निवडणूक बिहारची, चिंता विरोधकांची

बिहारमध्ये येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत आणि त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन सुरू केले आहे. यावरून सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले व त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली खरी परंतु त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. कारण पुनरावलोकनाचे हे काम स्थगित करण्याची विरोधकांची मागणी मान्य झालेली नाही. केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून विरोधकांनी निवडणूक आयोगावरच टीका सुरू केलेली आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचे मतदान यास जोरदार आक्षेप विरोधी पक्ष घेत आहेत. वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचे मतदान हा प्रकार काही नवा नाही आणि त्या आधारे काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांची सरकारेदेखील देशाच्या विविध भागात ,राज्यात सत्तेवर आलेली आहेत. परंतु जेव्हा विरोधी पक्षांची सरकारे सत्तेवर येतात त्यावेळी इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया आक्षेपार्ह ठरत नाही हे विशेष. सध्या निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये आगामी निवडणुकीपूर्वी जी मतदार यादी विशेष पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू केलेली आहे त्याबाबत प्रŽचिन्ह निर्माण झाले आहे. अर्थात निवडणूक आयोगाला बिहारमध्ये या वर्षा अखेरीस निवडणूक घ्यावी लागणार याची कल्पना होती. असे असताना निवडणुकीस अवघे काही महिने शिल्लक असताना ही पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू करणे म्हणजेच संशयास जागा निर्माण करणे होय. निवडणूक आयोगाने आयत्यावेळी ही प्रक्रिया का सुरू केली याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. कारण विशेष पुनरीक्षणाअंतर्गत नागरिकत्वाची तपासणी करण्याचा उद्देश निवडणूक आयोगाचा आहे आणि तसे झाल्यास ज्यांनी 2003 मध्ये देखील मतदान केलेले आहे त्यांनादेखील नव्याने मतदार म्हणून सारी प्रक्रिया करावी लागेल, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निवडणूक आयोगासमोर काही प्रŽ उपस्थित केलेले होते. या अंतर्गत ही प्रक्रिया चुकीची नाही. परंतु आयोगाने यापूर्वीच ही कार्यवाही करायला हवी होती, असे सूचक आदेशही दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असताना निवडणूक आयोगाने आधार कार्ड हा नागरिकत्व असल्याचा पुरावा ठरत नाही, अशा पद्धतीचे निवेदन केल्याने नव्याने प्रŽचिन्ह उपस्थित झालेले आहे. आधार कार्ड हे कोणालाही प्राप्त होते असाच त्याचा अर्थ निघू शकतो. निवडणूक आयोगाने जी माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिलेली आहे त्यामध्ये भारतीय संविधानाच्या कलम  326 अंतर्गत भारतात मतदार होण्यासाठी त्याच्या नागरिकत्वाची तपासणी करणे आवश्यक होते. विरोधकांनी जे काही प्रŽ उपस्थित केले होते त्यानुसार 2003 पर्यंत ज्यांची नावे मतदार यादीत होती, त्यांना कागदपत्रे सादर करावी लागतील. परंतु निवडणूक आयोगाने असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगितल्याने फार मोठा अनर्थ टळला. अन्यथा अनेकांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले असते. बिहारमधील निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत आणि अशावेळी निवडणूक आयोगाने घाईघाईने अशा पद्धतीचे निर्णय घेणे हे अत्यंत चुकीचे ठरते. कारण सदरची प्रक्रिया ही किमान वर्षभरापूर्वी सुरू करणे आवश्यक होते. आता आयत्यावेळी अनेकांची नावे मतदार यादीतून गायब होण्याची शक्मयता आहे. यामुळे सत्ताधारी पक्षाला पोषक असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोग करतोय अशा पद्धतीचे वातावरण बिहारमध्ये तयार झाले असते. एवढेच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात तसे वातावरण निर्माण होऊन निवडणूक आयोग हा पुन्हा एकदा संशयाच्या घेऱ्यात सापडला असता. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर तोडगा म्हणून निवडणूक आयोगाला आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र हे ग्राह्य धरा आणि त्यानुसार मतदार यादी सुधारणा प्रक्रिया करा असे सांगितल्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दाखल केलेली याचिका ही आपसूकच निकालात निघाली आणि विरोधकांनी केलेली स्थगितीची मागणी मान्य झाली नाही. निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया उशिरा सुरू केल्याने अनेक प्रŽ त्यातून निर्माण झाले आहेत आणि अनेकांना मतदानापासून वंचित करण्याचा निवडणूक आयोगाचा इरादा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलेला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला मतदार यादी पुनरीक्षणात नागरिकत्वाचा मुद्दा घेऊन कशाला बसता ते काम गृहमंत्रालयाचे आहे आणि तुम्ही त्यात पडू नका अशी जी चपराक दिलेली आहे ते पाहता निवडणूक आयोग जो काही निर्णय घेऊ पाहत होती त्याला कुठेतरी लगाम बसलेला आहे. आयोगाची प्रक्रिया जरी चुकीची नसली तरी वेळ मात्र योग्य नाही. वास्तविक ही प्रक्रिया एक वर्ष अगोदरच सुरू करणे आवश्यक होते. आयत्यावेळी ही प्रक्रिया सुरू केल्याने संशयास बळ निर्माण होते. बिहारमध्ये अशा पद्धतीचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये निवडणूक आयोग अशा पद्धतीचा प्रयोग करणार हे निश्चित यासाठीच लोकशाही प्रक्रियेनुसारच सर्व  ते निर्णय झाले पाहिजेत. निवडणूक आयोग ही सर्व राजकीय पक्षांसाठी एक आदर्श संस्था बनावी, त्याला कोणताही राजकीय गंध येऊ नये अशीच अपेक्षा असते. कारण निवडणूक आयोग हे खरे तर न्यायाधीश म्हणूनच काम करीत असते आणि त्यांनी एखादा वादग्रस्त निर्णय घेतला तर निश्चितच त्याला राजकीय स्वरूप प्राप्त होते. एक अत्यंत पारदर्शक न्यायव्यवस्था या दृष्टिकोनातून निवडणूक आयोग असणे आवश्यक आहे. आयोगाने तीस दिवसात मतदार यादीचे विशेष पुनरीक्षण केले जाईल असे म्हटले होते. 2003 मध्ये अशातऱ्हेची प्रक्रिया बिहारमध्ये करण्यात आली होती. प्रक्रिया जरी चुकीची नसली तरी वेळ मात्र योग्य नाही. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले त्या चौकटीत बसूनच आता आयोगाला ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. एका अर्थी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश ही काही अंशी निवडणूक आयोगाला चपराक ठरते आणि दुसऱ्या बाजूला विरोधकांना देखील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास अकारण आव्हान देता येणार नाही. कारण निवडणूक आयोग ही एक सर्वोच्च निवडणूक प्रक्रियेची संस्था आहे व तिचा मान राखला पाहिजे, असा सूचक संदेशही दिलेला आहे. कोणत्याही बाबतीत निवडणूक आयोगावर टीका करणे ही विरोधकांची सध्याची रणनीती आहे. निवडणूक मतदानाद्वारे जिंकून येता येत नाही. कारण जनादेश मिळत नाही त्याचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडणे हे कितपत योग्य? विरोधी पक्षाने याचा गंभीरपणे विचार जरूर करावा.