ई-कॉमर्स निर्यातीला प्रोत्साहन केंद्र मार्चमध्ये

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशातील पहिले ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र या वर्षी मार्चमध्ये सुरू होऊ शकते. एका सरकारी अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. परराष्ट्र व्यापार महासंचालक संतोष कुमार सारंगी म्हणाले की, या केंद्रांच्या पायलट लाँचमध्ये (भांडवल लाँच) पाच कंपन्या सहभागी होतील. यात दिल्लीस्थित लॉजिस्टिक्स अॅग्रीगेटर शिप्रॉकेट आणि एअरफ्रेट कंपनी कार्गो सर्व्हिस सेंटर, बंगळुरूमध्ये डीएचएल आणि लेकशिप तसेच मुंबईत गोग्लोकलला मान्यता देण्यात आली आहे.

ई-कॉमर्स निर्यात 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आणि येत्या काळात 200-250 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून भारताची निर्यात चीनच्या वार्षिक 250 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत केवळ पाच अब्ज डॉलर्स आहे. सारंगी म्हणाले की, ट्रेड कनेक्ट ई-प्लॅटफॉर्मचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यासाठी संचालनालय काम करत आहे.

निर्यात आणि आयातीशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती देण्यासाठी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पहिला टप्पा सुरू करण्यात आला होता. डीजीएफटीने डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथरायझेशन (डीआयए) योजनेची घोषणाही केली. ते म्हणाले, ‘ही 1 एप्रिलपासून लागू केली जाईल. यासाठी सॉफ्टवेअर मॉड्यूलवर काम सुरू आहे आणि आम्ही पुढील आर्थिक वर्षापासून ती लागू करू. या योजनेअंतर्गत कट आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांची शुल्कमुक्त आयात 10 टक्के मूल्यवर्धनासह एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत करण्यास परवानगी आहे. हिऱ्यांच्या प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाचे केंद्र म्हणून भारताची स्थापना करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

‘या वर्षी मार्चपर्यंत पहिले ई-कॉमर्स केंद्र कार्यान्वित होईल अशी अपेक्षा आहे. या केंद्रांच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये प्रवेश बंदरांवर कोणत्याही कस्टम/बीसीएएस तपासणीशिवाय स्वयं-सीलिंग, परतावांसाठी सोपे पुर्नआयात धोरण आणि गुणवत्ता आणि प्रमाणन एजन्सींसाठी ऑनसाईट चेकपॉइंट्स यांचा समावेश असेल. भारताला या प्रदेशातील वाढत्या निर्यात संधींचा फायदा घ्यायचा आहे म्हणून हे पाऊल महत्त्वाचे आहे, असेही सारंगी यांनी स्पष्ट केले.