शेतकऱ्यांशी समेटाचे प्रयत्न सुरूच
पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचे रेलरोको, सरकारच्या प्रतिनिधींशी होणाऱ्या चर्चेला विलंब : आज ‘भारत बंद’
वृत्तसंस्था /चंदीगड, दिल्ली
केंद्र सरकारशी दोनवेळा अयशस्वी झालेल्या चर्चेनंतर दिल्लीला निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर-ट्रॉली अजूनही हरियाणात अडकल्या आहेत. पंजाब-हरियाणा सीमेवर शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. विशेषत: शंभू सीमेवर दोन्ही दिवस शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये जोरदार चकमक झाली, मात्र आजतागायत पोलिसांनी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलींना दिल्लीच्या दिशेने जाऊ दिलेले नाही. याचदरम्यान काही शेतकऱ्यांनी रेल्वेरोको करत सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. आता केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांशी समेटाचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यासाठी गुऊवारी सायंकाळी चंदीगड येथे शेतकरी नेत्यांशी होणारी चर्चेची तिसरी फेरी उशिराने सुरू झाली. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी बैठकस्थळी पोहोचले तरी मंत्रीमहोदय सायंकाळी साडेसात वाजेपर्यंत न पोहोचल्यामुळे चर्चेला विलंब झाला.
एमएसपीच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या संयुक्त किसान मोर्चाने शुक्रवारी भारत बंदचे आयोजन केले आहे. राजस्थानमधील काँग्रेसने या बंदला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेस शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ जयपूरमध्ये शांततापूर्ण बंद पाळणार असल्याचे राजस्थान काँग्रेसचे अध्यक्ष गोविंद दोतासरा यांनी सांगितले. शुक्रवारच्या बंदला उत्तरेकडील राज्यांमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता गृहीत धरून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी ‘दिल्ली चलो’ अंतर्गत रस्त्यावर उतरल्यानंतर आता राजस्थान, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश आणि इतर राज्यांतील शेतकरीही सक्रिय झाले आहेत. मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांचे गटही उत्तर प्रदेशमार्गे दिल्लीला जाण्याच्या तयारीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या या पवित्र्यामुळे मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. भिंड जिल्हा प्रशासनाने सीमा सील करून खासगी वाहनांची तपासणी सुरू केली आहे.
पंतप्रधानांनी मागण्यांवर तोडगा काढावा
पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या गटाचे नेतृत्व करणाऱ्या किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सर्वन सिंग पंढेर यांनी गुऊवारी होणाऱ्या बैठकीबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही सकारात्मक पाऊल टाकत बैठकीला जात आहोत. आमची मंत्र्यांशी बैठक झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्याशी (मंत्र्यांशी) चर्चा करावी जेणेकरून आमची समस्या सोडवता येईल. आमच्या मागण्यांबाबत सरकार तातडीने विचार करत नसेल तर आम्हाला दिल्लीत शांततेने आंदोलन करू दिले पाहिजे, असे पंढेर म्हणाले.