ईडी गुंडांसारखे वागू शकत नाही!

कायद्याच्या कक्षेत राहण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) पुन्हा एकदा कडक शब्दात फटकारले. ईडी गुंडांसारखे काम करू शकत नाही. त्यांना कायद्याच्या कक्षेत कारवाई करावी लागेल, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ईडीला अटक करण्याचा अधिकार देणाऱ्या 2022 च्या निर्णयाच्या पुनरावलोकन याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे मत नोंदवले आहे. गेल्या वर्षभरात सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला पाचवेळा फटकारले आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान आणि न्यायमूर्ती एन कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असताना ईडीच्या प्रतिमेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. गेल्या पाच वर्षांत ईडीने सुमारे 5 हजार प्रकरणे नोंदवली आहेत, परंतु यामध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती भुईयान यांनी नोंदवले. ‘तुम्ही कायद्याच्या कक्षेत काम केले पाहिजे. जेव्हा लोक 5-6 वर्षे तुरुंगात घालवल्यानंतर निर्दोष सुटतात तेव्हा त्याची भरपाई कोण करेल?’ अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली.

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार आणि ईडीकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी प्रभावशाली आरोपी जाणूनबुजून तपासात विलंब करत असल्याचा युक्तिवाद केला. जुलै 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणात ईडीला अटक, मालमत्ता जप्ती आणि शोध आणि जप्तीचे अधिकार कायम ठेवले होते. खासदार कार्ती पी चिदंबरम आणि इतरांनी या प्रकरणात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या.