बी-खाता मार्फत नकाशा मंजुरीपत्र देण्यासाठी प्रयत्नशील

नगरप्रशासन मंत्री रहिमखान यांची विधान परिषदेत माहिती

बेळगाव : नगरसभा, नगरपंचायत अखत्यारित असणाऱ्या नागरिकांना घरे बांधण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून नकाशा मंजुरीपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ करण्यात येत आहे. नियमानुसार ए-खाता अंतर्गत नकाशा मंजुरीपत्र देता येते. मात्र मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी बी-खाता मार्फत नागरिकांना नकाशा मंजुरीपत्र देण्याची सूचना दिली असून याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नगरप्रशासन मंत्री रहिमखान यांनी दिली. नागरिक अक्रम जमीन सक्रममध्ये करून घेऊन त्या जमिनीचा करही भरला आहे.

सर्व नियमांची पूर्तता पूर्ण करूनही नगरसभा, नगरपंचायतीमार्फत नवीन घर बांधण्यासाठी नकाशा मंजुरीपत्र देण्याकडे अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. सामान्य नागरिक घराचे स्वप्न बघून ते साकार करण्यासाठी धडपड करीत असतात. मात्र अधिकारी त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा करीत असून त्यांना नकाशा मंजुरीपत्र देण्याकडे कानाडोळा करीत आहेत. यासाठी राज्य सरकारने नागरिकांना त्वरीत नकाशा मंजुरीपत्र वितरण सुरू करण्याची मागणी विधानपरिषद सदस्य रामोजीगौडा यांनी केली.

याला उत्तर देताना मंत्री रहिमखान म्हणाले, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार बी-खाता अंतर्गत नकाशा मंजुरीपत्र देण्यासाठी नगरप्रशासन विभाग प्रयत्नशील राहणार आहे, त्याचबरोबर 40 टू 30 अंतर्गत असलेल्यांना ओसी बंधनकारक नसून त्यांना थेट वीजमीटरची परवानगी मिळणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेऊ. सामान्य नागरिकांना समस्या येऊ नयेत याची काळजी राज्य सरकार घेईल, असे ते म्हणाले. बी-खाताद्वारे गरिबांना नकाशा मंजुरीपत्र मिळाल्याने त्यांच्याकडे एक सरकारचा पक्का दाखला उपलब्ध होणार आहे. यामुळे त्यांना याचा फायदा होणार असून राज्य सरकार गोरगरीबांच्या हिताच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याचे शहर विकासमंत्री भैरती सुरेश यांनी सांगितले.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या प्रोत्साहनधनात वाढ करणार

गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या प्रोत्साहनधनात वाढ करण्याची मागणी करण्यात येत होती. मात्र काँग्रेस सरकार स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या प्रोत्साहनधनात वाढ करण्यासाठी सकारात्मक विचार करीत आहे. याबाबतची फाईल तयार असून लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्य सरकार स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या प्रोत्साहनधनात दुप्पट किंवा तिप्पट वाढ करण्याची तयारी करीत असल्याची माहिती नगरप्रशासन मंत्री रहिमखान यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सुनीलगौडा पाटील यांनी प्रश्नोत्तर तासात स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या प्रोत्साहन धनात वाढ करण्याचा मुद्दा सलग दुसऱ्यांदा उपस्थित केला. आमदार व खासदारांच्या प्रोत्साहनधनात वाढ करण्यात आली आहे. मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या प्रोत्साहनधनात वाढ झालेली नाही. यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा करण्यात येत असले तरी याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींना तुटपुंजा प्रोत्साहनधनावर काम करावे लागत असून तेही नि:स्वार्थपणे समाजसेवा करीत आहेत. यामुळे राज्य सरकारने त्यांच्या प्रोत्साहन धनात वाढ करण्याचा मुद्दा त्यांनी लावून धरला.

यावर मंत्री रहिमखान म्हणाले, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या प्रोत्साहन धनात वाढ करण्याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करण्यात आली आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार प्रोत्साहनधनाबाबत फाईल तयार करण्यात आली असून लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्य सरकार स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या आधीच्या प्रोत्साहनधनात दुप्पट किंवा तिप्पट वाढ करण्यासाठी विचाराधीन आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.