मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न!

मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

मुंबई : दोन हजार वर्षांची परंपरा असलेली मराठी भाषा मूलत: अभिजात असून ती कायमच राहील. केंद्र शासनाकडे अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मराठी भाषा आणि साहित्यासाठी काम करणाऱ्यांचा हा गौरव आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब आहे. राज्य शासनाकडून मराठी जतन आणि संवर्धनासाठी विविध पातळीवर काम सुरू आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणातही मातफभाषेतील शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली आहे, त्यामुळे सातत्याने प्रवाही राहणाऱ्या आपल्या भाषेला कधीच मरण नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केले. कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनी मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्यात येतो. त्यानिमित्त मराठी भाषा विभाग आणि भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि राज्य मराठी विकास संस्था यांच्याद्वारे मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त मंगळवारी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमात 35 वाङ्मयीन पुरस्कार प्रदान, भाषा व साहित्याच्या विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या मान्यवरांच्या सन्मानार्थ गौरव व पुरस्कार प्रदान सोहळा पार पडला. याप्रसंगी डॉ. रवींद्र शोभणे यांना विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार, मनोविकास प्रकाशन, पुणे या प्रकाशन संस्थेला श्री. पु. भागवत स्मफती पुरस्कार तसेच डॉ. प्रकाश परब आणि वाङ्मय चर्चा मंडळ यांना अनुक्रमे व्यक्ती आणि संस्था यासाठीचा डॉ. अशोक केळकर मराठी-भाषा-अभ्यासक पुरस्कार 2023 हा पुरस्कार वाङ्मय चर्चा मंडळ बेळगाव यांना देण्यात आला. हा पुरस्कार तऊण भारत समूह प्रमुख व सल्लागार संपादक तसेच लोकमान्य मल्टिपर्पज को. ऑप. सोसायटीचे चेअरमन किरण ठाकुर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते स्वीकारला. तर कविवर्य मंगेश पाडगांवकर प्राचार्य कौतिकराव ढाले पाटील व कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान यांना अनुक्रमे व्यक्ती आणि संस्था यासाठीचा मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. या सोहळ्यात मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण या प्रकल्पाच्या अहवालाचे प्रकाशन पार पडले.

अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी पंतप्रधानांना निवेदन देणार  : शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा याची मागणी करणारे निवेदन देणार असल्याचे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले. तसेच मराठी जिवंत ठेवताना 72 देशात राहणारे मराठी जन एकत्र येऊन मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी संमेलन घेत असल्याने अशा संमेलनाना सरकार साहाय्य करेल असेही केसरकर म्हणाले. दरम्यान सीमाभागातील मराठी भाषा संमेलनासाठी कोणतीही मर्यादा ठेवणार नसून सीमाभागात दर वर्षी संमेलन भरविण्यात येतील. यावर तरुण भारत समूह प्रमुख व सल्लागार संपादक किरण ठाकुर यांच्यासोबत चर्चा झाली असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले. पुढे बोलताना केसरकर म्हणाले, या निमित्ताने हा विश्वास आहे की, समस्त सर्व सामान्यांचे हे स्वप्न लवकरच पूर्ण होईल. त्याचप्रमाणे, नव्या शैक्षणिक धोरणात इंजिनिअरिंगचे शिक्षण मराठीत देण्यात येणार आहे. राज्यात आणखी नव्या सहा गावांमध्ये पुस्तकांचे गाव योजनेचा प्रकल्प सुरू आहे यामुळे वाचन संस्कृतीला आणखी बळ मिळणार आहे. मराठी भाषेचे कोणतेही कार्यालय मुंबईच्या बाहेर न जाण्यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. मराठी भाषेचा वापर मंत्रालयासह पालिकेतही बंधनकारक असल्याचे ते म्हणाले.

सीमाभागात दरवर्षी संमेलन भरविण्यात येतील

माय मराठी जिवंत ठेवताना 72 देशात राहणारे मराठी जन एकत्र येऊन मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी संमेलन घेतात. अशा संमेलनांना सरकार साहाय्य करेल, असेही केसरकर म्हणाले. न्यू एज्युकेशन पद्धतीप्रमाणे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असे आहे जे इंजिनिअर विषयांचे शिक्षण मराठीत करणार आहे. नव्या उपक्रमांतून कोणत्याही बोलीतील भाषा आता मराठी भाषेत ऐकायला मिळेल अशी उपक्रम सुरू आहेत. दरम्यान सीमाभागातील मराठी भाषा संमेलनासाठी कोणतीही मर्यादा ठेवणार नसून सीमाभागात दर वर्षी संमेलन भरविण्यात येतील. याबाबत तऊण भारत समूह प्रमुख व सल्लागार संपादक किरण ठाकुर यांच्यासोबत चर्चा झाली असल्याचे केसरकर म्हणाले.

सीमाभागात 30 वर्षांपासूनच मराठीचा जागर! : मराठी भाषिकांची जवळीक वाढविण्याची गरज : किरण ठाकुर

डॉ. अशोक केळकर मराठी-भाषा-अभ्यासक पुरस्कार 2023 हा पुरस्कार वाङ्मय चर्चा मंडळ बेळगाव यांना देण्यात आला. हा पुरस्कार तरुण भारत समूह प्रमुख व सल्लागार संपादक तसेच लोकमान्य मल्टिपर्पज को. ऑप. सोसायटीचे चेअरमन किरण ठाकुर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते स्वीकारला. यावेळी किरण ठाकुर यांनी सीमाभागातील मराठी माणसांची कैफियत मांडताना जवळीक वाढविण्यासाठी प्रयत्न हवेत असे सांगितले. किरण ठाकुर म्हणाले की, सीमाभागातील मराठी टिकविण्यासाठी गावोगावी संमेलनाची सुऊवात 30 वर्षांपूर्वी माधवीताई यांनी केली. त्यानंतर सगळीकडे म्हणजेच उचगाव, येळ्ळूर, खानापूर, माचीगड अशी गावोगावी संमेलने सुरू झाली. या संमेलनात त्या गावातील वातावरण दिवाळी, दसऱ्याप्रमाणे असते. हा उत्सव सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सुरू असतो. अशा संमेलनातून मराठी भाषेचा जागर केला जातो. यावेळी विविध साहित्यिकांना बोलावले जाते. सीमाभागात मराठीची गळचेपी केली जाते. याला उत्तर देण्याचं काम अशा संमेलनातून दिले जात असल्याचे किरण ठाकुर म्हणाले. सीमाप्रश्न कधी सुटेल हे माहीत नाही, कारण लोकसभा किंवा सर्वोच्च न्यायालयही हा प्रश्न सोडवत नाही. मग लोकांनी करायचं काय? असा प्रश्न उरतो. महाराष्ट्र सरकारकडून होणारी मदत तुटपुंजी असून राज्य सरकारने पेंद्र सरकारकडून हा प्रश्न सोडवायला हवा होता. गेली 65 वर्षे सीमाभागातील नागरिकांना दुय्यम जीवन जगावं लागत आहे. मुळात संयुक्त महाराष्ट्र राज्य निर्मितीचा ठरावच बेळगावात झाला. त्या साहित्य संमेलनात गं. त्र्यं. माडखोलकर अध्यक्ष होते. त्यावेळी आचार्य अत्र्यांनी हा ठराव मांडला. नंतर कित्येक वर्ष संयुक्त महाराष्ट्र लढा पेटत राहिला. त्यातून राज्य निर्मिती झाली. वाङ्मय चर्चा मंडळाची निर्मिती 1926 साली झाली. या मंडळाने 1946 साली साहित्य संमेलन भरविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्याची उत्पत्ती संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीने  झाली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळाला. मात्र बेळगाव, कारवार हा भाग महाराष्ट्रापासून वेगळा राहिला. मात्र त्यासोबत डांग, उमरगाव गुजरातला दिला. मध्यप्रदेश राज्यालादेखील दोन जिल्हे दिले. सीमाभागात अजूनही उपेक्षित लोक आहेत. त्यांच्याबद्दल जास्त प्रेम दाखवणं गरजेचं आहे. सीमाभागातील मराठी जनाची महाराष्ट्रातील लोकांप्रती जवळीक वाढीसाठी काही तरी करावे, अशी अपेक्षा असल्याचे किरण ठाकुर यांनी सांगितले.