राज्याच्या विकासात ‘ईडीसी’ची भूमिका विश्वासार्ह

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून कौतुकांचा वर्षाव : आर्थिक विकास महामंडळाच्या बैठकीत आर्थिक विवरणपत्रांना मान्यता,2024-2025 सालात एकत्रित महसूल 137 कोटी रुपयांचा

पणजी : गोवा आर्थिक विकास महामंडळ (ईडीसी) हे सरकारच्या इतर महामंडळापैकी सर्वाधिक उत्पन्न कमवणारे महामंडळ आहे. या महामंडळातील सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी यांची विविध उपाययोजनांबाबतची कार्यक्षम अंमलबजावणी यामुळे ईडीसीला गोव्यात एक बेंचमार्क ‘एनबीएफसी’ म्हणून स्थान नक्कीच मिळणार आहे. सामूहिक इच्छाशक्ती, सातत्यपूर्ण प्रयत्न यामुळे ईडीसीचा कारभार उंचावत गेलेला आहे. त्यामुळे राज्याच्या विकासात ईडीसीची भूमिका ही विश्वासार्ह राहिलेली आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कौतुक केले.

आर्थिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून मुख्यमंत्री सावंत यांनी आपले मत व्यक्त केले. यावेळी ही बैठक गुऊवारी 25 सप्टेंबर रोजी झाली. यावेळी अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, व्यवस्थापकीय संचालक बी. एस. पै आंगले, लेखापाल ललिता कोरिया अफोंसो, जयराम खोलकर, अॅड. यतिश नाईक, मार्क मेंडेस, लेखापाल चेतना शेट्टी, अॅड. दीपक तिळवे उपस्थित होते.

संचालक मंडळाच्या बैठकीत कंपनीच्या पारदर्शकता आणि वाढीच्या वचनबद्धतेचा एक नवीन अध्याय सुरू झाला. ज्यामुळे कंपनीचे एकत्रित खाते आणि अनेक प्रशासनिक उपाय मंजूर झाले. सर्व विषय कोणत्याही मतभेदाशिवाय मंजूर झाले. बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण ठराव घेण्यात आला, तो म्हणजे ‘आरबीआय’च्या तपासणी आणि जोखीम मूल्यांकन निष्कर्षांवरील कारवाई,  जोखीम कमी करण्याची योजना, ईडीसीचे आर्थिक क्षेत्र मजबूत करणे या संकल्पावर भर देण्यात आला. ईडीसी हाऊसमधील एअर कंडिशनिंग सिस्टमसारख्या पायाभूत सुविधांच्या बाबींना अंमलबजावणीसाठी हिरवा कंदील बैठकीत देण्यात आला.

‘स्वयंपूर्ण गोवा’ ही घोषणा नव्हे, ध्येय

आर्थिक स्वावलंबन आणि सार्वजनिक जीवनात बदल घडण्यासाठी राज्याच्या विकास योजनांविषयी अधिक जनजागृती होणे आवश्यक आहे. धोरण आणि लोकांमधील दरी भरून काढण्यात ‘ईडीसी’सारख्या संस्थांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. ‘स्वयम्पूर्ण गोवा’ ह केवळ एक घोषणा नाही तर एक ध्येय आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री सावंत यांनी ईडीसीच्या प्रत्येकाला आणखी जोमाने कामाला लागण्याचा सल्ला दिला.

बैठकीतील यावर टाकला प्रकाश 

• आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी एकत्रित ताळेबंद, नफा आणि तोटा खाते आणि रोख प्रवाह विवरणपत्र यावर ठळकपणे प्रकाश पडला.
• आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी एकत्रित महसूल 137 कोटी रुपये होता तर खर्च 60 कोटी रुपये होता. करपूर्व एकत्रित नफा 77 कोटी रुपये होता.
• आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी, एकत्रित महसूल 119 कोटी रुपये, एकत्रित खर्च 49 कोटी रुपये आणि करपूर्व एकत्रित नफा 69 कोटी रुपये होता.
• गुरुवारच्या बैठकीत संचालकांचा अहवाल मंजूर करण्यात आला आणि 50 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची तयारी सुरू करण्यात आली.