इथेनॉल निर्मिती बंदीचा निर्णय कर्जाच्या खाईत टाकणारा; आमदार सतेज पाटील
केंद्र शासनाचा शेतकरी हिताविरोधात निर्णय
कोल्हापूर प्रतिनिधी
आगामी काळात होणारी लोकसभा निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र शासनाने तातडीने उसाच्या रसापासून उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली आहे. चालू वर्षी झालेल्या कमी पावसामुळे साखरेचे कमी होणारे उत्पादन हे कारण देऊन केंद्र शासनाने ही बंदी लादलेली असली तरी केंद्राचा हा निर्णय शेतकरी हिताविरोधात असून शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत टाकणार आहे असे मत डी वाय पाटील साखर कारखान्याचे चेअरमन आमदार सतेज पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी व इथेनॉल निर्मितीस चालना देण्याकरिता केंद्र शासनाने यापूर्वीच कारखान्यांना डिस्टीलरी प्रकल्प उभारण्यास व मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. या प्रकल्पातून होणाऱ्या फायद्यातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसापोटी जादा दर मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र निव्वळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून उच्च व मध्यमवर्गीय नागरिकांना साखरेच्या वाढत्या दराचा त्रास होऊ नये यासाठी ही बंदी लादलेली आहे. प्रत्यक्षात या वर्षी साखर कारखान्यांची शिखर संस्था असलेल्या इसमा संस्थेने 330 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित धरले आहे. मात्र देशांतर्गत साखरेचा खप 275 लाख टन असताना साखरेचा भाव वाढेल या भीतीने केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे.
साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम नुकताच सुरू झाला असून साखर व इथेनॉलमधून मिळणाऱ्या ज्यादा उत्पन्नातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दर देण्याचे धोरण कारखान्यानी स्विकारुन इथेनॉल निर्मितीस सुरुवातही केलेली आहे. तथापि साखरेच्या दरवाढीची भीती व येणाऱ्या निवडणुकात याचा फटका बसून नये म्हणून केंद्र शासनाने हा आणखी एक शेतकरी हिताविरोधात निर्णय घेतलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या बरोबर सहकारी साखर कारखान्यांना डिस्टिलरी प्रकल्प उभारणी करता गुंतवणूक केलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या परतफेडीचा प्रश्न या निर्णयामुळे उभा टाकणार असून साखर कारखानेदेखील अडचणीत येणार आहेत.
साखरेच्या एकूण उत्पादनापैकी केवळ 20 टक्के साखर ही किरकोळ ग्राहकांकडे जाते तर उर्वरित 80 टक्के साखर ही मिठाई, कोल्ड्रिंक्स आदी चैनीच्या खाद्यपदार्थ निर्मितीस वापरली जाते, असे असताना केवळ उच्च व मध्यमवर्गीय नागरिकांना साखरेच्या वाढत्या दराचा त्रास होऊ नये यासाठी हा चुकीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कोणत्याही शेतमालाचे दर वाढले की निर्यात बंदी आणून शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीत आणण्याचे काम केंद्र शासनाने वेळोवेळी केले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार अशी पोकळ घोषणा करणारे सरकार या निर्णयाद्वारे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत घालण्याचे काम करत आहे असे आमदार पाटील यांनी पत्रकात म्हटले आहे.