वक्फ विधेयकाच्या कक्षेतून आम्हाला वगळा

बोहरा समुदायाची सरकारकडे मागणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

प्रसिद्ध वकील हरीश साळवे यांनी संयुक्त संसदीय समितीसमोर वक्फ विधेयक, 2024 वर बोहरा समुदायाच्या वतीने बाजू मांडली आहे. या समुदायाने स्वत:च्या वकीलाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा नव्या कायदा व्यवस्थेच्या अंतर्गत याच्या कक्षेतून सूट देण्याची मागणी केली आहे. ही स्थिती पूर्वीच्या वक्फ कायद्यांच्या अंतर्गत कायम राहिली होती असे साळवे यांनी समितीसमोर नमूद केले आहे. बोहरा समुदाय हा शिया मुस्लिमांचा हिस्सा आहे. हा समुदाय स्वत:च्या वेगळ्या धार्मिक मान्यतांसाठी ओळखला जातो.

1962 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दाऊदी बोहरा समुदायाला घटनेचे अनुच्छेद 26 अंतर्गत एक धार्मिक संप्रदायाच्या स्वरुपात मान्यता दिली होती. सध्याही हीच स्थिती कायम आहे. संपद्रायाला संपत्तीचा वापर ज्यासाठी ती समर्पित करण्यात आली होती, त्याचकरता करण्याचा अधिकार असल्याचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. संपत्तीचे व्यवस्थापन आणि या संपत्तीच्या योग्य वापराचा देखरेखीचा अधिकार आणि कर्तव्य स्पष्टपणे धार्मिक प्रमुखाकडे असल्याचे साळवे यांनी समितीसमोर बोहरा समुदायाच्या वतीने सांगितले आहे.

1923 मध्ये या समुदायाने तत्कालीन वक्फ कायद्यातून स्वत:ला वगळण्याची मागणी केली होती. आमच्या समुदायाकडे एक मर्यादित संख्या आहे आणि आमच्या मूलभूत धार्मिक आस्थांना वक्फ कायद्याच्या व्यापक कलमांकडून उपेक्षित करण्यात आले आहे. एका शतकापर्यंत संघर्ष केल्यावर आम्हाला वक्फ कायदा 1995 च्या प्रासंगिकतेवर स्वत:चे म्हणणे संयुक्त संसदीय समितीसमोर मांडण्याची संधी मिळाल्याचे बोहरा समुदायाच्या वतीने साळवे यांनी नमूद केले आहे.

समुदायाच्या धार्मिक आस्था आणि प्रथा भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 द्वारे सरंक्षित आहेत. याचमुळे समुदायाला वक्फ कायदा 1995 मधून पूर्णपणे वगळण्यात यावे यावर बोहरा समुदायाने जोर दिला आहे. या समुदायाची एकूण लोकसंख्या पूर्ण देशात जवळपास 6 लाख आहे. दाऊदी बोहरा समुदाय एक छोटा आणि सशक्त समुदाय असून त्याला अशाप्रकारच्या व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. हा कायदा अन्य संप्रदायांसाठी आवश्यक ठरू शकतो असे साळवे यांनी समितीला सांगितले आहे. तर बोहरा समुदायाने वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांच्या नियुक्तीसंबंधी कुठलीही टिप्पणी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.