अध्यापन करत नसतानाही ‘त्यांना’ मिळतो गलेलठ्ठ पगार

बेंगळूर : एकीकडे महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची कमतरता भासते आहे.अशा ठिकाणी अतिथी प्राध्यापकांची नेमणूक करून अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा खटाटोप महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडून सुरू असतो. मात्र याच्या नेमका विरुद्ध प्रकार म्हणजे साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून एकही दिवस अध्यापन केलेले नसताना त्यांना विभाग, तालुका किंवा जिल्हा केंद्रातून सरकारी प्रथमश्रेणी महाविद्यालयात असलेल्या वेतनाप्रमाणे पगार मिळतो. उच्च शिक्षण खात्याच्या विविध कार्यालयात नियमबाह्या नेमणूक झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्याबाबत हा प्रकार घडला आहे.

महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापकांची कमतरता असल्याने नियोजित जागेवर हजर व्हा. असे प्रतिवर्षी सरकार आदेश जारी करते. मात्र हे कर्मचारी सरकारच्या आदेशाचा आम्हाला काही संबंध नाही, अशा अविर्भावात तळ ठोकून आहेत. विविध सरकारांच्या कालावधीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व प्रभावी मंत्र्यांचे शिफारसपत्र मिळवून स्वत:ची क्षमता नसतानाही विशेष अधिकारी, मुख्याधिकारी अशा जागांवर उच्च शिक्षण खात्याच्या मुख्य कार्यालयात नेमणूक झालेले आपल्या मूळ जागेवर हजर होण्याऐवजी तेथेच तळ ठोकून आहेत. एका माहितीनुसार 25 प्राध्यापक गेल्या 10 वर्षांपासून आपल्या मूळ स्थळावर दाखल झालेले नाहीत.

दरमहा 1.50 लाख ते 3.50 लाख वेतन घेणारे कर्मचारी अध्यापन न करताच वेळोवेळी पदोन्नती मिळवित आले आहेत. नियमानुसार प्राध्यापकांना दरवर्षा 10 पगारी रजा (इएल) मिळतात. तर प्राध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांना 30 पगारी रजा व 10 अर्धा दिवसाची रजा (एचपीएल) आहेत. परंतु लाखो रुपये वेतन घेणारे प्राध्यापक नियमबाह्यपणे प्राध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 30 इएल व 10 एचपीएल रजा घेत आहेत. सरकारने या विरोधात पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.