वाळवंटीकरणाच्या विळख्यात पृथ्वी

मानवी समाजाने आरंभलेल्या नानाविध आततायी विकास प्रकल्पांमुळे त्याचप्रमाणे बदलते हवामान आणि जागतिक तापमान वाढीच्या वाढत्या संकटामुळे आपली समस्त जीवसृष्टीचे आश्रयस्थान ठरलेली पृथ्वी सध्या वाळवंटीकरणाच्या जहरी विळख्यात सापडलेली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वाळवंटीकरण प्रतिबंध संमेलनात हल्लीच जो अहवाल प्रकाशित करण्यात आला, तो चिंताजनक आहे. गेल्या तीन दशकात जगभरात मानवी समाजाने जे विकास प्रकल्प हाती घेतले, त्यात पर्यावरणीय मूल्यांकडे कानाडोळा करून जल, जंगल, जमीन आणि जैविक संपदा यांच्या अस्तित्वावर ताण आणल्याकारणाने वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया वृद्धिंगत झालेली आहे. त्यामुळे जीवनाला प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जाण्याची वेळ आलेली आहे.

9 डिसेंबर 2024 रोजी संयुक्त राष्ट्रातर्फे प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार पूर्वीचे 4.3 दशलक्ष चौरस किलोमीटर आर्द्रतायुक्त भू-पृष्ठ कोरडे झालेले आहे. 2020 पर्यंतच्या तीन दशकांमध्ये वातावरण कोरडे झाल्याने पाण्याचे प्रमाणसुद्धा अत्यल्प झालेले आहे. वर्तमान आणि आगामी काळात आम्ही कर्बवायु उत्सर्जनावरती नियंत्रण प्रस्थापित केले नाही तर आगामी काळात आणखी तीन टक्के जमीन कोरडी होईल. आमच्या पृथ्वीचे भवितव्य संकटग्रस्त झालेले असून, वाळवंटीकरण, भूमीची पिकाऊ क्षमता खालावणे आणि दुष्काळाचे संकट तीव्र होत असल्याने पर्यावरणीय आव्हाने झपाट्याने वाढत चालली आहे आणि त्यामुळे जगभरातील 40 टक्के जमीन निकामी झालेली आहे. मृदेचे आरोग्य मानवी समाजाने शेती, बागायती पिकांच्या भरघोस उत्पादनाला चालना देण्यासाठी जो आततायी कित्ता स्वीकारलेला आहे, त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन मूलभूत गरजांची पूर्तता करताना मानवी समाजाची दमछाक होणार आहे. त्यामुळे नोकरी, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न कठीण होऊन दुष्काळामुळे परिस्थिती आणखी भयावह होणार आहे. दरवर्षी पिकाऊ जमीन आपली उत्पादन क्षमता हरवत असून निरोगी जमीन दुरापास्त होत जाणार आहे. आजमितीस पृथ्वीची 78 टक्के जमीन कोरडी झाल्याकारणाने, झपाट्याने वाढत जाणारे वाळवंटीकरण पृथ्वीच्या वर्तमान आणि भवितव्यासमोर संकटांची महाकाय मालिका निर्माण करणार आहे.

मृदेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आज जगभरातील लोकांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. निरोगी आणि सकस मृदा हा आमचा वारसा आणि भवितव्य असल्याने, त्याविषयी आपण गांभिर्याने कृती कार्यक्रम राबविण्याचे विशेष महत्त्वपूर्ण ठरलेले आहे. आज कोरड्या जमिनीवर राहणारी लोकसंख्या गेल्या तीन दशकांत वाढून 2.3 अब्ज एवढी झाली आहे. हे चित्र कायम राहिले तर 2100 पर्यंत ही लोकसंख्या 5 अब्जपर्यंत वाढू शकते. आमची मूल्यवान अशी साधन संपत्ती खरेतर कोट्यावधी लोकांचे जगणे स्थिर आणि समृद्ध करण्यासाठी योगदान करीत असते आणि त्यामुळे या नैसर्गिक साधन-संपत्तीचा विवेकपूर्ण वापर करण्याची गरज आहे.

आज वाळवंटीकरण झपाट्याने वाढत असल्याने, कोट्यावधी रुपयांची दुष्काळाच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक ठरलेली आहे. मृदेचे आरोग्य वृद्धिंगत करण्यासाठी सेंद्रिय शेतीची कास धरण्याची आणि महाकाय धरणांची, पाट-बंधाऱ्याची उभारणी करण्याचे त्यागून, ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’सारख्या उपक्रमांना प्राधान्य दिले पाहिजे. जगभर दुष्काळ ही बाब गंभीर ठरलेली असल्याने पर्यावरणीय बदलांच्या उपाययोजनेत जमीन सुधारालाही महत्त्व दिले पाहिजे. जमिनीचे आरोग्य सुधारण्याचा पर्यावरणीय बदल आणि जैवविविधता यांच्याशी थेट संबंध आहे. 2030 पासून आग, पूर, दुष्काळ, साथीरोगांचा धोका यांचा आलेख चढता राहणार असून, जागतिक हवामान बदलाचे सर्वाधिक गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत.

पृथ्वीच्या भू-पृष्ठावरील अतिकोरडा आणि अत्यल्प पर्जन्यवृष्टी असल्याकारणाने, वाळवंटात वृक्षवनस्पती आणि प्राणी जीवनही खूपच कमी असते. उष्ण वाळवंटी प्रदेशाने पृथ्वीच्या भू-भागापैकी 18 टक्के तर थंड वाळवंटांनी 16 टक्के भाग व्यापलेला असून जागतिक तापमानवृद्धी, हवामान बदल आणि जैवविविधतेची अपरिमितपणे होणारी हानी यामुळे वाळवंटी आणि दुष्काळी क्षेत्रांची वृद्धी चिंताजनक ठरलेली आहे. 1992 मध्ये रिओ-दी-जानिरो येथे संपन्न झालेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या वसुंधरा परिषदेत वाळवंटीकरणाविषयी ठराव मांडला गेला आणि त्याला 1994 साली मान्यता मिळाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र वाळवंटीकरण प्रतिरोधक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली. 2050 पर्यंत तब्बल जगभरात 5 अब्ज लोकांना भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. 15 वर्षांत 2030 पर्यंत मानवी समाजाने भूक व दारिद्र्या पृथ्वीवरून हद्दपार करण्याचा जरी संकल्प केलेला असला तरी त्या दृष्टिकोनातून जोपर्यंत प्रामाणिकपणे संघटित प्रयत्न होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे निर्मूलन होणे मृगजळ ठरणार असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. हवामान बदलामुळे होणारी हानी व विनाश रोखण्यासाठी विकसित राष्ट्रांकडून दिल्या जाणाऱ्या पर्यावरण निधीत भरघोसपणे वाढ झाली पाहिजे. अन्यथा विकसनशील राष्ट्र महामार्ग, रेल्वेमार्ग, हवाईमार्ग आणि अन्य साधनसुविधा उभारण्याच्या नादात जंगल तोड, जलस्रोतांच्या ऱ्हासाबरोबर जैविक संपदेची हानी करीत राहणार आहोत.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या अहवालात भारतातल्या मोठ्या प्रदेशात दुष्काळाचा धोका वाढणार असून, इजिप्त, पाकिस्तान, मध्य आणि पश्चिम अमेरिका, उत्तर-पूर्व ब्राझिल, दक्षिण-पूर्व अर्जेंटिना, भू-मध्ये सागरी क्षेत्र, काळा समुद्राची किनारपट्टी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया आदी प्रदेशाला मोठा फटका बसणार आहे. जमीन कोरडी होण्याची परिस्थिती युरोपमधील 96 टक्के भागांसह, पश्चिम अमेरिका, ब्राझिल, आशिया खंड, मध्य आफ्रिकेलाही बसणार आहे. दक्षिण सुदान आणि टांझानियाचा मोठा भू-भाग कोरडा होणार आहे. हवामान बदल, जागतिक तापमान वाढीचे संकट संपूर्ण जगाला संत्रस्त करण्यास सिद्ध झालेले असताना, आज आखाती राष्ट्रांत, युरोपात छेडली जाणारी युद्धे कर्बवायुच्या वारेमाप उत्सर्जनाबरोबर सजीव सृष्टीच्या अस्तित्वाला घातक ठरलेली आहे. वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रियेतून आज दिवसेंदिवस नापीक होणाऱ्या जमिनीची समस्या धोकादायक वळणावर येऊन ठेपलेली आहे. इस्रोने तयार केलेल्या माहितीनुसार 2011 ते 2013 दरम्यान भारतातील तब्बल 90.40 दशलक्ष हेक्टर म्हणजेच 29.32 टक्के भूभाग वाळवंटीकरणाची शिकार ठरलेला आहे. त्यासाठी सागरी नियमन क्षेत्राचे बांधकाम आणि भरावापासून रक्षण करण्याबरोबर, सधन जंगलक्षेत्राच्या संवर्धन आणि संरक्षणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. डोंगर, टेकड्यांची केली जाणारी तोडफोड, नष्ट केले जाणारे नैसर्गिक जलाशय आणि जलप्रवाह रोखण्याचे आपल्यासमोर आव्हान उभे आहे. वाळवंटीकरणाच्या विळख्यात असणाऱ्या पृथ्वीला नैसर्गिक हिरव्या वैभवाने सुरक्षित ठेवण्याची नितांत गरज निर्माण झालेली आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर