भ्रष्टाचाराच्या खटल्यापासून कायदेमंडळेही मुक्त नाहीत; सर्वोच्च न्यायालय

1998 च्या पीव्ही नरसिंह राव निकाल रद्द

नवी दिल्ली : लाचखोरीच्या खटल्यातील खटल्यापासून संसदेतील आणि राज्य विधानमंडळातील कायदेमंडळेही मुक्त नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात म्हटले आहे.

या निकालाने 1998 चा निकाल बाजूला ठेवला ज्यामध्ये पाच सदस्यीय घटनापीठाने खासदार किंवा आमदारांनी सभागृहात भाषणासाठी किंवा मतदानासाठी लाच घेतल्याच्या प्रकरणांमध्ये आमदारांना दिलेली प्रतिकारशक्ती कायम ठेवली होती. लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण नाही आणि 1998 च्या निकालाचा अर्थ घटनेच्या कलम 105 आणि 194 च्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे दोन लेख निर्वाचित प्रतिनिधींना निर्भयपणे काम करण्यास सक्षम करण्यासाठी खटल्यापासून कायदेशीर प्रतिकारशक्ती प्रदान करतात."आम्ही पीव्ही नरसिंहा (केस) मधील निकालाशी असहमत आहोत. पीव्ही नरसिम्हाच्या निकालात आमदाराला मतदान किंवा भाषण देण्यासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपात मुक्तता देण्यात आली आहे," असे भारताचे सरन्यायाधीश म्हणाले.