ईव्हीएम : महानायक की खलनायक

‘ईव्हीएम’ अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र, हा विषय सध्या पुन्हा चर्चेत आला आहे. तसा तो प्रत्येक मोठ्या निवडणुकीनंतर उफाळून येतोच. विशेषत: भारतीय जनता पक्ष किंवा त्याचे मित्रपक्ष यांचा निवडणुकीत विजय झाला, की तो इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये ‘घोटाळा’ केल्यामुळेच झाला, अशी हाकाटी विरोधी पक्षांकडून केली जाते. विरोधी पक्षांचा विजय होतो, तेव्हा मात्र, या यंत्रांसंबंधी कोणाचीही कोणतीही तक्रार नसते, हे या ईव्हीएम विरोधाचे आगळेवेगळे वैशिष्ट्या आहे. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट आणि झारखंड या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या मित्रपक्षांच्या महायुतीने प्रचंड विजय मिळविला. तर झारखंडमध्ये काँग्रेस आणि तिच्या मित्रपक्षांने जवळपास तेव्हढ्याच प्रमाणात मोठे यश प्राप्त केले. दोन्ही राज्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांच्याच माध्यमातून मतदान झाले. पण केवळ महाराष्ट्रात उपयोगात आणलेल्या यंत्रांसंबंधीच बराच कंठषोश केला जात आहे. पण या राजकारणात न शिरता, ईव्हीएम किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र असते कसे, ते कसे कार्य करते, त्यात घोटाळा करता येतो की नाही, असल्यास कसा आणि नसल्यास का नाही, असे अनेक प्रश्न उद्भवतात. प्रत्येक व्यक्तीला या यंत्रांच्या कार्यपद्धतीची माहिती असतेच असे नाही. त्यामुळे या यंत्रांचा परिचय करुन घेणे अगत्याचे ठरते. म्हणून या सदरात या यंत्रांसंबंधी सांगण्याचा हा संक्षिप्त प्रयत्न...

कोणी आणि केव्हा आणली ही यंत्रे...

ड आज या यंत्रांविरोधात सर्वात मोठ्या आवाजात आकांडतांडवर करणाऱ्या काँग्रेसच्याच काळात या यंत्रांचा भारतात प्रवेश झाला आहे. त्यांची निर्मिती अमेरिका, जपान, जर्मनी अशा वैज्ञानिकदृष्ट्या पुढारलेल्या देशांमध्ये प्रथम झाली. नंतर 1980 च्या दशकात या मतदान यंत्रांचे आगमन भारतात झाले आहे.

ड भारतात या यंत्रांचा प्रथम उपयोग 1982 मध्ये केरळच्या विधानसभा निवडणुकीत केला गेला. तथापि, यंत्रांसंबंधी कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ती निवडणूक रद्द केली होती. त्याचवेळी दिल्लीच्या महानगर पालिका निवडणुकीतही 3 वॉर्डांमध्ये ही यंत्रे उपयोगात आणली गेली होती.

ड 1989 मध्ये राजीव गांधींच्या काळात लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करुन या यंत्रांना वैधता प्राप्त करुन देण्यात आली. तथापि, 1998 पर्यंत या यंत्रांच्या उपयोगासंबंधी सर्वसहमती निर्माण झाली नव्हती. 1998 मध्ये ही सर्वसहमती झाल्यानंतर या यंत्रांचा उपयोग टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येऊ लागला होता.

लोकसभा निवडणुकीत उपयोग

ड 1998 मध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि दिल्ली येथील विधानसभा निवडणुकांच्या 25 मतदारसंघांमध्ये ही यंत्रे उपयोगात आणली गेली. 1999 मध्ये या यंत्राच्या उपयोगाचा विस्तार करण्यात येऊन 45 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांच्यावर मतदान घेण्यात आले. फेब्रुवारी 2000 मध्ये हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीत 45 मतदारसंघांमध्ये ही मतदान यंत्रे उपयोगात आणली गेली.

ड 2001 मध्ये तामिळनाडू, केरळ, पुदुच्चेरी आणि पश्चिम बंगाल येथे सर्व विधानसभा मतदारसंघांमधील निवडणूक याच यंत्रांच्या माध्यमातून घेण्यात आली होती. तेव्हापासून आजवरच्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत हीच यंत्रे उपयोगात आणण्यात आली आहेत. 2004 मध्ये सर्व 543 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये ही यंत्रे उपयोगात आणण्यात आली. तेव्हापासून याच यंत्रांचा उपयोग होत आहे.

अनेक सुधारणा

ड काळाच्या ओघात या यंत्रांच्या तंत्रज्ञानात, वेगात आणि प्रक्रियेत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 2010 मध्ये सर्वपक्षीय बैठकीत ठरल्याप्रमाणे या यंत्रांना व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल किंवा व्हीव्हीपॅटची जोड देण्यात आली आहे. त्यामुळे आपण ज्याला मतदान केले आहे, त्याच्याच नावे आपले मत नोंद झाले आहे, याची शाश्वती मतदाराला मिळण्याची सोय करण्यात आली आहे.

यंत्राची रचना कशी असते...

ड भारतात या यंत्रांची रचना विख्यात तंत्रज्ञ ए. जी. राव आणि रवी पुव्वय्या यांच्या नेतृत्वातील टीमने केली. हे दोन्ही मुंबई आयआयटीचे पदवीधर आहेत. अचूक मतदान आणि गणना, तसेच वेगवान कार्य यासाठी ही त्यांनी निर्माण केलेली ही यंत्रे प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्यात कोणताही घोटाळा संभवत नाही.

ड या यंत्रात दोन युनिटस् असतात. एक व्होट युनिट आणि दुसरे नियंत्रण युनिट असते. मतदार युनिटवर मतपत्रिका असते आणि या मतपत्रिकेतील प्रत्येक उमेदवार आणि त्याच्या चिन्हाच्या पुढे बटण असते. हे बटण दाबले की त्या उमेदवारच्या नावे आपले मत नोंदले जाते. मत दिल्यावर हे युनिट बंद होते.

ड नियंत्रण युनिट प्रत्येक मताची नोंदणी करुन ते मत ज्या उमेदवाराला दिले असेल त्याच उमेदवाराच्या नावे ते नोंद करते. तसेच मते जसजशी वाढत जातात, तशी प्रत्येक उमेदवाराच्या मतांची संख्याही त्यानुसार वाढते. हे सर्व कार्य नियंत्रक युनिटमध्ये होते. एकंदर मते आणि प्रत्येक उमेदवाराची मते नोंदली जातात.

ड या यंत्रांना विद्युतपुरवठा 7.5 व्होल्टच्या बॅटरीने केला जातो. ही बॅटरी नियंत्रक युनिटला बसविलेली असते. एका व्होट युनिटमध्ये अधिकतर 16 उमेदवारांची नावे बसू शकतात. त्यापेक्षा अधिक उमेदवार असतील, तर अतिरिक्त युनिट उपयोगात आणले जाते, ज्याचे कार्य समान पद्धतीनेच होत असते.

घोटाळ्याची शक्यता कितपत...

ड केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार या यंत्रांमध्ये घोटाळा केला जाण्याची शक्यता शून्य आहे. कारण या यंत्रातील सेमीकंडक्टर किंवा इलेक्ट्रॉनिक चिप ही वन टाईम प्रोग्रामेबल असते. याचा अर्थ असा की एकदा उपयोग झाला की ती चिप निकामी होते. या चिपवर कोणीही दुसरा प्रोग्राम लादू शकत नाही.

ड प्रत्येक मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांची संख्या भिन्न भिन्न असते. त्यामुळे कोणत्यातरी एका पक्षाला लाभ होईल अशा प्रकारे प्रोग्रामिंग आधीच करुन ठेवता येणे निव्वळ अशक्य आहे. कारण प्रत्येक मतदारसंघात व्होटींग युनिटवरील मतपत्रिकेत विशिष्ट पक्षाच्या उमेदवाराचा अनुक्रमांक वेगवेगळा असतो. त्यामुळे विशिष्ट उमेदवाराला अधिक मते पडतील अशी व्यवस्था करणे अशक्य आहे.

मतदानाचा प्रारंभ होण्यापूर्वी...

ड मतदानाचा प्रारंभ होण्यापूर्वी प्रत्येक उमेदवाराच्या प्रतिनिधीच्या समक्ष मतदान यंत्राचे सील उघडले जाते. या यंत्रात कोणतेही मत नोंदविले गेलेले नाही, हे त्यांना दाखविले जाते. नंतर प्रायोगिक मते टाकली जातात. अशी 50 मते टाकली जातात. ती ज्या संख्येने ज्या उमेदवाराला टाकली गेली आहेत, त्याच संख्येने ती त्या उमेदवाराला पडली आहेत, हे प्रत्यक्ष प्रयोग करुन दाखविले जाते. त्याची कागदावर नोंद केली जाते आणि प्रत्येक प्रतिनिधीच्या स्वाक्षरी त्यावर घेतली जाते.

ड मतदान होत असताना प्रत्येक मतदाराची स्वाक्षरी नोंदवहीवर घेतली जाते. तसेच नंबर शीटवर त्या मतदाराच्या मतदारसूचीतील क्रमांकावर खूण केली जाते. त्यामुळे प्रत्येक मतदान केंद्रावर नेमके किती मतदारांनी मतदान केले, याची मानवी नोंदही (मॅन्युअल रेकॉर्ड) ठेवली जाते. मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर यंत्रात पडलेली एकंदर मते आणि मानवी गणना पेलेली एकंदर मते समसमान आहेत की नाही, हे पाहिले जाते. याचीही नोंद करुन प्रतिनिधींच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात.

ड नंतर प्रतिनिधींच्या समक्ष मतदान यंत्र सील केले जाते. सीलवर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातात. ही यंत्रे सुरक्षित वाहनातून निवडणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातील स्ट्राँगरुममध्ये नेली जातात. या वाहनासमेवत उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनाही जाता येते. त्यांच्या समक्षच यंत्रे स्टाँगरुमध्ये साठविली जातात. या रुममध्ये आणि बाहेर 25 हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविलेले असतात. मतगणनेच्या आधी हे सर्व सीसीटीव्ही फूटेज उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना मिळू शकते.

ड मतगणनेच्या वेळी यंत्रे प्रतिनिधींसमोर पुन्हा उघडली जातात. मतगणना झाल्यानंतर ती पुन्हा सील केली जातात. त्यांच्यातील डाटा किमान दीड महिना तसाच ठेवला जातो. कोणत्याही प्रतिनिधीला शंका आल्यास तो सर्व पडताळणी करु शकतो. एकंदर केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि त्याची तांत्रिक टीम यांनी मतदान कोणताही घोटाळा न होता पार व्हावे, अशी व्यवस्था पेलेली असते.

महत्वाचे आक्षेप आणि उत्तरे

ड केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर ‘फ्रिक्वेंटली आस्कड् क्वेश्चन्स’ किंवा एफएक्यू या सदरात ही यंत्रे, त्यांची रचना, त्यांची कार्यपद्धती, त्यांची सुरक्षा, त्यांचा निर्दोषपणा आणि मतनोंदणी आणि गणतेतील अचूकता यांच्या विषयी सर्वसामान्यांना ज्या शंका असतात त्यांची सविस्तर उत्तरे दिलेली आहेत. हे प्रश्न आणि उत्तरे अनेक असल्याने तो सर्व आशय मर्यादित जागेत देता येत नाही. तथापि, प्रत्येक जण या वेबसाईटला भेट देऊन त्याच्या शंकांचे समाधान करुन घेऊ शकतो. यंत्रणा निर्दोष असल्याची स्वत:ची शाश्वती करुन घेऊ शकतो.

आक्षेप का घेतले जातात...

ड मतदान यंत्रांच्या विश्वासार्हतेवर घेतले जाणारे आक्षेप हे मुख्यत: राजकीय असतात, असे दिसून आले आहे. त्यामुळेच आपल्या आवडीच्या पक्षाचा विजय झाला की यंत्रे चांगली असतात. आपल्याला नावडत्या पक्षाचा विजय झाला की हीच यंत्र खलनायक ठरतात. आपले अपयश झाकण्यासाठी अलिकडच्या काळात मतदान यंत्रांवर जबाबदारी ढकलण्याची एक फॅशनच रुढ झाली आहे, असे अनेक तज्ञांचेही म्हणणे आहे. एखादा पक्ष पराभूत झाला की त्याचे कार्यकर्ते नेत्यांवर संतापतात. तो संताप मग नेत्यांकडून मतदानयंत्रांकडे वळविला जातो, असाही आरोप केला जातो. त्यामुळे यंत्रे अचूक आणि निर्दोष असूनही त्यांना खलनायक ठरविले जाते, असे मत कित्येक तंत्रवैज्ञानिक जाणकारांनीही व्यक्त केले आहे.

न्यायालयीन संघर्ष...

ड इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या विरोधात अनेकदा राजकीय पक्ष आणि स्वतंत्र व्यक्तीही उच्च न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयांपर्यंत गेलेल्या आहेत. तथापि, या यंत्रांमध्ये कसे घोटाळे करता येतात, किंवा आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये कसे घोटाळे झाले आहेत, हे कोणालाही सिद्ध करता आलेले नाही. त्यामुळे अशा याचिकाकर्त्यांच्या पदरी आतापर्यंत प्रत्येक वेळा निराशाच पडली आहे. अपवाद केवळ या यंत्रांच्या पहिल्या उपयोगाच्या वेळचा आहे. त्यावेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने या यंत्रांचा उपयोग करुन झालेली जी निवडणूक रद्द केलेली होती, ती यंत्रांमधील दोषांमुळे नव्हे, तर नियम आणि कायद्याच्या अभावामुळे रद्द केलेली होती. या यंत्रांचा उपयोग वैध ठरविणारा कायदा झाल्यानंतर जे न्यायालयीन संघर्ष झाले त्या प्रत्येक संघर्षात या यंत्रांनी त्यांच्या विरोधकांना हरविलेले आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात या यंत्रांचे निर्दोषत्व सिद्ध झालेले आहे. तर काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात पुन्हा एकदा ही यंत्रांची अचूकता सिद्ध झालेली आहे.

पर्यायाची विश्वासार्हता काय...

ड मतदान यंत्रांचे विरोधक पुन्हा पूर्वीची कागदी मतपत्रिकेची व्यवस्था लागू करा अशी मागणी करतात. तथापि, त्या व्यवस्थेची विश्वासार्हताही नव्हती, असे पूर्वीच्या काळात घडलेल्या अनेक उदाहरणांवरुन दिसून येते. अनेक ठिकाणी मतपेट्या पळविल्या जात असत. त्यांच्यातील मूळची मते काढून घेऊन नव्या मतपत्रिका शिक्के मारुन पेट्यांमध्ये भरल्या जात असत, असे आरोप त्या काळातही अनेकदा झाले आहेत. 80 च्या दशकात जम्मू-काश्मीरमध्ये संपूर्ण विधानसभा निवडणूकच ’रिग’ करण्यात आली होती. याचा अर्थ असा की संपूर्ण निकालच बदलण्यात आले होते, असा ठपका न्या. व्ही. एम. तारकुंडे आयोगाने त्याच्या अहवालात त्यावेळच्या केंद्र सरकारवर ठेवला आहे. ती निवडणूक कागदी मतपत्रिकांच्या आधारेच झाली होती. अनेक तज्ञांच्या मते कागदी मतपत्रिका पद्धतीत त्रुटी अधिक होत्या. त्यामुळे रिगिंग करणे सहजसाध्य होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही मतदान यंत्रांची सुनावणी होत असताना कागदी मतपत्रिका पद्धतीच्या काळातील अशा घटनांचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे विनाकारण शंका घेण्यातून काहीही साध्य होण्याची शक्यता नाही. याची सर्व संबंधितांनी संयमाने नोंद घेतल्यास वादाला जागा उरणार नाही, असे अनेक राजकीय आणि तंत्रवैज्ञानिक जाणकारांचे मत आहे.