ईडीच्या पत्रामुळे मुडा प्रकरणाला वेगळे वळण शक्य

700 कोटी रुपयांहून अधिक गैरव्यवहार झाल्याचा गौप्यस्फोट

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणी आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. लोकायुक्त पोलिसांप्रमाणेच या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी)  मुडामध्ये 700 कोटी रुपयांहून अधिक गैरव्यवहार झाल्याचे म्हटले आहे. 1,095 भूखंडांचे बेकायदेशीरपणे वाटप झाले आहे. यात मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी बी. एम. पार्वती मुडाला परत केलेल्या ‘त्या’ 14 भूखंडांच्या व्यवहारातही नियमांचे पालन झाले नसल्याचे ईडीने म्हटले आहे. यासंबंधी लोकायुक्त विभागाला ईडीने पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. ईडीने लोकायुक्तांना पत्र पाठविल्याने सिद्धरामय्या यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या स्वीय साहाय्यकांपैकी एक असलेले एस. जी. दिनेशकुमार उर्फ सिटी कुमार यांनी या प्रक्रियेत अनावश्यक प्रभाव टाकल्यासंबंधीचे पुरावे सापडले आहेत. एकूण 1,095 भूखंडांचे बेकायदेशीरपणे वाटप करण्यात आले आहे. कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आला आहे. जमीन गमावण्याचे सोंग घेऊन बेनामी किंवा बोगस व्यक्तींच्या नावे अधिक भूखंड वाटप करण्यात आले आहे. या प्रकरणात जमीन मिळविलेले लाभार्थी रिअल इस्टेट व्यावसायिक आणि प्रभावी व्यक्ती आहेत, असेही ईडीने पत्रात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी

मुडा प्रकरणासंबंधी राज्यपालांनी खटला चालविण्यास दिलेल्या परवानगीविरुद्ध मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी विभागीय पीठात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे गुरुवारचा दिवस मुख्यमंत्र्यांसाटी महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लोकायुक्तच्या एडीजीपींना पत्र पाठवून पीएमएलए कायद्याच्या सेक्शन 66(2) अंतर्गत माहिती दिली आहे. माहिती सामायिक करण्याचा ईडीला कायदेशीर अधिकार आहे. तपासावेळी इतर कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यास ईडी संबंधित तपास संस्थेला माहिती देऊ शकते.

सध्या लोकायुक्त पोलीस मुडा प्रकरणाचा तपास करत आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तपास केला जात आहे. त्यामुळे मुडा प्रकरणात ईडीने आपण केलेल्या तपासाची माहिती लोकायुक्त विभागाला दिली आहे. गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या विभागीय पीठात ईडीच्या तपासासंबंधी सुनावणी नाही. परंतु, मुख्यमंत्र्यांचे वकील ईडीच्या पत्राचा उल्लेख करण्याची शक्यता आहे. ईडीची भूमिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा युक्तिवाद मुख्यमंत्र्यांचे वकील करू शकतात.

मुख्यमंत्र्यांच्या मेहुण्याने जागा खरेदी केलेल्या जागेचे मूळ मालक देवराजू यांनी देखील याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे देवराजू यांचे वकीलही ईडीच्या पत्राचा उल्लेख करू शकतात. मात्र, गुरुवारची सुनावणी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध खटला चालविण्यात दिलेली परवानगी योग्य आहे का?, या मुद्द्यावर असणार आहे.

लोकायुक्तांना ईडीचे पत्र म्हणजे राजकीय कारस्थान : सिद्धरामय्या

मुडा प्रकरणी आमची याचिका उच्च न्यायालयात सुनावणीला येण्याच्या आदल्या दिवशी न्यायालयावर प्रभाव टाकण्याचा उद्देशाने ईडीने लोकायुक्तांना पत्र पाठविले आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला. ईडीकडून होत असलेला तपासच चुकीचा आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर लोकायुक्तांकडे तपास अहवाल देता आला असता. मात्र, लोकायुक्तांना पत्र लिहून ते प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे उघड करण्यामागे राजकीय द्वेष असल्याची टिकाही सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.

न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना 24 डिसेंबरपूर्वी तपास अहवाल देण्याची सूचना दिली होती. आवश्यक असल्यास ईडीला लोकायुक्त पोलिसांचा अहवाल पाहण्याची मुभा होती. मात्र, अशा प्रकारे कारस्थान करण्याचा हेतू राज्यातील जनतेला समजला आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.