मिरजेत आरक्षित जमिनीवरील घरांची अतिक्रमणे जमीनदोस्त

४५ वर्षे असलेले अतिक्रमण काढण्यात आले
सहा जेसीबी, अधिकारी व पोलिसांच्या बंदोबस्तात कारवाई
सांगली
महापालिका मालकिच्या एक एकर जागेवर तब्बल ४५ वर्षे असलेले अतिक्रमण जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने सोमवारी जमीनदोस्त केले. सहा जेसीबीच्या मदतीने अतिक्रमण, अग्रिशमन, आरोग्य, स्वच्छता विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांच्या सहकार्याने केलेली ही शहरातील मोठी कारवाई आहे. दुमजली इमारतीसह अनेक पक्की घरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. वाल्मिकी आवास क्षेत्रातील म्हाडा कॉलनी, सातवेकर मळा येथे मनपा मालकीची पाच एकर जागा आहे. १९८० च्या सुमारास नागरी कमाल जमीन धारणा अधिनियम अंतर्गत ही जागा मनपाला प्राप्त झाली होती. येथील अर्धा एका जागेवर म्हाडा घरकुले उभारली आहेत. उर्वरित जागेपैकी एक एकर जागेवर सातवेकर कुटुंबासह काहींनी अतिक्रमण केल्याचा मनपाचा आरोप होता. त्यामुळे या जागेचा बाद न्यायप्रविष्ठ होता. जिल्हा न्यायालयाने ही जागा मनपा मालकीची असल्याचे आदेश दिल्याने त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला प्रारंभ झाला. सदर जागेवर मनपास प्रधानमंत्री युवक सेवा कार्यालय, विद्युत वितरण कंपनीचे सब स्टेशन आणि इतर काही महत्त्वकांक्षी प्रकल्प उभा करावयाचे होते, पण त्यास सदरच्या अतिक्रमणामुळे आणि काही कायदेशीर बाबींच्या अडचणीमुळे अनेक वर्षापासून विलंब होत होता. शुक्रवारी जिल्हा न्यायालयाने कायदेशीर बाबींचा निकाल मनपाच्या बाजूने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मनपा मालकीच्या जागेची निश्चिती केली होती. या आधारावर आज कारवाईला प्रारंभ झाला.
आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणि अधिकाऱ्यांच्या समन्वयामुळे ही जागा मनपा मालकीची असल्याचे न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. ४५ वर्षाच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर मनपा प्रशासनाला यश मिळाले होते. आज अतिक्रमण, अग्रिशमन, आरोग्य आणि स्वच्छता विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांच्या सहकार्याने सहा जेसीबी घेऊन आयुक्तांच्या आदेशावरून, उपायुक्त वैभव साबळे, सहाय्यक आयुक्त अनिस मुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली अतिक्रमण हटाव मोहिमेत सुरुवात केली. अतिक्रमण केलेल्या एक एकर जागेवर दुमजली पक्की घरे, साथी कौलारू घरे, जनावरांचे गोठे, लागवड केलेली फळ- फुलझाडे होती. अतिक्रमण हटवताना किरकोळ विरोध झाला पण न्यायालयाचा अंतिम आदेश असल्याने आणि प्रचंड पोलीस फौजफाटा तैनात असल्याने विरोध मावळला. सायंकाळपर्यंत ही कारवाई सुरूच होती. सर्व एक एकर जागा ४५ वर्षानंतर जागा मनपाकडे १९८० च्या सुमारास नागरी कमाल जमीन धरणा अधिनियमानांतर्गत ही जागा मनपा प्राप्त झाली होती. येथे काही जागेवर म्हाडा कॉलनीही उभारण्यात आली आहे. सुमारे एक एकर जागेवर अतिक्रमण झाल्याने जागेचा वाद न्यायप्रविष्ठ झाला होता. त्यामुळे जागेचा वापर करणे मनपास अडचणीचे झाले होते. जिल्हा न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयाने या जागेवर मनपाचा हक्क असल्याचे आदेश दिल्याने ही जागा रितसर मनपाच्या मालकीची झाली आहे.
एका अधिकाऱ्यास कोंडले
मनपा आणि अतिक्रमणधारक व्यक्तींचा वाद न्यायप्रविष्ठ असताना मनपाचा एक अधिकारी वैयक्तिक कामासाठी या जागेवर गेला असता, 'तू येथे का आलास? असे म्हणत त्यास कोंडून घातले होते. असे एका अधिकाऱ्याने येथे कारवाई सुरू असताना पत्रकाराशी बोलताना सांगितले. मोठ्या दुमजली इमारती जमीनदोस्त आजच्या कारवाईत अनेक दुमजली इमारती जमीनदोस्त केल्या. यामध्ये अनेक भाडेकरू होते. यापैकी बहुतांशीने प्रापंचिक साहित्य हलवण्यास प्राधान्य दिले. अधिकारी, पोलीस फौजफाटामुळे बघ्याची गर्दी होती.
अतिक्रमण मुक्त होईपर्यंत ही कारवाई सुरु राहणार आहे.
अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेल्या अनेक घरांमध्ये अपवाद वगळता भाडेकरू राहत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या भाडेकरूंनी कारवाईला फारसा विरोध न करता आपले प्रापंचिक साहित्य हलविण्याला प्राधान्य दिलेले दिसून आले. जागा अतिक्रम मुक्त होताच येथे मनपाच्या वतीने प्रधानमंत्री युवक सेवा कार्यालय सह काही महत्त्वकांक्षी प्रकल्प उभारण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे उपस्थित अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.