'महायुती'च्या भूमिकेकडे अतिक्रमणधारकांचे लक्ष

अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची मागणी
जिह्यात दीड लाखांहून अधिक अतिक्रमणे
अतिक्रमण हटविण्यासाठी स्थगिती, तरीही भिती कायम
कोल्हापूरः कृष्णात चौगले
दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गायरान जमिनीतील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे काढण्याची शासनाने कारवाई सुरू केली होती. या निर्णयाविरोधात जिह्यातील हजारो अतिक्रमणधारकांनी महामोर्चा काढून अतिक्रमण नियमित करण्याची जोरदार मागणी केली होती. तरीही कारवाई सुरूच राहिल्यामुळे त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये गतवर्षी अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेस स्थगिती मिळाली असली तरी ते नियमानुकूल करण्याबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. या अनिश्चिततेच्या वातावरणामुळे अतिक्रमणधारक मात्र धास्तावलेलेच आहेत. त्यामुळे राज्यातील महायुती सरकारने अतिक्रमण कायम करण्याबाबत न्यायालयामध्ये सक्षमपणे बाजू मांडून राज्यातील लाखो अतिक्रमणधारकांना न्याय द्यावा अशी मागणी होत आहे.

जिह्यात शासकीय जमिनीमध्ये अतिक्रमण करून सुमारे दीड लाख नागरीकांनी घरे बांधली असून यामध्ये सुमारे 6 लाखांहून अधिक नागरीक वास्तव्य करत आहेत. कोल्हापूरच्या तुलनेत राज्यातील अतिक्रमणांची संख्या पाहता ती कोटींच्या घरात आहे. गेल्या काही वर्षात वाढलेली लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत राहण्यासाठी गावानजीक स्वमालकीची जमीन नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी शासकीय जमिनीमध्ये घरे बांधली आहेत. पण दोन वर्षांपूर्वी करवीर तालुक्यातील हालसवडे गावामधील गायरान जमिनीच्या अतिक्रमणाच्या वादग्रस्त मुद्यावरून राज्यातील अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार प्रशासनाकडून कारवाई देखील सुरु झाली होती. त्यामुळे राज्यशासनाने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्याबाबत स्थगिती घेण्याची अतिक्रमणधारकांनी मागणी केली होती. पण आजतागायत शासनाने अतिक्रमणाबाबत न्यायलायत कोणताही ठोस मुद्दा मांडलेला नाही. माजी आमदार प्रकाश आवाडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर सदरची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले. त्यानुसार आवाडेंनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर कारवाई स्थगित झाली असली तरी अद्याप न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु आहे.
गावठाण हद्दवाढ झाली नसल्यामुळेच अतिक्रमणे वाढली

दर दहा वर्षांनी लोकसंख्या वाढ गृहित धरून राज्यशासनाने गावठाण विस्तारासाठी टप्प्याटप्याने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. यामध्ये गावालगतच्या शासकीय जमिनीमध्ये गावठाण विस्तारासाठी रितसर शासकीय परवानगीबाबत निर्णय घेऊन त्या त्या गावातील ग्रामस्थांना घर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. शासनाकडून ही प्रक्रिया राबवली गेली नसल्यामुळे बहुसंख्य गावातील ग्रामस्थांनी घरासाठी शासकीय जमिनीचा आसरा घेतला. कुटूंब विस्तारल्यामुळे गावागावांत अशी अनेक अतिक्रमणे झाली आहेत. याबाबत गेल्या अनेक वर्षात गावठाण विस्तार केला नसल्यामुळे गायरान जमिनीत अतिक्रमण झाले असून ती कायम करावीत असा मुद्दा शासनाने न्यायालयाकडे मांडला आहे. पण गावठाण विस्तार करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी त्या-त्या वेळी पार पाडली नाही ही शासनाची चूक आहे. त्यामुळे अतिक्रमण कायम करण्यासाठी शासनाचा हा मुद्दा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यामुळे आता अतिक्रमणधारकांना अभय देण्यासाठी राज्यशासनाकडून कोणता मुद्दा न्यायालयात मांडला जाणार आणि न्यायालय तो कितपत मान्य करणार याच्यावर अतिक्रमणधारकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

अतिक्रमणाबाबतची माहिती संकलित
दीड वर्षापूर्वी अतिक्रमण हटविण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाने गायरान जमिनींच्या माहिती संकलनामध्ये जिह्यामध्ये एकूण गायरान जमीन किती आहे, एकूण जमिनीपैकी जुलै 2011 पूर्वी वाटप केलेल्या शासकीय जमिनी किती आहेत, 8 अ प्रमाणे सध्या शिल्लक जमीन किती आहे, शिल्लक गायरान जमिनीमधील शेतीसाठी केलेले अतिक्रमण क्षेत्र, यामध्ये 1 एप्रिल 1978 ते 14 एप्रिल 1990 पुर्वी केलेली अतिक्रमणे, 1 जानेवारी 1995 पुर्वी केलेली अतिक्रमणे, शिल्लक शासकीय जमिनीवर रहिवास कारणांसाठी केलेले अतिक्रमण क्षेत्र, दफनभुमीसाठी दिलेली जमीन, अतिक्रमणमुक्त निव्वळ वाटपास उपलब्ध क्षेत्र किती आहे आदी बाबींची माहिती संकलित केली आहे. यामध्ये शेती आणि रहिवासासाठी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

याचिका दाखल करण्यासाठी शासनाकडून अभ्यास
राज्यात किती भूमीहिन नागरिकांनी गायरानमध्ये अतिक्रमण केले आहे ? अतिक्रमणधारकांपैकी किती जणांचे गावठाणमध्ये स्वमालकीच्या जागेत घर आहे ? शेती, व्यापार, उद्योगधंदे, स्वयंचलित संस्थांसाठी किती अतिक्रमणे झाली आहेत ? नियमित झालेली अतिक्रमणे किती आहेत ? आदी विविध बाबींची शासनाकडून माहिती घेण्यात आली. या माहितीच्या अधारे शासनाकडून उच्च न्यायलयात अभ्यासपूर्ण म्हणणे मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

महायुती सरकारने अतिक्रमणधारकांना न्याय द्यावा
कोल्हापूर जिह्यासह संपूर्ण राज्यात शासकीय जमिनीत अतिक्रमण करून घरे बांधलेल्या नागरीकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे ही अतिक्रमणे कायम करण्यासाठी शासनाने न्यायालयात अतिक्रमणधारकांची बाजू मांडून ती नियमानुकूल करून त्यांना न्याय द्यावा.
सखाराम पाटील, अतिक्रमणधारक, मल्हारपेठ, ता. पन्हाळा