दिव्यांग विद्यार्थ्यांना समकक्ष प्रमाणपत्र देण्याचा प्रस्ताव
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : कौशल्य चाचणी घेणार,दिव्यांगांना सरकारी नोकरीत होणार फायदा
पणजी : राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना कौशल्य चाचणी घेऊन दहावी, बारावी, पदवी, पदविका असे समकक्ष प्रमाणपत्र देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. त्याची कार्यवाही झाल्यानंतर तशी प्रमाणपत्रे देणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याचा दावा डॉ. सावंत यांनी केला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, दिव्यांग व्यक्तींसाठी सरकारी नोकरीत आरक्षण आहे. परंतु योग्य ती शैक्षणिक प्रमाणपत्रे नसल्यामुळे त्यांना अर्ज करता येत नाही आणि नोकरी देखील मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी दिव्यांगांना कौशल्य चाचणीनंतर योग्य ते प्रमाणपत्र देण्याचे विशेष धोरण तयार करण्याचे सरकारने ठरविल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले.
हे धोरण तयार करण्यासाठी शिक्षण खाते, गोवा बोर्ड, विविध शिक्षण संस्था यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे. गरज पडली तर इतर राज्यातील शालेय मंडळांशी समन्वय करुन ते धोरण आखले जाणार आहे. संजय स्कूल आणि इतर शैक्षणिक संस्थेत दिव्यांग विद्यार्थांना विविध कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जाते परंतु त्याचे प्रमाणपत्र मिळत नाही. ते दिल्यास त्याच्या आधारे त्यांना सरकारी, खासगी नोकरीसाठी अर्ज करता येईल आणि नोकरी देखील मिळवता येऊ शकते, असेही डॉ. सावंत यांनी नमूद केले. नव्याने लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही दिव्यांगांसाठी विशेष तरतूद आहे. त्यांना जे प्रशिक्षण मिळते त्यास प्रमाणपत्राच्या रुपाने अधिकृत मान्यता मिळाली तर त्यांच्या नोकरीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे निवेदन डॉ. सावंत यांनी केले.