लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाची परीक्षा

व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असतानाची गोष्ट. त्यावेळी आर. वी. पेरी शास्त्राr नावाचे अतिशय सरळ साधे आणि कर्तव्यतत्पर असे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. ते पंजाब अथवा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याविषयी आग्रही होते. तेव्हा सरकारने गृह सचिवांना त्यांची भेट घेण्याचा आदेश दिला. गृह सचिव यांनी किमान पाऊण तास आपल्याला भेट हवी अशी अजब विनंती केली. या  भेटीत ते शास्त्राrंना एक प्रात्यक्षिक दाखवणार, असे सांगितले गेले. आयोगाच्या मोठ्या सभागृहात शास्त्राrंना  नेण्यात आले. ते अवाकच झाले. त्या सभागृहात वेगवेगळे तत्ते आणि नकाशे लावलेले. सैन्यदलाच्या हालचालींची ती अतिशय गुप्त माहिती होती. गृह सचिवांनी त्यांना सांगितले की सरकारचा त्यांना आदेश आहे की निवडणुकीकरता सशस्त्र दलांची कमतरता आहे हे तुम्हाला केवळ सांगणे नाही तर ते तुम्हाला पटवून देणे. आयोगाविषयी सरकारचा हा आदर बघून शास्त्राr प्रभावित झाले नसते तरच नवल होते.

शास्त्राr यांच्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त बनलेल्या टी एन शेषन यांनी आयोगाविषयी सर्वांच्याच मनात धडकी भरवली. तेव्हाची सत्ताधारी काँग्रेस असो अथवा इतर सर्वाना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार मिळू लागला. शेषननी निवडणुकीचे नियमच असे कडक केले अथवा जे होते ते प्रत्यक्षात अमलात आणले आणि सारे चित्र पालटवले. निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येकाला बऱ्याच अटींचे पालन करणे भाग पडले, मग तो उमेदवार असो अथवा पक्ष. शेषनसाहेबांनी आयोगाची भीती आणि दरारा त्यांच्या मनात निर्माण केला. वेळ बदलते असे म्हणतात. आयोगाबाबतही असेच काहीसे झाले आहे. येत्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीची पहिली फेरी पार पाडली जात असताना निवडणूक आयोगाबाबत फारसे चांगले चित्र बघायला मिळत नाही. निकोप लोकशाहीच्या वाढीसाठी ही एक गंभीर समस्या आहे. जर आयोगाने अंपायर म्हणून निष्पक्षपणे आपली भूमिका पार पाडली नाही तर संसदीय लोकशाहीचे बारा वाजायला वेळ लागणार नाही ही भीती सर्व सुजाण नागरिकांना वाटते.

साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उठसुठ विरोधी पक्षांवर आपत्तीजनक टीका करत आहेत आणि त्यांना आवर घाला अशी मागणी विरोधक आयोगाकडे करत आहेत. या मागणीकडे दुर्लक्ष करत पंतप्रधानांचे हल्ले सुरूच आहेत. काँग्रेसने निवडणूक जाहिरनामा सादर केल्यावर हा तर मुस्लिम लिगचाच दस्तावेज दिसतोय अशी सत्ताधाऱ्यांची टीका म्हणजे ध्रुवीकरणाचे राजकारण किती भयानकपणे वापरले जाते आहे याचाच नमुना होय. सत्ताधारी पक्षाच्या दोषांकडे कानाडोळा करायचा तर विरोधी पक्षांच्या चुका नसल्या तरी त्यांना फैलावर घ्यायचे राजकारण केले जाते असे आरोप वाढत आहेत. या निवडणुकीचे वेळापत्रक लांबचे लांब आखून आयोगाने फक्त सत्ताधारी पक्षाला फायदा पोहोचवण्याचे राजकारण केलेले आहे, असे आरोप होत आहेत यात थोडा तरी सत्यांश आहे. दोन महिन्याच्या या वेळेमध्ये सात टप्प्यात होत असलेली ही निवडणूक म्हणजे मोदींना भरपूर प्रचार करण्याची पर्वणीच होय.

सर्व प्रगत देशात ईव्हीएमला गुंडाळून ठेवले गेले आहे आणि तिथे परत कागद प्रणाली वापरात आणली जात आहे. ईव्हीएममध्ये बऱ्याच त्रुटी आहेत म्हणूनच यूरोप-अमेरिकेने तिथे कागद आणला आहे असे जाणकार सांगत असताना आपला आयोग मात्र त्याबाबत नवीन विचार करण्यास का बरे तयार नाही याचे गौडबंगाल सुटत नाही. भाजप येती निवडणूक केवळ ईव्हीएममध्ये गडबडी करून जिंकू शकते अन्यथा नाही अशा प्रकारचे दावे विरोधी पक्षांकडून होत असताना आयोगाने या साऱ्या प्रकाराचाच साकल्याने विचार करायला हवा होता.

इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाळ्याबाबत विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगापाशी तक्रार केली होती. आयोगालादेखील याबाबत काही आक्षेप होते. पण सरकारने निवडणूक आयोग तसेच संसदेची याबाबत दिशाभूल केली तेव्हा आयोग गप्प बसला. आयोगाने या निवडणूक रोख्याबाबत काही चिंता व्यक्त केलेली नाही

असे सरकारतर्फे दावा केला गेला होता. रिझर्व्ह बँकेने देखील या रोख्यांविरुद्ध भूमिका घेतली तिच्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत जोरदार भूमिका घेऊन सरकारला केवळ अडचणीत आणले एव्हढेच नव्हे तर निवडणुकीच्या तोंडावर एक संकटच आणले आहे. या रोख्यांद्वारा अमाप देणग्या मिळवून विरोधकांना लीलया चीतपट करण्याचे कारस्थान न्यायालयाने उघडकीस आणले. निवडणूक रोख्यांच्या घोटाळ्याने अजून एक गोष्ट सिद्ध झाली ती ही की देशातील खासगी क्षेत्र अजूनही सरकारचे बटीक म्हणूनच काम करते. अशावेळी विरोधी पक्षांवर साधनसामग्रीच्या बाबत नेहमी संकटच येणार तर राज्यकर्त्यांना इंद्राचा ऐरावत मिळणार. आयोगाची जबाबदारी त्यामुळे जास्त वाढते. येत्या निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेबाबतच मोठे संकट निर्माण झाले आहे ते विरोधकांचे न ऐकल्याने. लोकशाही हा जगन्नाथाचा रथ आहे आणि सत्ताधारी आणि विरोधक ही त्याची दोन चाके आहेत हे विसरून चालत नाही. गेली वर्ष-दोन वर्षे विरोधी पक्षांनी उठवलेल्या मुद्यांबाबत आयोगाने फार चपळाईने कारवाई केली असे कधीच झाले नाही. जर निवडणुका या खुल्या वातावरणात करायच्या असतील तर आयोगाने डोळ्यात तेल घालून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले पाहिजे अशी अपेक्षा असते. गेली दहा वर्षे आयोग पंगू झाला आहे की काय अशी टीका जाणकार करताना दिसतात. सरकारने खास नेमणूक केलेल्या एका निवडणूक आयुक्ताने गेल्या महिन्यात तडकाफडकी राजीनामा देऊन एकच खळबळ माजवली. आता परत तीन सदस्यीय आयोग झालेला असला तरी तो कितपत योग्य निर्णय घेत आहे याविषयी विरोधकांना शंका आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त ईव्हीएम प्रकरणात विरोधी पक्षांना न्याय देण्याचे काम बऱ्यापैकी केले आहे. याबाबतीत आयोगाने फारशी काही हालचाल करण्याचे काम केले नाही. गेल्या दहा वर्षात आयोग वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. मोदी गुजरातेत मुख्यमंत्री असताना त्यांचे सचिव असलेले अ. के. गोरी यांना जेव्हा आयोगात आणले गेले तेव्हा असाच वाद उफाळून आला होता. गोरी हे अहमदाबाद सोडूनदेखील आले खरे पण सचिव म्हणून गुजरात सरकारने दिलेला अधिकृत बंगला त्यांनी सोडला नव्हता. एक निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आयुक्त पद सोडून आंतरराष्टीय नाणेनिधीवर जाणे पसंत केले. लवासा यांनी सरकारविरोधी आदेश काढल्यामुळे एकच गहजब माजला होता. लवासा यांनी निवडणूक आयुक्त म्हणून आपण का पद सोडतो आहोत असे सांगितले नसले तरी राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरु राहिली होती. एक मुख्य निवडणूक आयुक्त नागरी पर्यटन मंत्रालयाचे माजी सचिव होते. ते प्रत्येक बाबतीत सरकारची री ओढायचे. प्रफुल्ल पटेल मंत्री असताना ते मंत्रालयात होते. तेव्हा पटेल यांच्याविरुद्ध विमान खरेदी प्रकरणाविषयी चौकशी सुरु होती. नुकतीच त्यांना कोणत्यातरी केसमध्ये क्लीन चिट मिळाल्याचे वृत्त आले होते.

काँग्रेस सत्तेत असताना निवडणूक आयोगावर फार चांगल्या नियुक्त्या झाल्या अशातला भाग नाही. नवीन चावला असो अथवा एम. एस. गिल हे काहींबाबत वादग्रस्त राहिलेच. वाजपेयी पंतप्रधान असताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राहिलेले  जे. एम. लिंगडोह हे गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या मोदी यांच्या दबावाला पुरून उरले होते. 2002 च्या गुजरात दंग्यांनंतर ताबडतोब निवडणूक घेण्याचा मोदींचा प्रस्ताव लिंगडोह यांनी हाणून पाडला होता.

येत्या निवडणुकीत आयोगाची परीक्षा, खरे तर सत्वपरीक्षा होणार आहे असे म्हणणे वावगे राहणार नाही. लोकशाही निकोप राहण्यासाठी आयोग हा शेषन आणि लिंगडोह यांची गाडी चालवतो की सबुरीचे धोरण अवलंबतो ते येत्या काळात दिसणार आहे.

सुनील गाताडे