‘सरकारी विभागांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने वापरावीत’

सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला प्रदूषण कमी करण्याचे निर्देश

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारी विभागांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा (ईव्ही) अवलंब करावा असे स्पष्ट करतानाच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 30 एप्रिलपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. दिल्लीतील वाढत्या प्रदुषणाच्या मुद्यावर नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याप्रसंगी दिल्ली-एनसीआर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाहने फिरत असल्याचे मत नोंदवले गेले. वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा विचार करता मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची आवश्यकता असल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना एप्रिल अखेरपर्यंत यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. सध्या दिल्लीत 60 लाख वाहनांनी त्यांचे कायदेशीर वय पूर्ण केले आहे. तर एनसीआरमध्ये कायदेशीर वयापेक्षा जास्त वयाच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची संख्या सुमारे 25 लाखांपर्यंत पोहोचल्याचा मुद्दाही सुनावणीमध्ये उपस्थित करण्यात आला.