जपानमध्ये तांदूळ टंचाईचा भूकंप

उगवत्या सूर्याचा देश प्रगत देशांमध्ये अर्थव्यवस्थेत गती घेणारा देश म्हणून जपानची गणना होते. पण सध्याला हा मोठा निर्यातदार देश तांदूळ टंचाईचा सामना करत असून तेथील कृषी मंत्र्यांना तांदळाबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. जपानमधील तांदूळ संकटासाठी साठेबाज, हवामान बदल, पर्यटक हे घटक जबाबदार असले तरी बराच दोष सरकार व कृषी मंत्रालयाच्या नियोजनाचा आहे. पूर्वी अन्न नियंत्रण प्रणाली अंतर्गत सरकारकडून तांदळाच्या किंमती व्यवस्थापित केल्या जात होत्या. त्यावेळी उत्पादन अधिक व तांदूळसाठा अतिरिक्त होता.

उगवत्या सूर्याचा देश म्हणून ओळखला जाणारा जपान पूर्वेकडील प्रगत देशांपैकी एक मानला जातो. अर्थव्यवस्थेत जगातील पाचवा मोठा देश असलेला जपान याच क्रमांकावरील मोठा निर्यातदार देशही आहे. वाहने, लोखंड व पोलाद उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, सेमीकंडक्टर्स वाहनाचे सुटे भाग निर्यात करणारा जपान सेवा क्षेत्रातही अग्रेसर आहे. जपानमधील केवळ 11.2 टक्के जमीन लागवडीयोग्य आहे. जमिनीच्या कमतरतेमुळे छतावरील शेतीचा अभिनव प्रयोग जपानी शेतकरी राबवतात. जपानच्या छोट्या कृषी क्षेत्रास मोठ्या प्रमाणात अनुदान व संरक्षण दिले जाते. 2018 अखेरपर्यंत जपानची कृषी स्वयंपूर्णता 50 टक्यापर्यंत होती. अशा या संपन्न व सुखवस्तू देशास सध्या तांदूळ टंचाईने घेरले आहे. तांदूळ व त्यापासून बनवलेले अन्नपदार्थ हे जपानी लोकांचे मुख्य अन्न आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून जपानी किराणा दुकाने, सुपर मार्केटसमध्ये तांदूळ दिसेनासा झाला. यामुळे नागरिक आणि हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस व्यवसाय अडचणीत सापडले. गरज व मागणी असूनही तांदूळ पुरवठा कमी पडू लागला. युद्धे, भूकंप व इतर आपत्तीजन्य कारणांमुळे जपानमध्ये नागरी व व्यापारी पातळ्यांवर साठेबाजीची परंपरा आहे. 1973 साली मध्यपूर्वेतील युद्धानंतर जागतिक स्तरावर तेलाच्या किंमती वाढल्या. यावेळी तेलाच्या किंमतीशी फारसा संबंध नसताना साठेबाजांनी टॉयलेट पेपर व डिटर्जंटसारख्या वस्तूंचा साठा केला होता. कोव्हीड साथीच्या काळात जपानमध्ये मास्कची साठेबाजी इतकी वाढली की चीनी साठेबाजांनी जपानमधून मास्क खरेदी सुरू केली. सद्यकालीन तांदूळ टंचाईची चिन्हे दिसू लागताच तांदळाच्या किंमती वाढतच राहतील या शंकेने लोकांनी तांदळाची साठवणूक सुरू केली. काही व्यावसायिक व व्यक्तींनी पैसे मिळवण्याचे माध्यम म्हणून तांदळाचा व्यवहार सुरू केला. या प्रक्रियेचा परिणाम टंचाई आणि दरवाढीत झाला.

पाहता पाहता तांदूळ समस्या इतकी गंभीर झाली की, जपानमधील सुपरमार्केटस्वर तांदूळ खरेदीच्या मर्यादा लादण्यात आल्या. अनेक वर्षानंतर पहिल्यांदाच सरकारला आणीबाणीसाठीची तरतूद म्हणून आरक्षित केलेला तांदूळ साठा बाहेर काढून त्याचा लिलाव करावा लागला. गेल्या वर्षीच्या उन्हाळ्यापासून जपानला तांदूळ पुरवठ्यात तुटवडा जाणवू लागला. तज्ञांच्या मते 2023 मधील तापमानवाढीचा पिकांवर परिणाम झाला. त्यातच गेल्या ऑगस्टमधील विध्वंसकारी भूकंपाच्या इशाऱ्यामुळे निर्माण झालेल्या घबराटीतून तांदळाची खरेदी वाढली व परिस्थिती अधिकच बिघडू लागली. दरम्यान तांदळाच्या किंमती दुपटीहून अधिक प्रमाणात वाढल्या. महिन्यापूर्वी 5 किलो तांदळाचा भाव सरासरी 4077 येन (2,394 रू.) इतका महागडा बनला. परिस्थिती विकोपास गेलेली पाहून 25 वर्षांहून अधिक काळानंतर जपान सरकारने पहिल्यांदाच दक्षिण कोरियातून तांदूळ आयात करण्याचा निर्णय घेतला. स्थानिक तांदळाच्या वाढत्या किंमतीमुळे काही व्यावसायिक अमेरिकन तांदळाकडे देखील वळू लागले आहेत. कोव्हीड-19 च्या साथीनंतर जपानकडे पर्यटकांचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि त्यांनी फस्त केलेल्या तांदूळ पदार्थांमुळे तांदूळ टंचाईस हातभार लागल्याचे मत काही निरिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.

जपानमधील तांदूळ संकटासाठी साठेबाज, हवामान बदल, पर्यटक हे घटक जबाबदार असले तरी बराच दोष सरकार व कृषी मंत्रालयाच्या नियोजनाचा आहे. पूर्वी अन्न नियंत्रण प्रणाली अंतर्गत सरकारकडून तांदळाच्या किंमती व्यवस्थापित केल्या जात होत्या. त्यावेळी उत्पादन अधिक व तांदूळसाठा अतिरिक्त होता. बाजारभाव सरकारने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या किंमतीपेक्षा कमी होता. दरम्यान तांदळाची मागणी काही प्रमाणात घटत असल्याचे पाहून 1971 साली सरकारने भात उत्पादन मर्यादित करण्यासाठीचे धोरण लागू केले. त्याचा उद्देश तांदळास पर्याय देण्याचा होता. याद्वारे शेतकऱ्यांना गहू, सोयाबिन इत्यादी पिके घेण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले. या पीक उत्पादन बदल धोरणामुळे 1967 मध्ये होणारे 14 दशलक्ष टन तांदळाचे उत्पादन 2022 पर्यंत 7 दशलक्ष टनापर्यंत घसरले. उत्पादन कमी करताना तांदळाच्या किंमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला गेला जो फार काळ टिकणारा नव्हता. विशेष म्हणजे भात उत्पादन क्षेत्र कमी करण्यासाठीचे अनुदान आणि साठवणूक केलेल्या तांदळाची खरेदी या दोन्ही प्रक्रिया करदात्या जनतेच्या पैशातूनच झाल्या होत्या. त्याच जनतेस क्षेत्र घटल्यामुळे येणारे वाढीव किंमतीचे तांदूळ खरेदी करणे कालपरत्वे क्रमप्राप्त ठरू लागले. ही स्थिती पाहून 2018 साली भात उत्पादन क्षेत्र मर्यादित करण्याचे धोरण मागे घेण्यात आले. उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारी मार्गदर्शनाशिवाय लागवड व उत्पादन करण्यास मुभा देण्यात आली. मात्र याचबरोबरीने पीक बदलांसाठीची अनुदाने वाढवण्यात आली व प्रत्यक्षात तांदूळ उत्पादन मर्यादित करण्यात आले. या तिरपागड्या सरकारी धोरणांमुळे उत्पादनात सातत्याने घट होत गेली व टंचाईने उग्ररूप धारण केले.

जपानच्या पारंपारिक भातशेतीमध्ये होणारी दीर्घकालीन घट तांदूळ टंचाईस व्यापक बनवणारी ठरत आहे. भातशेती करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या 1970 साली साडेचाळीस लाख इतकी होती. 2020 पर्यंत ती 7 लाखपर्यंत आली आहे. जपानी कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार भात उत्पादकांचे सरासरी वय सत्तरीच्या घरात आहे. आणि 2015 ते 2020 या पाचच वर्षात शेतकऱ्यांची संख्या 25 टक्क्याने घटली आहे. तरूणांना शेतीऐवजी नवी आधुनिक क्षेत्रे खुणावत आहेत व भात उत्पादकांनाही त्यांच्या मूलांना बेभरवशाचा, नफा निश्चित नसलेला व्यवसाय करू द्यायचा नाही. भातपिकाविषयक या सार्वत्रिक नाराजीचे कारण सदोष सरकारी धोरणात दडलेले आहे.

प्रस्तूत तांदूळ टंचाईसाठी एक प्रकारे जपान कृषी सहकारी समूह (जेए) देखील जबाबदार आहे. शेतकरी त्यांचे उत्पन्न व शेत जमिनीचे निवासी जमिनीत रूपांतर करून मिळणारे उत्पन्न जेएकडे ठेवींच्या रूपात जमा करतात. जेए समूहाचा सदस्य असलेली नोरिंनचुकीन बँक या ठेवींचे व्यवस्थापन करते. गुंतवणूकीत मिळणारा नफा ती जेएकडे परत करते. जेए समुह हा कृषी, वन आणि मत्स्य मंत्रालयातील नोकरशहा निवृत्तीनंतरच्या नोकरीसाठी ज्या विभागाकडे पाठवला जातो त्यापैकी प्रमुख विभाग आहे. जर भात शेती क्षेत्रफळात घट होत गेली असती व शेतकरी शेतीपासून दुरावले असते तर ठेवींचे प्रमाण कमी झाले असते. ठेवी कमी होऊन जेए समूहाचे कामकाज कमी झाले तर निवृत्तीनंतर येणाऱ्या नोकरशहांच्या पदांची संख्या कमी झाली असती. म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांना भाताऐवजी इतर पिकांकडे वळण्यास प्रोत्साहित करण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रालयातील नोकरशहांच्या हीतरक्षणासाठी पिकांचे विविधीकरण वापरले गेले. ज्यात तांदळाचा बळी गेला.

तांदूळ टंचाई व वाढत्या किंमतीबाबत जपानी जनतेत प्रचंड नाराजी आहे. क्योडो वृत्तसंस्थेच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीवरील वाढत्या दबावासाठी लोकांनी पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांच्या प्रशासनास जबाबदार धरले आहे. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये इशिबा यांनी पदभार स्विकारल्यापासून त्यांचा मान्यता दर 27.4 टक्के इतक्या नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. 87 टक्यांहून अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले की, तांदळाच्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न अपुरे होते.

एकंदरीत तंत्रवैज्ञानिक प्रगती साधण्याच्या, अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात जनतेच्या जीवनावश्यक गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले तर काय होते याचे जपानमधील तांदूळ संकट हे उत्तम उदाहरण बनले आहे. कृषीमंत्री ताकू एतो यांनी, ‘मला कधी तांदूळ विकत घ्यावे लागत नाहीत, माझे समर्थक ते भेट देतात’ असे विधान गेल्या रविवारी सत्ताधारी पक्ष परिषदेत केले. यामुळे लोकांत प्रक्षोभ माजला. विरोधकही आक्रमक झाले. एकूण परिस्थिती पाहून कृषीमंत्र्यांनी जनतेची माफी मागितली आणि पदाचा राजीनामा दिला. तांदूळ संकट इतके गहिरे आहे की जपानी पंतप्रधानांची खुर्चीही धोक्यात आली आहे.

-अनिल आजगांवकर