राज्याला 29 एप्रिलपूर्वी दुष्काळी निधी

केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती : कायदेशीर लढ्यात राज्य सरकारला यश

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून परवानगी घेऊन कर्नाटकातील दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी 29 एप्रिलपूर्वी निधी मंजूर केला जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारविऊद्धच्या कायदेशीर लढाईत राज्य सरकारला विजय मिळाला आहे. पुढील सुनावणी 29 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असतानाही केंद्र सरकारकडून दुष्काळी मदत मिळालेली नाही. याबाबत केंद्र सरकारला निर्देश देण्यासाठी काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर सोमवारी न्या. बी. आर. गवई यांचा समावेश असलेल्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल वेंकटरमनी यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. दुष्काळ निवारण अनुदान देण्याबाबत आम्ही निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली आहे. काही दिवसात समस्या दूर होईल. अॅटर्नी जनरल यांनी सोमवारपर्यंत दुष्काळ निवारण निधी देणार असल्याचे खंडपीठाला स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान, वरिष्ठ वकिलांच्या अनुपलब्धतेमुळे खटला पुढे ढकलण्याची विनंती राज्याने केली. त्यानुसार खंडपीठाने 29 एप्रिलपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि महसूल मंत्री कृष्णा भैरेगौडा यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन राज्यातील बहुतांश तालुक्मयांतील दुष्काळी परिस्थिती पाहता दुष्काळी मदत जाहीर करण्याची विनंती केली होती. राज्यातील 236 तालुक्मयांपैकी 223 तालुक्मयांमध्ये दुष्काळ पडला आहे. विशेषत: 196 तालुक्मयांमध्ये दुष्काळाची तीव्रता चिंताजनक बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर 48.19 लाख हेक्टर क्षेत्रातील शेती व बागायती पिके नष्ट झाली आहेत. त्यामुळे   शेतकरी संकटात सापडले आहे. त्यामुळे तत्काळ निधी मंजूर करावा, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली होती.