विश्वासार्हतेला ग्रहण!

‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना’ या उपक्रमाच्या नावाखाली महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या तिजोरीतून तब्बल 4 हजार 528 कोटी रुपयांची रक्कम विविध प्रकारचे घोटाळे करून हडपल्याचे प्राथमिक माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी ‘लाडकी बहिण’ योजनेतून दहा टक्क्याहून अधिक म्हणजे तब्बल 26 लाख महिलांनी खोट्या माहितीच्या आधारे लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्याहून दुर्दैव म्हणजे 14 हजारहून अधिक पुरुषांनी सुद्धा ही रक्कम लाटण्यात कसूर सोडलेली नाही. इतके दिवस पुरुष याचा लाभ घेत आहेत याची माहिती शासनाला अनेक प्रकारच्या चौकशीतूनही समजलेली नव्हती हे विशेष. राज्यात जेव्हा खूपच आर्थिक चणचण भासू लागली तेव्हा कुठे महिला व बालकल्याण विभागाने शासनाच्याच निर्देशांनंतर केलेल्या पडताळणीत ही धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. यामुळे शासनाची विश्वासार्हता, सार्वजनिक पैशांच्या वापराचे नियोजन आणि प्रशासनावरचा जनतेचा विश्वास उडाला आहे. सरकारच्या विश्वासार्हतेला एका अर्थाने ग्रहणच लागले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणा आणि विधिमंडळात दिलेली आकडेवारी पाहता, लाडकी बहिण योजनेतील दोन कोटी 52 लाख लाभार्थ्यांपैकी 26 लाख 34 हजार जणी अपात्र ठरल्या आहेत. अपात्र असूनही त्यांना रोख रक्कम स्वरूपात प्रत्येक महिलेस 12 हजार रुपये दिले गेले. त्यामुळे सुमारे 3150 कोटी रुपयांचा थेट गैरवापर झाला असून, त्यावरील प्रक्रिया खर्च धरून एकूण खर्च 4528 कोटींवर गेला आहे. या लाभार्थ्यांपैकी बऱ्याचशा महिला पात्रतेच्या निकषातच बसत नव्हत्या. वय, उत्पन्नाची मर्यादा, वैवाहिक स्थिती अशा अनेक मुद्यांवर त्यांची माहिती खोटी निघाली. ही सर्व बाब राज्याच्या यंत्रणेसमोर दिलेल्या आधार क्रमांक, बँक खात्यांची माहिती आणि प्राप्त माहितीच्या क्रॉस व्हेरिफिकेशननंतर उघड झाली. पण जेव्हा या योजनेचा लाभ दिला जात होता तेव्हा जिल्हास्तरावर होत असणाऱ्या पडताळणीतच ही नावे बाजूला होणे आवश्यक होते. मात्र निवडणुकीच्या कैफात बुडालेल्या राज्यकर्त्यांना मध्यप्रदेशच्या शिवराजसिंह सरकारचे यश खुणावत होते. या योजनेने संपूर्ण महाराष्ट्र आर्थिक अडचणीत आला आहे. ही जबाबदारी कोणाची? शासनाचे पैसे उडवले गेलेत, पण त्याबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचे कोणतेही ठोस पाऊल अद्याप उचलले गेलेले नाही. साडेचार हजार कोटींची रक्कम कुठल्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे आणि अपयशामुळे खर्ची पडली? आणि महत्त्वाचे म्हणजे ही रक्कम वसूल कुणाकडून करायची? महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा प्रशासन, तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांपासून ते डेटा संकलन करणाऱ्या यंत्रणांपर्यंत कोणत्याही पातळीवर जबाबदारी स्वीकारली गेली नाही. योजना जाहीर करताना मुख्यमंत्री एकीकडे पारदर्शकतेचे ढोल बडवत होते, पण आता गोंधळ उघड झाल्यानंतर मात्र ‘राजकीय शांतता’ राखली जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, महिला व बालकल्याण विभागाकडे अपात्र लाभार्थ्यांची यादी उपलब्ध असूनही, त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही सुरू झालेली नाही. याचा अर्थ असा की, शासनाची भूमिका ही केवळ आकडे सादर करण्यापुरती मर्यादित राहिली आहे. ही कारवाई केवळ ‘तपासासाठी तात्पुरती’ आहे की खरंच कोणावर जबाबदारी निश्चित होणार आहे, याबाबत स्पष्टता नाही. योजना जाहीर करताना ज्यांनी यंत्रणा राबवली  त्यामध्ये तालुका बालविकास अधिकारी, जिल्हाधिकारी, महिला बालकल्याण उपायुक्त, तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागातील अधिकारी यांचा स्पष्ट सहभाग आहे. मग यामधील दोषींवर सरकार कारवाई करणार की नाही? या योजनेत लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी जी माहिती वापरली गेली ती स्वत: प्रशासनानेच गोळा केलेली होती. यात जर अपात्र लाभार्थी घुसले असतील, तर याचा अर्थ किंवा ते मुद्दाम घुसवले गेले असा निष्कर्ष निघतो. त्यामुळे संबंधित अधिकारी हे निष्पाप आहेत, असे गृहित धरता येणार नाही. या गंभीर प्रकाराचा तपास हीतसंबंधित विभागाच्या आतून न होता, स्वतंत्र आणि सक्षम तपास यंत्रणेकडून व्हायला हवा. ही गोष्ट केवळ एका योजनेपुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण सरकारी यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर आणि जनतेच्या पैशाच्या जबाबदार वापरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा मुद्दा आहे. त्यामुळे हे प्रकरण महाराष्ट्र आर्थिक गुन्हे शाखा किंवा अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) दिले गेले पाहिजे. विशेषत: ज्या जिह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लाभार्थी आढळून आले, तिथले अधिकारी, डेटा एंट्री एजन्सी, आणि लाभार्थी प्रमाणित करणाऱ्या समित्यांचे सदस्य हे कारवाईच्या कक्षेत यायला हवेत. यामुळेच इतर जिह्यांतील अधिकारी सतर्क राहतील आणि शासनाच्या योजना भविष्यात लोकांपर्यंत योग्य प्रकारे पोहोचतील. जनतेचा पैसा हा कोणीही वाटून टाकावा असा नाही. प्रशासनाने लादलेल्या चुकीची किंमत सर्वसामान्य जनतेला का द्यायची? शासन जर खरोखर पारदर्शकता आणि जबाबदारी जपणार असेल, तर यावर कारवाई करावीच लागेल. अन्यथा योजनेच्या नावाने गोंधळ घालणं हेच धोरण ठरेल. सरकारने कोणतीही योजना सुरू करावी आणि जिल्हा तालुका पातळीपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्यामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार व्हावा हे प्रत्येकवेळी घडताना दिसत आहे. शासनाच्या अनेक योजना यामुळे प्रत्यक्ष अपेक्षेइतका प्रभाव पाडू शकत नाहीत. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये रोजगार हमी योजनेत झालेले भ्रष्टाचार, जलयुक्त शिवार अभियानात झालेले भ्रष्टाचार, पाणीपुरवठा योजनांमधील भ्रष्टाचार, जीवन प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आलेली कामे, उभारण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाक्या, ग्रामपंचायत पातळीवर थेट वस्तूंचा पुरवठा, कृषी खात्यात थेट वस्तूंचा पुरवठा, शिवभोजन योजना, मोफत धान्य योजना या अशा योजना आहेत ज्यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे. समाज कल्याण आणि आदिवासी विकास मंत्रालय यामध्ये तर अक्षरश: लूटमार होत असते. सर्वसामान्य, दलित, गरीब व्यक्तींच्या नावाने ती होते. मात्र त्याचा त्यांना लाभ होण्याऐवजी शोषणच होते. हाच प्रकार बांधकाम कामगार, मोलकरणी अशा असंघटित कामगारांच्या कल्याण योजनांमध्येही होत आहे. या सगळ्यांचे आकडेही काही हजार कोटींच्या घरात आहेत. रस्त्यांची उभारणी, मोठ्या प्रकल्पांची उभारणी, टेमघर सारख्या धरणाची उभारणी अशा गोष्टींमध्ये भ्रष्टाचार सहन केल्याने आता त्याचे स्वरूप अक्राळविक्राळ झाले आहे. जेव्हा सरकारच्या खिशात दमडीही उरत नाही अशा स्थितीत तरी कारवाईची तलवार चाललीच पाहिजे.