता. त्यानंतर या अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याची अनुमती कतारमधील भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली होती. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्याची अनुमतीही देण्यात आली होती. त्यानुसार या अधिकाऱ्यांनी दाद मागितली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने हा निर्णय 26 ऑक्टोबरला दिला होता.

वरिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय

गुरुवारी वरिष्ठ न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. संपूर्ण निर्णयपत्राची प्रत अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. तथापि, फाशीची शिक्षा स्थगित करुन या अधिकाऱ्यांना कमी शिक्षा देण्याचा न्यायालयाचा आदेश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. निर्णयाची घोषणा न्यायालयात होत असताना भारतीय दुतावासाचे महत्त्वाचे अधिकारी तेथे उपस्थित होते, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

गुप्तता राखणे आवश्यक

हे संपूर्ण प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आणि गोपनीय असल्याने सध्याच्या स्थितीत या विषयी कोणतीही सविस्तर माहिती दिली जाऊ शकत नाही. मात्र, भारताचे पुढचे प्रयत्न या माजी अधिकाऱ्यांना भारतात परत आणण्याच्या दिशेने केले जाणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. संपूर्ण निर्णयपत्र हाती आल्यानंतर पुढची भूमिका निर्धारित करण्यात येणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

नातेवाईकांशी संपर्क

कतारच्या वरिष्ठ न्यायालयाने निर्णय घोषित केल्यानंतर त्याची माहिती या अधिकाऱ्यांच्या भारतातील नातेवाईकांना देण्यात आली आहे. त्यांनीही यावर समाधान व्यक्त केले असून पुढचे निर्णय लवकरात लवकर घेतले जातील, अशी आशा वाटत असल्याचे अनेक नातेवाईकांनी पत्रकारांसमोर स्पष्ट केले.

कोण आहेत अधिकारी?

कॅप्टन नवतेज गिल, कॅप्टन सौरभ वसिष्ट, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर एस. के. गुप्ता, कमांडर बी. के. वर्मा, कमांडर सुगुणाकर पकाला आणि नौसैनिक रागेश अशी यांची नावे आहेत. त्यांच्यापैकी कॅप्टन नवतेज गिल यांना ते तामिळनाडूच्या संरक्षण सेवा कर्मचारी महाविद्यालयात असताना सर्वोत्तम कामगिरीसाठी राष्ट्रपतींच्या हस्ते सुवर्णपदक मिळाले होते.

भारताच्या प्रयत्नांना यश...

• आठ माजी अधिकाऱ्यांच्या फाशी स्थगितीसाठी भारताकडूनही प्रयत्न
• या प्रयत्नांमुळे अधिकाऱ्यांना कतारच्या वरिष्ठ न्यायालयात जाणे शक्य
• वरिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांची मोठ्या धोक्यातून सुटका