प्राथमिक शिक्षकांवरील अन्याय दूर करा

शाळा शिक्षक संघटनेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बेळगाव : बदली प्रक्रियेमध्ये जनरल प्रायमरी टीचर (जीपीटी) यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. मागील दहा वर्षांत सरकारने साहाय्यक पदवीधर शिक्षकांच्या (एजीटी) नेमणुका केल्या आहेत. परंतु आजदेखील जीपीटी शिक्षकांची संख्या अधिक असतानाही बदली प्रक्रियेमध्ये साहाय्यक पदवीधर शिक्षकांच्या जागा अधिक दाखविल्या जातात. त्यामुळे जीपीटी शिक्षकांवर होणारा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी राज्य प्राथमिक शाळा शिक्षक संघटनतर्फे मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. राणी चन्नम्मा चौकापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर न्याय मिळेल, अशी आशा होती. परंतु अद्याप याबाबत ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही.

प्राथमिक शाळेमध्ये शिक्षक प्रवर्गात विभाजन केल्याने 2016 पूर्वी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. याविरोधात ऑगस्ट 2024 मध्ये बेंगळूरच्या फ्रिडम पार्क येथे मोठे आंदोलनही करण्यात आले होते. तरीदेखील शिक्षकांना न्याय मिळालेला नाही. 2017 पूर्वी नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांना पहिली ते सातवीपर्यंत शिकविण्यासाठी नियुक्त केलेले शिक्षक असे मानले जावे. जीपीटी व एएसटी असे दोन प्रवर्ग न करता सर्व शिक्षक एकाच प्रवर्गात गणले जावेत, अशी मागणी शिक्षकांनी निवेदनाद्वारे केली.   यावेळी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष जयकुमार हेबळ्ळी, रमेश गोणी, एस. व्ही. हुग्गी, एम. एफ. नगौडर, वाय. बी. पुजारी, के. एच. राचण्णावर, एस. के. तलवार, एस. व्ही. कुज्जी, बी. एम. हिरेमठ, सी. एम. कलाल यांच्यासह बेळगाव शहर, ग्रामीण, खानापूर, कित्तूर, बैलहोंगल, रामदुर्ग, सौंदत्ती येथील एक हजाराहून अधिक शिक्षकांनी आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला होता.

निवडणुकीच्या कामातून शिक्षकांना मुक्त करा

प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांवर इतर कामाचाच भार लादला आहे. विविध सरकारी कामांचे सर्वेक्षण करणे, जनगणना, निवडणूक या कामांमध्ये शिक्षकांचा वेळ वाया जात असून याचा परिणाम शैक्षणिक प्रगतीवर होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून मुक्त करावे तसेच सरकारकडून नवनव्या ऑनलाईन नोंदी ठेवणे बंद करावे, यासह इतर मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.