For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

दुर्गम भागातील गावांच्या स्थलांतरासाठी सरकार पातळीवर प्रयत्न

11:08 AM Aug 03, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
दुर्गम भागातील गावांच्या स्थलांतरासाठी सरकार पातळीवर प्रयत्न
Advertisement

दुर्गम भागातील ग्रामस्थांनी स्थलांतरासाठी सहमती द्यावी : शेतकऱ्यांना सरकारकडून योग्य भरपाई मिळण्यासाठी प्रयत्नशील

Advertisement

खानापूर : तालुक्यात आमगाव येथे घडलेल्या घटनेनंतर दुर्गम भागातील समस्या सरकार दरबारी मांडलेल्या आहेत. याबाबत जिल्हा पालकमंत्री सतिश जारकीहोळी, वनमंत्री खांड्रे, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह इतर मंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत खानापूर तालुक्यातील भीमगड अभयारण्यातील तसेच कणकुंबी परिसरातील दुर्गम गावांचे स्थलांतर करून त्यांना शहराजवळ आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी विविध उपाययोजना आणि नुकसानभरपाई देण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यासाठी दुर्गम भागातील विकासापासून वंचित असलेल्या गावातील नागरिकांनी सहमती दिल्यास सरकार स्थलांतरासाठी निश्चित सहकार्य करणार असल्याची माहिती आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. येथील महालक्ष्मी सोसायटीच्या सभागृहात ते पत्रकारांशी बोलत होते.

भीमगड अभयारण्य निर्माण झाल्यापासून तसेच पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी सरकारने घातलेल्या निर्बंधामुळे अनेक दुर्गम भागात आणि जंगलात वसलेल्या खेड्यांचा विकास थांबलेला आहे. वनखाते वीज, पाणी, रस्ता यासह कोणत्याही मुलभूत सुविधा पुरवण्यास आडकाठी आणत आहे. त्यामुळे या खेड्यांचा भविष्यात कधीच विकास होऊ शकणार नाही. नुकताच हर्षदा घाडी या महिलेला उपचारासाठी वाहून आणल्याने पुन्हा दुर्गम भागातील विकासाबाबत जोरदार चर्चा होत आहे. मात्र वनखात्याच्या निर्बंधामुळे या ठिकाणी नागरिकांना सुविधा देण्यात अडथळे येत आहेत. यासाठी कर्नाटक सरकार वनखात्याच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील सुविधांपासून वंचित असलेल्या गावांचे स्थलांतर करण्यासाठी नियोजन सुरू केले आहे. यासाठी कुटुंबातील प्रती व्यक्ती 15 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. यात पती, पत्नी मिळून एक कुटुंब आणि 18 वर्षावरील सर्व जणांना प्रती व्यक्ती 15 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. मात्र स्थलांतर झाल्यानंतर या नागरिकांना घरासाठी जागा देणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. तसेच शेतीबाबतही सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. तालुक्यातील गवाळी, पास्टोली, मेंडील, तळेवाडी, आमगाव, कोंगळा, देगाव यासह इतर दुर्गम भागातील नागरिकांनी स्थलांतरासाठी सहमती देणे गरजेचे आहे. भविष्यात पर्यावरणाचे कायदे कठोर होणार आहेत. त्यामुळे या नागरिकांच्या जीवनावर अनेक निर्बंध येणार आहेत. यासाठी भविष्याचा विचार करून दुर्गम भागातील नागरिकांनी स्थलांतरासाठी सहमती देणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.

Advertisement

शेतकऱ्यांनी जमिनींबाबत सावध रहावे

शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनींबाबत सावध रहावे. तालुक्यातील अतिशय दुर्गम भागातील शेती विकत घेण्यासाठी काही कंपन्या कार्यरत आहेत. प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठमोठ्या कंपन्यांसाठी सरकारच्या नियमानुसार जमीन घेऊन झाडांची लागवड करून जंगल निर्माण करावे लागते. यासाठी कंपन्यांनी आपले अधिकारी तैनात केले आहेत. अत्यल्प मोबदल्यात जमीन लाटण्याचा प्रयत्न गेल्या काहीवर्षापासून तालुक्यात सुरू आहे. जर स्थलांतर होणार असेल त्यावेळी सरकारकडूनच चांगला आणि योग्य मोबदला मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी दुर्गम भागातील शेकडो एकर असलेली जमीन कवडीमोल भावाने कुणालाही विकू नये, सरकारकडून चांगला मोबदला मिळवण्यासाठी थोडा धीर धरावा, असेही ते म्हणाले.

तालुक्यातील रस्ते-पुलांचा विकास होणार

तालुक्यात होत असलेल्या धुवाधार पावसामुळे सर्वच रस्ते उद्ध्वस्त झाले आहेत. तसेच अनेक पुलांची उंची वाढवणे गरजेचे आहे. यासाठी पालकमंत्री सतिश जारकीहोळी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पालकमंत्री जारकीहोळी यांनी पुलांची आणि तालुक्यातील उद्ध्वस्त झालेल्या अनेक रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. आणि या रस्त्यांच्या विकासासाठी निधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील रस्त्यांचा विकास पावसाळ्यानंतर होणार आहे. तालुक्यातील अनेक पुलांची उंची वाढवणे आवश्यक आहे. यासाठी हलात्री पूल, शंकरपेठ पूल, कुसमळी पूल तसेच पारिश्वाड-बिडी रस्ता आणि पूल यासह अन्य नाल्यावरील पुलांची उंची वाढवण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी सहमती दर्शविली आहे. याबाबत आराखडा तयार करण्यासाठी संबंधित खात्याच्या अभियंत्यांना सूचनाही केल्या आहेत. तसेच खानापूर शहरातील ब्रिजकम बंधाऱ्याच्या अर्धवट रस्त्याबाबत नुकताच महिला बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनीही पुलाच्या पूर्णत्वासाठी आराखडा तयार करण्यासाठी पाटबंधारे खात्याच्या अभियंत्यांना सूचना केल्या आहेत. केंद्राच्या आपत्त्कालीन व्यवस्थापनाच्या योजनेंतर्गत तालुक्याला यावर्षी निधी मिळणार आहे. त्यामुळे येत्या पुढील काही दिवसात रस्त्यांच्या आणि पुलांच्या समस्या कायमस्वरुपी मिटणार आहेत, असे ते म्हणाले.

पालकमंत्र्यांचे अभिनंदन आणि कौतुक

जिल्हा पालकमंत्री सतिश जारकीहोळी यांनी तालुक्यातील उद्ध्वस्त झालेल्या रस्त्यांची आणि पुलांची गांभीर्याने पाहणी करून अधिकाऱ्यांना तातडीने आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याबाबत आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी कौतूक करून आजपर्यंत कुठल्याही पालकमंत्र्यांनी तालुक्याच्या विकासाबाबत लक्ष दिले नव्हते. किंवा तालुक्याच्या समस्यांची पाहणी केली होती. मात्र पालकमंत्री सतिश जारकीहोळी यांनी पहिल्या भेटीतच अधिकाऱ्यांना विकासकामांबाबत सूचना केल्या आहेत. याबद्दल आपण त्यांचे अभिनंदन करत आहोत, असे ते म्हणाले.

Advertisement
Tags :

.