70 वर्षांवरील ज्येष्ठांनाही आता ‘आयुष्मान’चा लाभ

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : ग्रामसडक योजनांसाठीही निधी मंजूर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजनेंतर्गत उत्पन्नाची मर्यादा न विचारात घेता 70 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य कव्हरेज देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. बुधवारी संध्याकाळी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय घेण्याबरोबरच मंत्रिमंडळाने 10,900 कोटी ऊपयांच्या पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेला मंजुरी दिली. तसेच अतिदुर्गम गावांचा विकास करण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी 70,125 कोटी ऊपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांना आयुष्मान भारतमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपच्या जाहीरनाम्यात यासंबंधीचे आश्वासन देण्यात आले होते. यापूर्वी संसदेत आपल्या भाषणादरम्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आता 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांनाही आयुष्मान भारतची सुविधा मिळणार असल्याचे सुतोवाच केले होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात आणल्यानंतर त्याला चर्चेअंती मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली.

आयुष्मान भारत अंतर्गत सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना 5 लाख ऊपयांचा मोफत आरोग्य विमा मिळेल. यामध्ये 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांनाही सामावून घेतले जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. ज्येष्ठ नागरिक आधीच आयुष्मान भारत अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कुटुंबातील असतील तर त्यांना वर्षाला 5 लाख ऊपयांपर्यंत अतिरिक्त सामायिक टॉपअप कव्हर मिळेल. तसेच ज्येष्ठ नागरिक आधीच कोणत्याही केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट असतील, तर त्यांना आयुष्मान भारत वर स्विच करायचे असल्यास निवडण्याचा पर्यायही उपलब्ध करण्यात आला आहे. सध्या यासाठी 3,437 कोटी ऊपये खर्च केले जाणार असून मागणीनुसार निधी वाढविला जाऊ शकतो.

ग्रामविकासावर भर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अतिदुर्गम गावांचा विकास करण्यासाठी पीएम ग्राम सडक योजनेसाठी 70,125 कोटी ऊपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. योजनेंतर्गत 62,500 किमी रस्त्यांनी 25,000 संपर्क नसलेल्या वस्त्या जोडल्या जातील. यातून 40 कोटी मानवी दिवसांचा रोजगार निर्माण होईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. पीएम ग्राम सडक योजनेअंतर्गत ईशान्य भारत आणि डोंगराळ राज्यांसाठी 500 लोकसंख्येचे निकष सुधारित करण्यात आले आहेत.

पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेला मंजुरी

मंत्रिमंडळाने दुचाकी, ऊग्णवाहिका, ट्रक आणि तीनचाकी वाहनांसाठी 10,900 कोटी ऊपयांच्या पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेला मंजुरी दिली आहे. पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेंतर्गत 88,500 चार्जिंग केंद्रांच्या निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी 100 टक्के प्रोत्साहन दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने पीएम ई-बस योजनेंतर्गत ऊ. 3435 कोटी पेमेंट सुरक्षा यंत्रणेला मंजुरी दिली. त्याअंतर्गत 169 शहरांमध्ये 38,000 ई-बसला प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.

2017 पासून आरोग्य योजनेला प्रारंभ

सध्या आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत पात्र कुटुंबांना वार्षिक 5 लाख ऊपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात. सध्या 55 लाख जणांना आयुष्मान भारतच्या मोफत सेवा पुरवल्या जात आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने 2017 मध्ये ही योजना सुरू केली. मात्र, पश्चिम बंगालसह अनेक राज्ये स्वत:च्या योजना चालवत ही योजना स्वीकारण्यास नकार देत आहेत. या योजनेंतर्गत सरकारी आणि काही खासगी निवडक ऊग्णालयांमध्ये उपचार दिले जातात.