‘इको-सेन्सिटिव्ह झोन’ वर लवकरच शिक्कामोर्तब

पश्चिम घाट इको-सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करण्यासाठी गेली पंधरा वर्षे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यावर बऱ्या-वाईट परिणामांची प्रदीर्घ चर्चा झाली. परंतु, अद्यापही त्याला अंतिम स्वरुप आलेले नाही. मात्र केरळमधील वायनाड जिल्ह्यात भूस्खलनात 300 जणांचा बळी गेल्यावर वायनाडच्या भूस्खलन घटनेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी पश्चिमघाट इको-सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करण्यासाठी अंतिम मसुदा अधिसूचना जारी केला आहे. त्यामुळे आता लवकरच पश्चिम घाट इको-सेन्सिटिव्ह झोन अर्थातच पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित होण्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होणार आहे. त्यामुळे कोकणातील रत्नागिरी, रायगड व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 946 गावात इकोसेन्सिटिव्ह झोन लागू होणार आहे.

सन 2010 मध्ये केंद्र सरकारने पर्यावरण तज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ञ समिती नेमली होती. पश्चिम घाटावरील लोकसंख्येचा होणारा परिणाम, हवामान बदल आणि विकास आदींबाबत त्यांनी अभ्यास केला होता. 2011 मध्ये या समितीने संपूर्ण पश्चिम घाट हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्याची शिफारस केली होती. माधव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाट परिसरातील पर्यावरण संवेदनशील भागाचे तीन भागात वर्गीकरण करण्यास सूचवले होते. खाणकाम, दगड, उत्खनन, नवीन औष्णिक प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प व मोठ्या पवन उर्जा प्रकल्पांना पर्यावरण संवेदनशील भागात बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशीला राज्य सरकार, उद्योग व स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला होता. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात असणाऱ्या घरांना दुरुस्ती, विस्तार करणे किंवा नूतनीकरण करणे यासाठी कोणतेही बंधन असणार नाही. मात्र असे करताना तेथील कायद्याचे पालन झाले पाहिजे. या अधिसूचनेचे पालन आणि अंमलबजावणी करण्याचे काम त्या भागातील राज्य सरकारचे असणार आहे. ही प्रक्रिया करताना राज्य सरकारने संवेदनशील क्षेत्रातील स्थानिक समुदायांसोबत चर्चा करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने सर्व सहा राज्यांना मदत देणे आणि देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र केंद्र स्थापन करणे गरजेचे आहे. या भागात मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांची दरवर्षी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाहणी करणे आवश्यक असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे.

केरळमधील वायनाड जिह्यातील भूस्खलनात 300 जणांचा बळी गेला आहे. वायनाड येथील भूस्खलन घटनेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तातडीने पाऊले उचलण्यास सुऊवात केली आहे. सहा राज्यात पसरलेल्या व पर्यावरणासाठी संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाटातील 56 हजार 800 चौरस कि. मी. चा परिसर पर्यावरण संवेदनशील म्हणून जाहीर करण्याच्या अधिसूचनेचा पाचवा मसुदा केंद्र सरकारने 31 जुलै रोजी जाहीर केला. या मसुद्यानुसार या परिसरात खाणी, दगड उत्खनन आणि वाळू खनिज उत्खननास पूर्णपणे बंदी घालण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच या परिसरातील सध्याच्या खाणी अंतिम अधिसूचना जारी केलेल्या तारखेपासून त्या बंद करण्यात येणार आहेत. तसेच प्रस्तावित औष्णिक प्रकल्पांना बंदी घालण्यात येणार आहे. जर या कामात सध्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प सुरू असतील, तर त्यांच्या विस्ताराला परवानगी मिळणार नाही. या परिसरात मोठे बांधकाम प्रकल्प व गृह संकल्पांना परवानगी मिळणार नाही. मात्र जुन्या इमारतींची देखभाल व इमारतीतील दुऊस्तीला परवानगी मिळेल. या परिसरात नवीन इमारतीचे प्रस्तावित प्रकल्प व 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकामाचे प्रकल्प व 50 हेक्टरपेक्षा अधिक विकासाचे प्रकल्प व दीड लाख चौरस मीटर व त्यावरील प्रकल्पांना बंदी असेल. या इको-सेन्सिटिव्ह प्रकल्पातील निवासी घरांना दुऊस्ती विस्तारावर बंदी नाही. मात्र त्यांना आवश्यक त्या कायदा व नियमांचे पालन करावे लागेल. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात यापूर्वीची आरोग्य आस्थापने सुरूच राहतील. या भागात प्रस्तावित प्राथमिक आरोग्य केंद्र  नियमानुसार सुरू करता येऊ शकतील. मालमत्ता हक्क बदलाबाबत कोणतेही निर्णय लादले जाणार नाहीत, असे अधिसूचनेच्या मसुद्यात म्हटले आहे.

पश्चिम घाटातील महाराष्ट्रासह सहा राज्यांमधील हजारो गावांचा समावेश इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये करण्याचा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण वने व वातावरण बदल मंत्रालयाने घेतलेला आहे. यात महाराष्ट्रातील 17 हजार 340 चौरस कि. मी. सह देशभरातील 56 हजार 825 चौरस कि. मी. चा भाग संरक्षित करण्यात आला आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांतील काही भागांचा यात समावेश आहे. माधवराव गाडगीळ व कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल या आधारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही अहवालाला राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी विरोध केला होता. शेवटी केंद्राने या दोन्ही अहवालांचा आधार घेऊन पर्यावरणाला बाधा आणणाऱ्या प्रकल्पाला चाप लावला आहे.

वायनाडच्या भूस्खलनाच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलत इको-सेन्सिटिव्ह झोन घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या पर्यावरण वने व वातावरण बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील घोषित करण्यासाठी 31 जुलै 2024 ला अंतिम मसुदा अधिसूचना जारी केलेली आहे. या अधिसूचनेवर हरकती नोंदविण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत आता संपली आहे. त्यामुळे गेल्या पंधरा वर्षांपासून पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीला अंतिम स्वरुप येऊन लवकरच त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

इको-सेन्सिटिव्ह झोनबाबत अजूनही लोकांच्या मनात शंका कुशंका आहेत. परंतु इकोसेन्सिटिव्ह झोन म्हणजे दुर्मिळ प्राणी, पक्षी, झाडे, वनौषधी झाडे व जंगल अशी जैवविविधता असलेले क्षेत्र म्हणजेच इको-सेन्सिटिव्ह. पर्यावरणाचा समतोल टिकवण्यासाठी त्याचे जतन आवश्यक असते, त्यासाठी काही नियम ठरवले जातात. महाराष्ट्रातील पाचगणी, माथेरान आणि महाबळेश्वर या थंड हवेच्या ठिकाणांचा इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये यापूर्वीच समावेश करण्यात आला आहे.

इको-सेन्सिटिव्ह झोन घोषित होण्यामुळे घाबरण्याची गरज नाही. नियोजनबद्धरीत्या पर्यावरणाला हानी न पोहोचता मानवी वस्ती असल्यास इको-सेन्सिटिव्ह झोनला काहीच बाधा येणार नाही. त्यासाठी गावचा शास्त्रशुद्ध नियोजन आराखडा करावा लागेल. तसेच गावात मलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापनाची शास्त्रशुद्ध योजना, शेती, जनावरे, दुभती जनावरे यांचे व्यवस्थापन, मनुष्य आणि प्राणी यांचा संघर्ष टाळण्यासाठी आराखडा असा पर्यटन क्षेत्राचा मास्टरप्लॅन तयार करून पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी घ्यावी व वन विभागाला वृक्ष कटाई व संवर्धन याची योजना तयार करावी लागेल.

कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 198 गावे, रत्नागिरीतील 311 गावे, रायगड मधील 437 अशा 946 गावांमध्ये इको-सेन्सिटीव्ह झोन लागू होणार आहे. इको-सेन्सिटिव्ह झोन लागू झाल्यावर या गावांच्या विकासावर परिणाम होणार आहे, असे म्हटले जाते. त्यामुळे अजूनही इको-सेन्सिटीव्ह झोनला विरोधच केला जातो. परंतु इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणजे प्रामुख्याने खाणकाम, दगड, उत्खनन, नवीन औष्णिक प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प व मोठ्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांना बंदी राहणार आहे. पर्यावरण पूरक प्रकल्पांना बंदी असणार नाही. त्यामुळे इको सेन्सिटिव्ह झोन विकासाला अडथळा ठरणार नाही.

खरंतर कोकण म्हटलं की, निसर्ग सौंदर्याने नटलेले कोकण, पूर्वेकडे सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा आणि पश्चिमेकडे स्वच्छ समुद्र किनारे व कोकणातील अनेक पर्यटन स्थळे पर्यटकांना भुरळ पाडत असतात. आंबोली हे तर थंड हवेचे ठिकाण म्हणून जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा सुद्धा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित आहे. त्यामुळे कोकणात पर्यावरणाला बाधा असणारे प्रकल्प नसतील तेवढे चांगले आहे. पर्यावरण पूरक व पर्यावरणाला चालना देणारे प्रकल्प कोकणात आल्यास कोकणच्या विकासाला अधिक चालना मिळू शकते. त्यामुळे इको-सेन्सिटिव्ह झोनला विरोध न करता त्याचे स्वागत केले पाहिजे, असे अनेक पर्यावरण तज्ञांचे मत आहे. विकासाच्या नावाखाली मोठ-मोठ्या डोंगरातील वनसंपदांची कत्तल होत आहे. जैवविविधता नष्ट होत आहे. अशाने झटपट विकास होईल, परंतु येथील पर्यावरण धोक्यात येईल. केरळमधील वायनाडमध्ये झालेल्या भूस्खलनासारख्या दुर्घटना घडू शकतात. हा धोका लक्षात घेऊनच पर्यावरणाला वाचविण्यासाठी ‘इको-सेन्सिटिव्ह झोन’ घोषित करण्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होणार आहे.

संदीप गावडे