हिमाचल सरकारवर ओढवली नामुष्की

दिल्लीतील हिमाचल भवनाचा होणार लिलाव : विरोधकांकडून टीकेची झोड

वृत्तसंस्था/ शिमला

दिल्लीतील हिमाचल भवन जप्त करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. 64 कोटी रुपयांचे कर्ज न फेडता आल्याने हिमाचल उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील मंडी हाउसनजीक निर्मित हिमाचल भवन ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर हिमाचल प्रदेशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजपने या मुद्द्यावर काँग्रेसच्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे.

हिमाचलमधील काँग्रेस सरकार जलविद्युत प्रकल्प उभारू पाहणाऱ्या कंपनीला 64 कोटी रुपये परत करू न शकल्याने उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. सुक्खू सरकारला उच्च न्यायालयाने ही रक्कम फेडण्याचा आदेश दिला होता. परंतु सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन केले नव्हते. व्याजासमवेत ही रक्कम आता 150 कोटी रुपये झाली आहे.

हिमाचल प्रदेशच्या लाहौल-स्पीतिमध्ये चिनाब नदीवर 400 मेगॉवटच्या सेली जलविद्युत प्रकल्पाशी हे प्रकरण निगडित आहे. उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशात सरकारला कंपनीकडून जमा करण्यात आलेले 64 कोटी रुपये 7 टक्के व्याजासह परत करण्यास सांगण्यात आले होते. रक्कम न दिल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा न्यायालयाने दिला होता. नव्या निर्णयानुसार कंपनी आता स्वत:च्या रकमेच्या वसुलीसाठी हिमाचल भवनाचा लिलाव करू शकते.

भाजप नेत्याकडून टीका

हिमाचल प्रदेश सरकार स्वत:ची बाजू मजबुतीने मांडू शकलेले नाही. हिमाचलचा गौरव असलेल्या हिमाचल भवनला ताब्यात घेण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. याहून अधिक लाजिरवाणी बाब राज्यासाठी आणखी काय असू शकते असे वक्तव्य माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते जयराम ठाकूर यांनी केले आहे.

आदेश वाचलेला नाही : मुख्यमंत्री

न्यायालयाचा आदेश मी अद्याप वाचलेला नाही. 2006 मध्ये हिमाचलमध्ये ऊर्जा धोरण तयार करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सरकार अध्ययन करणार आहे. अधिकाऱ्यांशी याप्रकरणी चर्चा करेन आणि मगच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री सुक्खू यांनी म्हटले आहे.