महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

दुष्काळ निधी रक्कम 3-4 दिवसात खात्यात

11:53 AM May 04, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

राज्यातील 34 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा : केंद्राकडून प्राप्त निधीतून डीबीटीद्वारे मदत

Advertisement

बेंगळूर : मागील खरीप हंगामात दुष्काळामुळे झालेल्या पीक नुकसानभरपाईची रक्कम तीन ते चार दिवसांत राज्यातील 34 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेल्या 3,454 कोटी रुपये दुष्काळी निधीचे शेतकऱ्यांना पूर्ण प्रमाणात वाटप करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी आपल्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना दिलेला 2 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता कपात करून उर्वरित रक्कम डीबीटीद्वारे (डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्स्फर) जमा केली जाईल. एनडीआरएफच्या मार्गसूचीनुसार कोरडवाहू, सिंचन आणि बागायती पिकांसाठी निश्चित केलेली भरपाई पात्र लाभार्थी असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जात आहे. शुक्रवारपासून हे काम सुरू करण्यात आले आहे. येत्या तीन-चार दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होईल, असे महसूल खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

Advertisement

केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेल्या दुष्काळी निधीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची संमती घेण्यात आली असून ‘फ्रुट्स’ सॉफ्टवेअरवर कोणत्या शेतकऱ्याला किती रक्कम जमा करावी, याची माहिती यापूर्वीच जमा करण्यात आली आहे. मागील खरीप हंगामात  पीकनुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरलेल्या 33.60 लाख शेतकऱ्यांपैकी अर्धा एकर किंवा त्यापेक्षा कमी विस्तीर्ण शेतजमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांना अंतरिम मदतनिधीतच पूर्ण रक्कम पोहोचली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बाकी रक्कम जमा केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने अद्याप मंजुरीपत्र न दिल्याने मंजूर करण्यात आलेल्या 3,454 कोटी रु. पैकी पीकहानी, पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा यासाठी किती रक्कम द्यावी, याची माहिती राज्य सरकारकडे नाही. भरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्राकडून देण्यात आलेली रक्कम इनपुट सबसिडीसाठी पूर्ण प्रमाणात वापरली जाणार आहे. केंद्राकडून मंजुरीपत्र मिळाल्यानंतर इतर कारणांसाठी वापरली जाणारी रक्कम राज्य सरकारच्या तिजोरीतून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे महसूलमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी सांगितले आहे.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article