गोव्यात मराठीवरील अन्याय दूर करा
मराठी साहित्यिकांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना साकडे : 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ठराव
नवी दिल्ली : गोव्यात राज्य कर्मचारी निवड आयोगच्या परीक्षेत मराठी भाषेला टाळणे हे अन्यायकारक आहे. या एकांगी निर्णयामुळे केवळ मराठी भाषेचीच नव्हे तर गोव्याच्या संस्कृतीची, शिक्षणाची आणि प्रगतीची सर्वांगीण हानी होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याप्रकरणी हस्तक्षेप करून मराठीवरील अन्याय दूर करावा. त्याचबरोबर 68 वर्षे महाराष्ट्रातल्या सीमेवर असलेल्या मराठी गावांवर होत असलेला अन्याय दूर करून सीमा भागातील 25 ते 30 लाख मराठी भाषिकांना न्याय देण्यासाठी हा वादग्रस्त सीमा भाग केंद्र शासनाने तात्काळ महाराष्ट्र राज्यात सामील करावा, अशा मागण्या करणारे ठराव 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात करून संमेलनाची थाटात सांगता करण्यात आली.
नवी दिल्ली येथे तालकटोरा स्टेडियमवर गेले तीन दिवस चालू असलेल्या संमेलनाचा समारोप काल रविवारी सायंकाळी उशिरा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत तसेच मंत्री उदय सामंत यांच्या खास उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार विजय दर्डा, डॉ. पी.डी. पाटील कुलपती तसेच संमेलनाचे संयोजक संजय नहार, संमेलनाध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षा प्रा. उषा तांबे, सहसंयोजक लेशपाल जवळगे उपस्थित होते. यावेळी एकूण 12 ठराव संमत करण्यात आले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांच्या अभिनंदनचा ठराव महामंडळाच्या अध्यक्षा तांबे यांनी मांडला व तो संमत करण्यात आला.
गोव्यातील राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत कोकणी भाषा अनिवार्य केली आणि त्यात मराठीला टाळण्यात आले, हा निर्णय अन्यायकारक आहे. राजभाषा कायद्यात मराठीला सर्व प्रकारच्या कायदेशीर वापराची तरतूद गोवा सरकारने केलेली आहे असे असताना या एकांगी निर्णयामुळे मराठी भाषेचीच हानी नसून ती गोव्याच्या संस्कृतीची, शिक्षणाची आणि प्रगतीची सर्वांगीण हानी ठरणार आहे, अशा भावना व्यक्त करून केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि गोव्यातील मराठीवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी करणारा ठराव संमत करण्यात आला. आणखी एका महत्त्वाच्या ठरावाद्वारे गेली 68 वर्षे महाराष्ट्र सीमेवर 865 गावातील सुमारे 25 ते 30 लाख मराठी भाषिक महाराष्ट्रात येण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. तसेच वीस वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी खटला प्रलंबित आहे, ही एक प्रकारे लोकशाहीची थट्टा आहे. खेडे भौगोलिक सलगता सापेक्ष बहुभाषिकता आणि लोकेच्छा या सर्वसामान्य तत्त्वाचा अवलंबन करून हा वादग्रस्त सीमाभाग केंद्र शासनाने तात्काळ महाराष्ट्र राज्यामध्ये सामील करावा, अशी मागणी करणारा ठराव या संमेलनात करण्यात आला.