योजनांच्या गाठोड्यावर निवडणुकीची मदार

विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागण्यापूर्वी झालेल्या शेवटच्या आठवड्यातील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांत निर्णयाचा सपाटाच सरकारने लावला. बुधवार 10 ऑक्टोबरच्या मंत्रीमंडळात बैठकीत 32 निर्णय घेतल्यानंतर सोमवारी 14 ऑक्टोबरला झालेल्या शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीतही 16 निर्णय घेण्यात आले. गेल्या 10 दिवसात शिंदे सरकारने सर्व घटकांना खुश करण्यासाठी जवळपास 100 हून अधिक निर्णय घेतले. चांदापासून बांदापर्यंत सर्व समाजातील घटकांसाठी निर्णय घेताना त्या त्या भागातील स्थानिक प्रश्नांबाबत घोषणा केल्या. राज्यातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांबाबत तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरू केलेली मुख्यमंत्री तिर्थाटन योजना असो की मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, हा योजनांचा धडाका आता सोमवारी थांबला असून आता, या योजना निवडणुकीसाठी तारक ठरणार का ? हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

गेल्या अडीच वर्षात शिवसेना-राष्ट्रवादीत फुट पाडुन भाजप पुन्हा सत्तेत आले. सत्ता आणण्यासाठी साम-दाम-दंड भेदाचा वापर केला. अडीच वर्षापूर्वी सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले, त्यात प्रामुख्याने महिलांना एसटीत 50 टक्के प्रवास सवलत, केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारची शेतकरी सन्मान योजना, या योजनांचा सरकारला लोकसभा निवडणुकीत फायदा होईल असे वाटले होते. मात्र महाराष्ट्रातील फाटा-फुटीच्या आणि दडपशाहीच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या जनतेने लोकसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला सपशेल नाकारले. त्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गेल्या चार महिन्यात अक्षरश: कल्याणकारी योजनांचा भडीमार केला असून कोट्यावधी लाभार्थींना रोख रकमेची भुरळ घालून, सत्तेत येण्यासाठी महायुतीचे प्रयत्न सुरू आहेत. उध्दव ठाकरे सरकारच्या काळात आधीच कोरोना त्यात उध्दव ठाकरे हे मंत्रालयातच जात नसल्याने मंत्रीमंडळ बैठका किती झाल्या आणि किती निर्णय घेण्यात आले हा मोठा प्रश्न, ठाकरे सरकार पायउतार होणार त्या शेवटच्या दिवशी ठाकरे सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईकरांसाठी 500 चौ. फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय असो किंवा ज्या महापालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा होत असे, त्या महापालिका क्षेत्रातील पायाभूत आणि मुलभूत सुविधांसाठी करोडोंच्या निधीची घोषणा करण्यापलीकडे काही झाले नाही. मात्र गेल्या सहा महिन्यात शिंदे सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला असून चांदापासून बांदापर्यंत सर्व समाज, सर्व घटक यांना थेट लाभार्थी कसे करता येईल. छोट्या समाजांना जोडून त्यांना खुश कसे करता येईल आणि हे सरकार आपले सरकार असल्याचा विश्वास कसा या लोकांमध्ये निर्माण करता येईल याचा विचार कऊन सरकारने अनेक निर्णय घेतले. यामुळे लोकसभेला झालेल्या विरोधाची धार कमी होईल, जेव्हा राज्यात कोणतीही लाट नसेल तर कल्याणकारी योजनेतून सत्तेत जाता येते हे यापूर्वी अनेक राज्यांनी दाखवून दिले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राज्यातील अनेक योजना या सत्तेत जाण्यासाठी उपयुक्त ठरल्याचे पहायला मिळाले. मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर त्या योजनांचा झालेला बोजवारा आणि योजना व्यवस्थित नाही पोहचली तर याच योजना सत्ताधाऱ्यांवर उलटताना दिसल्या. महाराष्ट्रात सध्या लाडकी बहीण योजनेचे दोन कोटीपेक्षा अधिक लाभार्थी लाभ घेत आहेत, या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी पुन्हा एकदा राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. पुन्हा सत्तेत आल्यास बहीणींना मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याचे आश्वासन देताना, जर ही योजना अशीच सुरू ठेवायची असेल तर पुन्हा या सरकारला संधी द्या असेही आवाहन सरकारच्यावतीने तिन्ही भावांनी बहीणींना केले आहे.

आत्तापर्यंत राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ही पहिली निवडणूक अशी असेल ज्यात दोन शिवसेना, दोन राष्ट्रवादी आणि दोन राष्ट्रीय पक्ष असे प्रत्येकी तीन पक्षांची आघाडी आणि युती असणार आहे.

खरी शिवसेना कोणाची याचा पूर्ण फैसला हा लोकसभा निवडणुकीत तसा झालेला नाही. मात्र विधानसभा निवडणुकीत खरी शिवसेना कोणाची याचा निकाल मतदार लावू शकतात, त्यामुळे दोन्ही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या प्रादेशिक पक्षाच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची निवडणूक आहे. एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या अडीच वर्षात मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना सरकारच्या योजना लोकाभिमुख करताना शिवसेना पक्ष ग्रामीण भागात पोहचवल्याचे आता दिसू लागले आहे. सर्व घटक आणि समाजाचे प्रश्न कळण्यासाठी त्या घटकांशी संपर्क ठेवावा लागतो, एकनाथ शिंदे यांची हीच जमेची बाजू आहे की ते स्वत: समाज आणि घटकांशी संपर्क ठेवतात. शिंदे सरकारने वारकरी लोकांसाठी महामंडळ, जैन धर्मीयांसाठी महामंडळ, महत्त्वाच्या समाजाला त्यांच्या दैवताच्या नावाने महामंडळ किंवा त्यांच्या नावाने भवन, मराठी भाषा भवन देण्याचा निर्णय घेताना केवळ आश्वासन देताना हे निर्णय थेट मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतले. त्यामुळे या घटकांना विश्वास देण्याचे काम सरकारने केले असले तरी, आता पुढे या निर्णयांचे, घोषणांचे काय हा मोठा प्रश्न आहेच. सोमवारी झालेल्या या सरकारच्या शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीतही मुंबई प्रवेश करताना 5 प्रवेश मार्गांवरील हलक्या वाहनांसाठी टोल माफ करण्याच्या निर्णयासोबत तब्बल 16 निर्णय घेण्यात आले. योजनांचे गाठोडे घेऊन आता सरकार निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहे. मतदार या योजनांच्या प्रलोभनाला प्रतिसाद देणार की राज्यातील घसरलेल्या राजकारणाला सरळ करणार हे या निवडणुकीतच स्पष्ट होईल.

प्रवीण काळे